ओबीसींची माथी भडकवणारे छगन भुजबळ नक्की राज्याच्या मंत्रीमंडळात आहेत का? / मुख्यमंत्र्यांसह मराठ्यांच्या विरोधात भूमिका घेणार्‍या भुजबळांना पडद्याआड कोणाचा पाठींबा! भुजबळांना पाठीशी घालणार्‍यांना राजकीय किंमत मोजावी लागणार!
सारिपाट / शिवाजी शिर्के
मनोज जरांगे यांचे मराठा आरक्षणासाठी गेले काही महिने सुरू असलेले आंदोलन मुंबईच्या वेशीवर धडकल्यावर या आंदोलनावर तोडगा निघणार हे स्पष्ट झाले होते. झाले देखील तसेच! मराठा आंदोलनकर्ते आणि सरकार या दोघांना काही तरी मध्यममार्ग काढणे गरजेचे होते. कारण हे आंदोलक मुंबईत शिरणे सरकार आणि महानगरी या दोघांसह झेपणारे नव्हते. याशिवाय आंदोलन ताणण्याची मर्यादा आंदोलकानाही लक्षात आली होती. तथापि ते मागे घ्यावयाचे तर आंदोलकांचा विजय झाला, असे दिसणे आवश्यक होते आणि त्याचवेळी सरकारला आपलाही पराभव झालेला नाही हे दाखवणे गरजेचे होते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हे दृश्य सादरीकरण उत्तमपणे वठवले. नेपथ्य तयार होतेच. त्यामुळे या सगळ्याची यशस्वी सांगता होऊ शकली. त्यामुळेच या आंदोलनात ज्यांनी-ज्यांनी सादरीकरण केले त्या सर्वांचे अभिनंदन. मात्र, हे सारे होत असताना छगन भुजबळ यांनी मराठ्यांना डिवचण्याची गरज होती का, हा खरा प्रश्न आहे. भुजबळ राज्याच्या मंत्रीमंडळात! ज्यांच्या नेतृत्वाखाली ते मंत्री आहेत, ते एकनाथ शिंदे अध्यादेश काढतात आणि भुजबळ हे सारे कसे चुकीचे आहे हे ठणकावून सांगत सुटलेत! याशिवाय ओबीसीमधील काही नेते, वकिल यांना याबाबत हरकती घेण्याचा आदेश देतात! मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर महायुतीचे सरकार बेरजेत आले असताना भुजबळांच्या अशा दुटप्पी भूमिकेतून मराठे आक्रमक झाल्यास त्याची किंमत भुजबळांपेक्षाही राज्य सरकारला मोजावी लागेल हे नक्की!
मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्वाखाली उभ्या राहिलेल्या आंदोलनातून सर्व मराठ्यांना ‘ओबीसी’ प्रवर्गातूनच आरक्षण मिळायला हवे, असा आंदोलकांचा आग्रह होता. तो मान्य झाला. तो मान्य करणे ही यातील सगळ्यात सोपी बाजू. प्रश्न त्याच्या अंमलबजावणीचा आहे. ती करणार कशी? ती करताना ‘ओबीसीं’च्या ताटात जे आहे त्यात वाटेकरी येणार असतील तर ‘ओबीसी’ ते गोड मानून घेतील काय? आणि मुळात त्यांनी ते का तसे मानावे? तसे करणे टाळायचे तर ‘ताटाचा आकार’ वाढवायला हवा. तसे करणे सरकारला शय नाही आणि ते एका दिवसात होणारेही नाही. तेंव्हा आंदोलन संपावे यासाठी काही तरी केल्यासारखे दाखवणे गरजेचे होते. ते झाले; पण जे झाले त्याची परीक्षा त्याच्या अंमलबजावणीत असेल.
