मराठा आमदारांनी आरक्षणाच्या मुद्यावर मंत्रालयाला ठोकले होते टाळे!
अजित पवार गटातील बेबनावाने देवेंद्र फडणवीसांची कोंडी
सारिपाठ । शिवाजी शिर्के –
जरांगे पाटलांचे आंतरवलीतील उपोषण निर्णायक टप्प्यावर आल्यानंतर राज्यभरातून त्यांना मोठा प्रतिसाद मिळू लागला होता. त्याचवेळी राज्यातील काही मराठा आमदारांनी विधानभवनाला टाळे ठोकण्याचे आंदोलन केले आणि मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे, ही भूमिका घेतली. सत्तेत असणारे आमदार आणि त्यातही उपमुख्यमंत्री अजित पवार गटाचे आमदार त्यात अग्रभागी राहिले. आश्वासनानंतर जरांगे यांचे उपोषण थांबले आणि आरक्षणाच्या मागणीसाठी टोकाची भूमिका घेणार्‍या मराठा आमदारांसह सारेच मराठे शांत झाले. आता ओबीसी नेते आणि राज्याच्या सत्तेत असणारे अजित पवार गटाचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी बीड-जालन्यात सभा घेत ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा पेटवला. मराठ्यांना स्वतंत्र आरक्षण द्या असे सांगणार्‍या भुजबळांना हे चांगलेच माहिती आहे की असे स्वतंत्र आरक्षण देता येणार नाही. त्याहीपेक्षा राज्य सरकारसमोर आरणक्षणाच्या मुद्यावर मोठा पेच निर्माण झाला असताना मराठ्यांच्या आरक्षणाला विरोध करण्याचे धाडस भुजबळांनी दाखवले आहे. मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर मंत्रालयाला टाळे ठोकणारे आमदार आता छगन भुजबळ यांच्या विरोधात काय भूमिका घेतात हे पहावे लागणार आहे. भुजबळांनी त्यांच्या नेहमीच्या सवयीनुसार आरक्षणाच्या मुद्यावर आगीत तेल ओतण्यासारखा प्रकार केला आहे. त्यांची ही भूमिका शिंदे-फडणवीस यांच्यासह अजित पवार यांना देखील अडचणीची ठरल्यास आश्चर्य वाटू नये!
मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा विषय २०१४ मध्ये देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होण्याआधीपासून चर्चेत होता. १९९९ ते २०१४ या सलग १५ वर्षांच्या काळात महाराष्ट्रात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची सत्ता होती. या १५ वर्षांच्या काळातही मराठा आरक्षणाची मागणी अनेकदा केली गेली. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेतृत्वाने या मागणीकडे कधीच गांभीर्याने पाहिले नाही. २०१४ मध्ये लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा मोठा पराभव झाला. यानंतर काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने जुलै २०१४ मध्ये घाईघाईने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची घोषणा केली. पुढे उच्च न्यायालयाने हे आरक्षण रद्द ठरवले. फडणवीस यांनी न्यायालयाने हे आरक्षण का रद्द ठरवले, याचा खोलात जाऊन अभ्यास केला आणि यासंदर्भातील सर्व वैधानिक प्रक्रिया पार पाडून २०१८ मध्ये मराठा समाजाला आरक्षण दिले. उच्च न्यायालयाने हे आरक्षण वैध ठरवले. सर्वोच्च न्यायालयात पहिल्या टप्प्यातील सुनावणीत या आरक्षणाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. नोव्हेंबर २०१९ मध्ये उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले.
सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणविषयी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी उद्धव ठाकरे, अजित पवार अन् काँग्रेसच्या सरकारने हा विषय गांभिर्याने घेतला नाही. परिणामी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द ठरवले. सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिम निकाल देताना निकालपत्रात म्हटले होते की, ‘५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण अपवादात्मक परिस्थितीत देता येऊ शकते. मात्र ही अपवादात्मक परिस्थिती महाराष्ट्र सरकारला (महाविकास आघाडी सरकारला) सिद्ध करता आली नाही. दुर्गम भागांत राहणार्‍या उपेक्षित समाजाप्रमाणे मराठा समाज असल्याचे गेल्या अनेक सुनावण्यांमध्ये महाराष्ट्र सरकारला दाखविता आले नाही’. याचा अर्थ सरळ आणि स्पष्ट आहे, तो म्हणजे फडणवीसांनी दिलेले आरक्षण योग्यच होते आणि ठाकरे-पवार सरकारला ते न्यायालयात भक्कमपणे मांडता आले नाही.
मराठा आरक्षणाची सुनावणी होत असताना उद्धव ठाकरे-शरद पवार सरकारने वकील बदलले. त्याहीपेक्षा गंभीर बाब म्हणजे आरक्षण देण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या अहवालाचे भाषांतरही सर्वोच्च न्यायालयाला उपलब्ध करून दिले गेले नव्हते. छत्रपती संभाजीराजे यांनी उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून सरकारने वकील का बदलला, याचे कारण विचारले होते. या पत्रात संभाजीराजे यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीवेळी राज्य सरकारचे वकील उपस्थित नव्हते, हे लक्षात आणून दिले होते. राज्य सरकारने आरक्षण प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अन्यथा याचे भयानक परिणाम होतील, असा इशाराही छत्रपती संभाजीराजे यांनी त्या वेळी मुख्यमंत्री असलेल्या उद्धव ठाकरे यांना दिला होता. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले.
मनोज जरांगे पाटलांनी आरक्षणाच्या मुद्यावर रान पेटवलं. राज्यातील मराठे एक झाले आणि सरकारकडे आरक्षणाची मागणी करू लागले. त्यासाठी राज्यभरातून सभा झाल्या आणि त्यांना मोठा प्रतिसाद मिळाला. राज्य सरकारने जरांगे यांना आश्वासित करताना दोन महिन्यांचा वेळ मागितला आणि जरांगे यांनी त्यास सकारात्मक प्रतिसाद दिला. यानंतर शासकीय पातळीवर कुणबी दाखल्यांच्या नोंदी तपासण्यासाठी जिल्हानिहाय यंत्रणा सक्रिय झाली. याच दरम्यान राज्याच्या सत्तेत असणारे मंत्री छगन भुजबळ यांनी बीड-जालन्यात सभा घेतल्या आणि मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्राला विरोध करत, मराठ्यांना ओबीसीमधून आरक्षण देऊ नये, अन्यथा ओबीसींना रस्त्यावर उतरुन विरोध करावा लागेल असा इशारा त्यांनी दिला.
भुजबळ हे पहिल्यापासूनच भडक वक्तव्य करण्यात आणि संभ्रम निर्माण करण्यात आघाडीवर राहिले असल्याने त्यांना अजित पवार यांनीच समज द्यावी, अशी भूमिका शिंदे गटाचे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी घेतली. मनोज जरांगे यांना न्यायाधीश जाऊन भेटतात, त्यांच्याकडून न्यायाची अपेक्षा नाही, असे विधान करणार्‍या भुजबळांनी थेट देवेंद्र फडणवीस यांनाच अडचणीत आणले आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कुठल्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे हे ठरले असताना त्या बैठकीत मौन बाळगणार्‍या भुजबळांना आता कोणता साक्षात्कार झाला, हेही तपासण्याची गरज आहे.
राज्याच्या सत्तेत असल्याने भुजबळांनी त्यांची भूमिका मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांकडे मांडण्याची गरज होती. तसे न करता त्यांनी थेट जाहीरपणे भूमिका मांडल्याने सत्ताधारी अडचणीत आले आहेत. भुजबळ यांच्याबाबत काय निर्णय घ्यायचा तो मुख्यमंत्री किंवा अजित पवार घेतील. मात्र, आरक्षणाच्या आड आलेल्या भुजबळांच्या विरोधात मंत्रालयाला टाळे ठोकणारे आमदार काय भूमिका घेतात हे पहावे लागणार आहे.
