नवी दिल्ली / नगर सह्याद्री : देशभरातील शेतकरी आपल्या मागण्या घेऊन पुन्हा एकदा दिल्लीकडे वळले आहेत. पंजाब-हरियाणासह देशातील विविध राज्यांतील शेतकरी दिल्लीकडे कूच करत आहेत. शेतकऱ्यांनी याला ‘चलो दिल्ली मार्च’ असे नाव दिले आहे, पण ही शेतकरी चळवळ 2.0 आहे. 2020-21 या वर्षीच्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा पॅटर्न तसाच आहे. शेतकरी रेशन आणि पाणी घेऊन ट्रॅक्टर-ट्रॉलीने दिल्ली सीमेवर पोहोचण्याचा प्रयत्न करत आहेत. विविध शेतकरी संघटना एकत्र येऊन या आंदोलनाचे नेतृत्व करत आहेत. पोलिसांनीही शेतकऱ्यांना रोखण्यासाठी सर्व शक्ती वापरली आहे. दिल्लीच्या सीमा सील करण्यात आल्या आहेत. वाहतूक कोंडी आणि रस्ते सील केल्याने सर्वसामान्यांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. सरकारने कृषी कायदा रद्द केला असताना हे शेतकरी आंदोलन का करत आहेत, असा प्रश्न लोकांच्या मनात निर्माण होत आहे. शेतकऱ्यांनी पुन्हा दिल्लीकडे मोर्चा का काढला? शेतकऱ्यांच्या मागण्या काय आहेत? चला पाहुयात . .
शेतकरी पुन्हा दिल्लीत का येत आहेत?
दिल्ली सीमेवर वर्षभर ठिय्या आंदोलन करून मोदी सरकारला कृषीविषयक कायदे रद्द करण्यास भाग पाडण्यात यशस्वी झालेले शेतकरी पुन्हा एकदा दिल्लीकडे कूच करत आहेत. पुन्हा एकदा शेतकरी आपल्या मागण्या घेऊन दिल्लीत येत आहेत. संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजकीय) आणि किसान मजदूर मोर्चा या आंदोलनाचे नेतृत्व करत आहेत. दिल्लीकडे मोर्चासोबतच शेतकरी १६ फेब्रुवारीला भारत बंद पाळणार आहेत. दोन वर्षांपूर्वी सरकारने कृषीविषयक तीन कायदे मागे घेतल्यानंतर शेतकऱ्यांनी आंदोलन मागे घेतले होते. त्या काळात सरकारने शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) हमी देण्याचे आश्वासन दिले होते. आता शेतकरीही आपल्या इतर मागण्यांसाठी 13 फेब्रुवारीला दिल्लीत येत आहेत.
शेतकऱ्यांच्या मागण्या काय आहेत
– शेतकऱ्यांची सर्वात मोठी मागणी एमएसपीची आहे. किमान आधारभूत किमतीबाबत कायदा करावा, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.
-स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी सरकारने लागू कराव्यात, अशी शेतकऱ्यांची मागणी.
-शेतकऱ्यांची शेती कर्ज माफ करावी अशी मागणी.
-शेतकऱ्यांना वीज दरात सवलत मिळावी आणि वीज दुरुस्ती विधेयक 2020 रद्द करण्यात यावे.
-लखीमपूर खेरी हिंसाचारातील पीडितांना न्याय मिळावा.
-फळे, दूध, भाजीपाला, मांस यांसारख्या कृषी उत्पादनांवरील आयात शुल्क कमी करण्यासाठी भत्ता वाढवावा, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.
-शेतकरी आणि शेतमजुरांना पेन्शन देण्यात यावी.
– शेतकऱ्यांवरील खटले मागे घ्यावेत.
– शेतकऱ्यांना प्रदूषण कायद्यापासून दूर ठेवावे
-पंतप्रधान पीक विमा योजना सुधारली पाहिजे.
-जमीन अधिग्रहण कायदा 2013 याच पद्धतीने लागू करण्यात यावा.
– कीटकनाशके, बियाणे आणि खते कायद्यात सुधारणा करून कापसासह सर्व पिकांच्या बियाणांचा दर्जा सुधारला पाहिजे.
ज्यासाठी शेतकरी आंदोलन करत आहेत ते ‘एमएसपी’ आहे तरी काय?
शेतकऱ्यांची सर्वात मोठी मागणी ही एमएसपी आहे. एमएसपी म्हणजे शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाची किमान किंमत निश्चित करणे. या अंतर्गत पिकाची पेरणी करताना, काढणीनंतर शेतमाल बाजारात कोणत्या भावाने विकायचा हे ठरवले जाते. एमएसपी अंतर्गत, सरकार हमी देते की बाजारात किंमत कितीही कमी झाली तरी शेतकऱ्याला त्याच्या उत्पादनासाठी निर्धारित किंमतीपेक्षा कमी किंमत मिळणार नाही. एमएसपी कायदा आणून सरकारने देशातील शेतकऱ्यांना बाजारातील भाव वाढल्याने किंवा घटल्याने होणाऱ्या नुकसानीपासून वाचवता येईल, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.