सग्यासोयर्‍यांनाही आरक्षणाचा लाभ देण्याची आंदोलकांची मागणी होती. हे आंदोलन ‘संपावे’ यासाठी ती सरकारने मान्य केली. पण म्हणजे एका कुटुंबातील एखादी व्यक्ती स्वत:पुरती ‘ओबीसी’ असल्याचे सिद्ध करू शकली तर त्या व्यक्तीच्या सग्यासोयर्‍यांनाही आरक्षणाचा लाभ उठवता येणार आहे. आधीच आपल्याकडे आरक्षणासाठी जातीची प्रमाणपत्र मिळवताना मोठ्या प्रमाणावर लांड्यालबाड्या होतात. असे असताना ‘सगे-सोयरे’ ही नवी वर्गवारी तयार होणे नव्या वादास आमंत्रण देणारे ठरणार नाही याची काळजी घ्यावी लागणार आहे. मराठ्यांचं वादळ वाशीतल्या शिवाजी चौकात दुपारी धडकले त्याचवेळी सरकार खडबडून जागे झाले. राज्य सरकारच्या विशेष सहाय्य विभागाचे सचिव सुमंत भांगे हे जरांगे यांना भेटायला आले आणि त्यांनी जरांगे पाटलांशी सरकारच्या एकूण भूमिकेबद्दल चर्चा केली. जरांगे यांच्या मागणीबद्दल सरकारने घेतलेला काही निर्णया बद्दल त्यांना माहिती दिली मराठा बांधवांशी सभेच्या माध्यमातून चर्चा केली.
लाखो मराठा बांधवांसह मनोज जरांगे पाटील राजधानी मुंबईच्या वेशीवर पोहोचले. सकाळपासूनच जरांगे यांच्यासोबत सरकारची चर्चा सुरू झाली होती. सरकारच्या शिष्टमंडळांसोबत झालेल्या चर्चांमध्ये काही सकारात्मक निर्णय झाल्याचे संकेत जरांगे यांच्या वाशीच्या छत्रपती शिवाजी चौकात झालेल्या जाहीर सभेतून मिळत होते. जरांगे म्हणाले, सकाळी शासनासोबत चर्चा झाली, सरकारने त्यांची भूमिका मांडली आणि आपलीही भूमिका ऐकली. ५४ लाख ओबीसी नोंदी सापडले असतील तर त्याचे वाटप करा अशी आपली मागणी होती. त्यानुसार ज्या ५४ लाख मराठा बांधवांच्या नोंदी मिळाल्यात त्यांना कुणबी प्रमाणपत्राचे वाटप होईल असे जरांगे पाटील म्हणाले. बोलता बोलता त्यांनी तीन लाख आणखी नोंदी मिळाल्याचे सांगितले. म्हणजेच या नोंदी आता एकूण ५७ लाख झाल्या असल्याचे त्यांनी सांगितले.
जरांगे पाटलांची पहिली मागणी अशी होती की ५७ लाख नोंदी सापडल्या असल्याने त्या मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावे आणि त्यासोबतच या प्रमाणपत्रांच्या आधारावर त्या मराठ्यांच्या परिवारांना आणि सगे सोयर्‍यांना सुद्धा कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावे! सरकारने आरक्षणाच्या मुद्द्यावर चर्चा केली आणि त्यातूनच ५७ लाख नोंदी सापडल्या. या सर्वांना प्रमाणपत्र देखील मिळणार असल्याचे सरकारने आश्वासन दिल आहे, असे जरांगे पाटील सभेत म्हणाले. ज्यांना प्रमाणपत्र मिळाले त्यांनी शपथ पत्र द्यायचे की हा माझा सोयरा आहे, त्याआधारे संबंधिताला प्रमाणपत्र द्यायचे? सरकारने शिंदे समितीला काम करण्यासाठी अजून दोन महिने मुदत वाढवल्यासह ही मुदत टप्प्याटप्प्याने वाढवून देणार असल्याचे मान्य केले. अंतरवलीसह मराठा आंदोलकांचे महाराष्ट्रातील सर्व गुन्हे मागे घ्यायची मागणी केली होती, त्याही संदर्भात गृह मंत्रालयाने गुन्हे मागे घेण्यासंदर्भात निर्देश दिल्याचे सरकारने स्पष्ट केले.
