जालना / नगर सह्याद्री : मनोज जरांगे पाटील हे मराठा समाजचे नेतृत्व करत आहेत. त्यांनी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मोठे आंदोलन उभारले. मनोज जरांगे पाटील यांनी म्हटले हे की, “आतापर्यंत या आंदोलनामुळे 57 लाख नोंदी सापडल्या आहेत.
60 लाख गोरगरीब मराठ्यांच कल्याण झालेलं आहे. मग 75 वर्षात हे का नाही झालं? आता श्रेय घेण्यासाठी सोशल मीडियावर पोस्ट करत आहेत. 39 लाख मराठ्यांना प्रमाणपत्र मिळालय. हे आंदोलनाच यश नाही का? गोरगरीब मराठ्यांच्या लेकरांसाठी हे आंदोलन आहे” असं मनोज जरांगे पाटील म्हणाले. “2000-2001 चा कायदा ओबीसींना आरक्षण देतो. त्यात नव्या व्याख्येचा समावेश करायचा असेल, तर कायदा दुरुस्त करावा लागतो. 2001 चा कायदा ओबीसींना आरक्षण देतो.
2004, 2006, 2008, 2012 आणि 2014 मध्ये कायद्यात दुरुस्ती 2001 च्या कायद्याच्या आधारावर झालीय. नवीन काही असेल तर शासन निर्णय घ्यावा लागते. सग्या-सोयऱ्यांसाठी शासन निर्णय घेतला असता, तर आरक्षण उडालं असतं” असं मनोज जरांगे पाटील म्हणाले.
* कस उडू शकते सगळ्यांचे आरक्षण ?
मराठ्यांना ओबीसीत आरक्षण द्यायच आहे. मराठ्यांच्या कुणबी म्हणून नोंदी सापडल्या आहेत, तर दुरुस्ती 2001 च्या कायद्यात झाली पाहिजे, तर त्या कायद्याला चॅलेंज होणार नाही. आपल चॅलेंज झालं, तर ओबीसींच सगळ आरक्षण उडेल. कारण आपण कुणबी म्हणून ओबीसी आरक्षणात आहोत. आपल उडणार असेल, तर त्यांच सुद्धा 2001 चा कायदा, 1967 चा कायदा आणि 1990 च्या मंडल कायद्यानुसार सगळ उडतय, त्यांचं काही राहत नाही असं मनोज जरांगे पाटील म्हणाले.
