नाशिक। नगर सहयाद्री-
कांदा निर्यातबंदी विरोधात राज्यातील शेतकरी संघटनांनी सोमवार पासून (दि. ८) असहकार आंदोलन पुकारले आहे. बाजार समित्यांनी लिलाव बंद ठेवून आंदोलनास सहकार्य करण्याचे पत्र देण्यात आल्याने बाजार समित्यांमधील आवक मंदावण्याची शयता आहे.
केंद्राने ७ डिसेंबरला कांदा निर्यातबंदी लागू केली. महिनाभरात कांद्याचे दर क्विंटलमागे दोन ते अडीच हजार रुपयांनी घसरले. निर्यातबंदीच्या निषेधासाठी शेतकरी रस्त्यावर उतरले. त्याकडे केंद्र शासनाने पूर्णत: दुर्लक्ष केले. सद्यःस्थितीत लाल कांद्याची पाचशे ते दोन हजार रुपये क्विंटल दराने विक्री होत आहे. निर्यातबंदी उठवण्यासाठी राज्यातील शेतकरी संघटनांनी एकत्रित असहकार आंदोलनाची हाक दिली आहे. या आंदोलनात रघुनाथदादा पाटील व विठ्ठलराजे पवार यांच्या दोन स्वतंत्र शेतकरी संघटना, रयत क्रांती शेतकरी संघटना, शेतकरी संघर्ष संघटना, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, प्रहार व छावा यांसारख्या संघटनांचा सहभाग आहे.
कांद्यासह सोयाबीन, कापूस, मका या पिकांविषयी केंद्र सरकारच्या धोरणांचा या वेळी निषेध करण्यात येणार आहे. बाजार समित्यांच्या व्यापार्यांनी या आंदोलनापासून अलिप्त धोरण स्वीकारले आहे. बाजार समितीत कृषिमाल आला तर आम्ही लिलाव करू शकतो. मालाची आवक न झाल्यास आम्ही लिलाव कसे करणार, असे सांगत त्यांनी शेतकरी संघटनांच्या आंदोलनातून स्वत:ची सुटका करून घेतली आहे.
शेतकरी संघटनांनी पुकारलेले असहकार आंदोलन हे शेतकर्यांसाठी आहे. त्यांनी पाठिंबा दिला, तर आंदोलन यशस्वी होईल. आठ दिवस भाजीपाल्यासह कांदा, सोयाबीन बाजार समितीत विक्रीसाठी आणू नये. शेतमाल बंद झाल्यास सरकारला शेतकर्यांचा विचार करावा लागेल. त्यामुळे शेतकर्यांनी पुढील दोन दिवस आपला माल विक्रीसाठी आणू नये, असे आवाहन शेतकरी संघर्ष संघटनेचे कार्याध्यक्ष नाना बच्छाव यांनी केले आहे.