आरक्षण मिळणार नाही असे सांगितलं जात होतं तर मग ५७ लाख नोंदी सापडले हे यश नाही का? असा टोलाही जरांगे यांनी लगावला. मराठा आरक्षणापासून कोणालाही वंचित ठेवणार नाही असे ठणकावून सांगणार्‍या जरांगे यांनी वाशीतील सभेतच जर कोणी यापासून वंचित राहिला तर मी पुन्हा आंदोलन उभे करणार असे जाहीर केले होते. आझाद मैदानावर जाणार नाही मात्र आम्ही आमची जागा सोडणार नाही. माझ्या जातीसाठी मागण्या मान्य झाल्या नाहीत तर मी पाणी पिणार नाही, आमच्या मराठ्यांना जर कोणी डिवचण्याचा प्रयत्न केला तर आमचा मराठा हा अख्ख्या महाराष्ट्रातून गाड्या भरून भरून मुंबईत येणार हे लक्षात ठेवा, जर आम्हाला त्रास देण्याचा प्रयत्न केला तर सर्वांनी कोटींच्या संख्येने मुंबईला या, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी महाराष्ट्रातल्या सगळ्या मराठ्यांना केले. काही मागण्या सरकारने मान्य केल्या आहेत तर काही मागण्या या मान्य केल्या नसल्याकडे लक्ष वेधतानाच आमच्या मागण्या मान्य केल्या तर बरं नाहीतर आझाद मैदानावर आम्ही नक्की येणार असल्याचा जरांगे पाटील यांनी जाहीर केले होते.
जरांगे यांच्या भूमिकेसोबत राज्यातील मराठा समाज असल्याचे एव्हाना सरकारने ताडले होतेच. येणार्‍या निवडणुका आणि आंदोलन याचा विचार करता दोन पावले मागे घेण्याशिवाय सरकारसमोर पर्याय नव्हताच. आंदोलकांच्या मागण्या मान्य झाल्याचे जाहीर केल्यानंतर राज्यातील मराठे दिवाळी साजरी केल्यागत आनंदोत्सव साजरा करत असताना छगन भुजबळ यांना अवदसा आठवलीच! भुजबळ यांनी मराठ्यांना डिवचत मीठ चोळण्याचे काम केले. खरे तर एकनाथ शिंदे यांनी अत्यंत खुबीने यातून मार्ग काढला असताना मराठे समुद्रातून विहीरीत कसे आले आणि त्यांची फसवणूक कशी झाली हे सांगणार्‍या भुजबळ यांनी राज्य सरकारच्या विरोधातच भूमिका घेतली. म्हणजेच राज्याच्या सत्तेत राहून सत्तेचे लोणीही खायचे आणि पुन्हा त्याच सत्तेच्या विरोधात समाजाला भडकावूनही लावायचे अशी दुटप्पी भूमिका भुजबळ यांनी घेतली. तुरुंगवारी करून आलेल्या भुजबळांची ही हिम्मत कोणाच्या तरी आशीर्वादानेच असणार हे नक्की. भुजबळांना जे कोणी पाठीशी घालत असतील त्यांना आणि त्यांच्या राजकीय पक्षाला त्याची किंमत नक्कीच मोजावी लागणार आहे.
मराठा आरक्षण आंदोलनात ‘अपात्र व्यक्तींस नोकर्‍या मिळतात, पण पात्र मराठ्यांस त्या नाकारल्या जातात’ हाच मुद्दा प्रभावीपणे मांडला गेला. भावनेच्या अंगाने सुरू असलेल्या आंदोलनाची सांगता यशस्वी झाली, अशी भावना निर्माण व्हावी यासाठी सरकारनेही भावनिक तोडगा सादर केला. ही सरकारची अपरिहार्यता. त्यामुळे मराठा नेता अशी स्वत:ची प्रतिमा निर्माण करण्यात मुख्यमंत्री शिंदे यांना यश मिळेलही. पण भावनेच्या आधारे मिळालेले यश बुद्धीच्या कसोटीवर टिकणारे नसेल तर ते क्षणिक ठरण्याचा धोका असतो. राजकारणात असे धोके पत्करावे लागतात हे जरी खरे असले तरी या क्षणिक यशाची किंमत ‘यशस्वी’ राजकारण्यांस नव्हे तर सरकार आणि समाज यांस चुकवावी लागते. मराठा आंदोलनाच्या या यशाचा प्रतिवाद आता ‘ओबीसी’ आंदोलनाने होणार हे उघड आहे. उद्या तेही असेच मुंबईच्या वेशीवर धडकल्यास आश्चर्य वाटू नये. शेवटी याच मार्गाने काही तरी मिळवता येते असाच अर्थ निघणार असेल तर प्रत्येक समाज-समुह तोच मार्ग निवडणार हे सांगण्यासाठी कोणा ज्योतिषाची गरज नाही.
