पारनेर / नगर सहयाद्री
सर्वसामान्य जनता हाच केंद्रबिंदू मानून शासन आपल्या दारी योजना ही महायुतीचे सरकार राबवत आहे. परंतु अनेक विभागाचे अधिकारी कामकाजाबाबत दिरंगाई करत आहेत. या अधिकाऱ्यांमुळे जर शासनाची बदनामी होत असेल तर खपवून घेणार नाही असा खणखणीत इशारा महसूल मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी पारनेर येथील शासन आपल्या दारी या कार्यक्रमात दिला.
या कार्यक्रमात पारनेर तालुक्यातील जलजीवन मिशनसह महावितरणच्या इतर प्रश्नावर ग्रामस्थांसह सरपंचांनी अक्षरशः तक्रारीचा पाऊस पडला. शासन आपल्या दारी योजनेच्या माध्यमातून २०० योजने अंतर्गत लाभार्थ्यांना प्रमाणपत्र वाटप करण्यात आले. यावेळी अप्पर जिल्हाधिकारी सुहास मापारी, जिल्हा पोलिस अधीक्षक राकेश ओला, जिल्हा कृषी अधीक्षक सुधाकर बो-हाडे, प्रांताधिकारी गणेश राठोड,
पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ.सुनील तुंबारे, तहसीलदार गायत्री सौंदाणे, नायब तहसीलदार सुभाष कदम, गणेश आढारी, साह्य निबंधक गणेश औटी, प्रदेश कार्यकारणी सदस्य विश्वनाथ कोरडे, माजी सभापती काशिनाथ दाते, तालुकाध्यक्ष राहुल शिंदे, शिंदे गटाचे प्रवक्ते संजीव भोर, वसंतराव चेडे, माजी सभापती बाबासाहेब तांबे, माजी सभापती गणेश शेळके आदींसह ग्रामस्थ उपस्थित होते.
यावेळी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले, पुणेवाडी येथील श्री क्षेत्र काळ भैरवनाथ मंदिरात जाऊन दर्शन घेतले आहे. समाजाची जागृती करण्यासाठी आलो आहे. जलजीवन व महावितरण या दोन विषयांवर चर्चा करण्यात आली आहे. जनतेला आपला अधिकार समजायला योजनेचा लाभ देण्यासाठी काम केले पाहिजे. परंतु अनेक योजनेत दिरंगाई होताना दिसत आहे.
त्यामुळे सरपंचसह ग्रामपंचायत पातळीवर बैठक होऊन निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे शासन आपल्या दारी योजनेच्या माध्यमातून सर्वांची जबाबदारी शासनाने घेतली आहे. जिल्हातील शेतकऱ्यांना २०७ कोटी रूपये पीकविमा पहिल्यांदा मिळाला आहे. अनेकांनी महसूल विभागाच्या कारभाराबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. शासनाची बदनामी मी खपवून घेणार नाही. जनमानसाला जे हवे ते दिले पाहिजे. जानेवारी मध्ये पारनेर तालुक्यात जिल्हा परिषद गटनिहाय बैठक घेणार आहे असे मंत्री विखे पाटील म्हणाले.
* जलजीवन बाबत गावोगावी ग्रामसभा
जल जीवन मिशन योजनेबाबत गावागावातून मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी आल्या आहेत. यासंबंधी तातडीने ग्रामसभा आयोजित करून तहसीलदार गायत्री सौंदाणे व गटविकास अधिकारी यांनी संयुक्त अहवाल एक महिन्याच्या सादर करावा असे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले.
तालुकाध्यक्ष राहुल शिंदे व विश्वनाथ कोरडे यांच्याकडे यासंबंधी सरपंचांनी लेखी तक्रार पुराव्यानिशी द्याव्यात असे आवाहन विखे पाटील यांनी केले. प्लॅन इस्टिमेट व पाणी योजना बोर्ड ग्रामपंचायत व गावासमोर मांडले आहे. या विषयावर प्रत्येक गावात ग्रामसभा घेऊन १ महिन्यात अहवाल सादर करावा असे ते म्हणालेत.
* मंडलाधिकाऱ्यांकडून १ लाखाची लाच?
सुपा मंडलाधिकारी अमोल मंडलिक यांनी गाळा नोंदीसाठी १ लाख रुपये घेतले असल्याची तक्रार गाळा धारक अनिल भिंगारे यांनी शासन आपली दारी या जाहीर कार्यक्रमात केली. त्यामुळे अप्पर जिल्हाधिकारी सुहास मापारी यांना चौकशी करण्याचे आदेश महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले. सुपा औद्योगिक वसाहतीमधील सुपा, हंगा, वाघुंडे, म्हसणे बाबुर्डी, पळवे येथील ५ ते १० हजार परप्रांतीय लोकांची बोगस मतनोंदणी करण्यात आली असून ती रद्द करण्यात यावी, यासबंधीचे पुरावे सादर करावे असे आदेशही पालकमंत्री विखे पाटील यांनी दिली आहेत.
* ठराविक ठेकेदारांना काम : विश्वनाथ कोरडे
जलजीवन मिशन योजनेच्या पाणी योजनेत उद्भव नसताना विहीर घेण्यात आल्या आहे. तर अनेक ठिकाणी वरच्यावर दीड ते दोन फुटावर पाईप गाडण्यात आले असून ही कामे निकृष्ट दर्जाचे आहेत. जिल्हा परिषदेच्या वतीने ठराविक लोकांनाच या जलजीवन मिशन पाणी योजनेचे काम देण्यात आले आहे. याची देखील चौकशी करण्याची मागणी प्रदेश कार्यकारणी सदस्य विश्वनाथ कोरडे यांनी केली. या बोगस पाणीपुरवठा योजनेची सखोल चौकशी करावी अशी मागणी कोरडे यांनी पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे केली.
