अहमदनगर। नगर सहयाद्री-
MLA Sangram Jagtap: आस्थापना खर्चाचे कारण देऊन रखडलेला मनपा कर्मचार्‍यांच्या सातव्या वेतन आयोगाची फाईल आ. संग्राम जगताप यांच्या प्रयत्नामुळे पुढे सरकली आहे. मुख्यमंत्र्यांचा होकार येताच, मनपा कर्मचार्‍यांना नवीन वर्षात खुषखबर मिळण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
महापालिका कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग लागू करावा, यासाठी कर्मचारी संघटनेने नगर ते मुंबई असा लाँगमार्च काढला होता. त्यापूर्वी महापालिकेचा आस्थापना खर्च जास्त असल्याचे कारण देत सरकारने सातवा वेतन आयोग लागू करण्यास परवानगी दिली नव्हती.
मनपा कर्मचारी संघटनेचा लाँगमार्च भाळवणीपर्यंत गेला असताना आ. संग्राम जगताप (MLA Sangram Jagtap)यांनी त्यांची भेट घेतली. तसेच या संदर्भात शासनस्तरावर प्रयत्न करण्याचा शब्द दिल्यामुळे लाँगमार्च मागे घेण्यात आला. त्यानंतर दोनवेळा उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या समवेत बैठक निश्चित करण्यात आली. मात्र प्रशासकीय कारणास्तव या बैठका होऊ शकल्या नाहीत.
नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशन सुरू असताना आ. जगताप यांनी पुन्हा या बैठकीसाठी प्रयत्न केले. त्यानुसार अर्थमंत्री अजित पवार यांनी ही बैठक घेतली. त्यावेळीही आस्थापना खर्चाचे कारण देण्यात आले. मात्र आ. जगताप (MLA Sangram Jagtap)यांनी महापालिका उत्पन्न वाढविण्यासाठी करत असलेले प्रयत्न त्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. उपमुख्यमंत्र्यांनीही कामकाजात सुधारणा करण्याबाबत सूचना दिल्या. त्याला आ. जगताप व मनपा प्रशासनातर्फे सकारात्मक प्रतिसाद देण्यात आला.
त्यानंतर या संदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी चर्चा करण्याचा शब्द उपमुख्यंमत्री अजित पवार यांनी आ. जगताप यांना दिला. आ. जगताप यांनी त्यानंतरही सातवा वेतन आयोगाला परवानगी मिळावी, यासाठी सातत्याने प्रयत्न सुरू ठेवले आहेत. त्यामुळे नवीन वर्षात मनपा कर्मचार्‍यांना ही आनंदाची बातमी मिळू शकते, असा दावा केला जात आहे.
कर्मचारी संघटना सहकार्य करणार का?
महापालिकेला उत्पन्नाचे साधन वाढविणे, आहे त्या साधनातून उत्पन्न वाढविणे असे पर्याय आहेत. मात्र कर्मचार्‍यांकडून यास चांगला प्रतिसाद मिळत नसल्याचे वारंवार समोर आले आहे. याबाबत प्रशासन कर्मचार्‍यांवर कारवाईचा बडगा उगारते त्यावेळी कर्मचारी संघटना ही कारवाई हाणून पाडण्यासाठी महापालिकेचे कामकाज बंद करण्यापर्यंत मजल मारते. एकीकडे उत्पन्न वाढत नाही, मालमत्ता कर वसुली होत नाही आणि दुसरीकडे कारवाईही होऊ द्यायची नाही, असा प्रकार असल्याने महापालिकेचा आर्थिक गाडा रूतलेला आहे. सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर महापालिकेच्या तिजोरीवर मोठा ताण येणार आहे. त्यावेळी प्रशासनाने उत्पन्न वाढीसंदर्भात कठोर भूमिका घेतल्यास कर्मचारी संघटना त्याला साथ देणार की कारवाई होऊ नये म्हणून कोलदांडा घालणार, असा प्रश्न प्रशासनातून विचारला जात आहे.
