शरदचंद्र पवार साहेब कोवीड सेंटरवर अंगणवाडी सेविका, झेडपीचा मास्तर, तलाठी, ग्रामसेवक, आरोग्यसेवक, नर्स, डॉक्टर असे हजारेक शासकीय अधिकारी-कर्मचारी राब राब राबले
नीलेश लंके प्रतिष्ठानचा दावा सपशेल खोटा | २०० कंत्राटी कर्मचार्‍यांचे वेतन शासनाकडून | रुग्णवाहिकेला डिझेल सरकारकडून | चालकाचे वेतनही शासनाकडूनच
ग्राउंड रिपोर्ट । शिवाजी शिर्के
राज्यात बहुचर्चेत राहिलेले भाळवणी येथील शरदचंद्र पवार साहेब कोवीड सेंटर लोकसभा निवडणुकीतील नीलेश लंके यांच्या उमेदवारीने पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. या कोवीड सेंटरच्या माध्यमातून ३३ हजार लोकांचे प्राण वाचविल्याचा दावा सध्या नीलेश लंके आणि त्यांचे समर्थक करत आहेत. हे कोवीड सेंटर नक्की शासनाचे होते की खासगी म्हणजेच नीलेश लंके यांच्या प्रतिष्ठानचे असा प्रश्न यानिमित्ताने चर्चेत आलाय! या प्रश्नाचं उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न आम्ही पुराव्यानिशी केलाय! कोवीडच्या या सेंटरबाबत अनेक धक्कादायक पुरावे आमच्या हाती आलेत आणि ते आम्ही तुमच्यासमोर ठेवणार आहोत. यातील हेतू फक्त हा आहे की हे कोविड सेंटर नीलेश लंके यांनी म्हणजेच त्यांच्या प्रतिष्ठानने चालवले की शासकीय यंत्रणेने? त्या सेंटरवर जो वैद्यकीय स्टाफ होता तो लंके प्रतिष्ठानने नियुक्त केला होता की शासनाने? त्या स्टाफचा पगार नक्की कोणी दिला? सरकारी स्टाफ कमी पडत असताना त्या सेंटरवर कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचारी भरले गेले. या कंत्राटी स्टाफच्या वेतनावर दीड कोटीपेक्षा जास्त रक्कम खर्च झाली. ही दीड कोटींची रक्कम नीलेश लंके यांनी दिली की शासनाने? कोवीड सेंटरवर ऑक्सीजन सिलींडर, रेमडीसीव्हर यासह अन्य वैद्यकीय साहित्य शासनाने उपलब्ध करुन दिले की नीलेश लंके यांच्या प्रतिष्ठानने? दाखल रुग्णांवर उपचार शासकीय यंत्रणेने केला की नीलेश लंके यांच्या प्रतिष्ठानने? हे केंद्र जर नीलेश लंके यांच्या खासगी प्रतिष्ठानचे होते तर मग याठिकाणी अंगणवाडी सेविका, झेडपीचा मास्तर, तलाठी, ग्रामसेवक, आरोग्य सेवक, नर्स, शासकीय डॉक्टर अशा हजारपेक्षा जास्त शासकीय अधिकारी- कर्मचारी यांच्या ड्युट्या कोणी आणि का लावल्या? सरकारचा हा सारा फौजफाटा कमी पडला म्हणून तालुक्यात खासगी प्रॅक्टीस करणार्‍या शेकडो खासगी डॉक्टरांनी येथे दिलेली सेवा ही प्रतिष्ठानचा भाग होती की त्या डॉक्टरांच्या सेवेचा? या संपूर्ण प्रश्नांची उत्तरे आपण या ग्राऊंड रिपोर्टमध्ये शोधणार आहोत. याबाबतचा आम्ही येथे सविस्तर माहिती देणार आहोतच! ती देखील पुराव्यासह! मात्र अधिक सविस्तर रिपोर्ट तुम्हाला पहायचा असेल तर तुम्ही आमच्या दैनिक नगर सह्याद्रीच्या नगरसह्याद्री डॉट कॉम या वेबसाईटवर जाऊन आज संध्याकाळी पाच वाजता अपलोड होणारा सविस्तर अंक पाहू शकता. त्यावर तुम्हाला अधिकची सविस्तर माहिती नक्की मिळेल.
नीलेश लंके यांची पाठराखण वेळोवेळी आम्ही देखील केलीय!
एक मुद्दा स्पष्टपणे मांडण्याची गरज आहे आणि तो म्हणजे आम्ही हे सारं मुद्दामहून कोणाची तरी सुपारी घेऊन मांडत असल्याचा आणि आमची पत्रकारीत पेड असल्याची आगळीक कोणी करणार असाल तर त्यांनी काही गोष्टी समजून घेण्याची गरज आहे. पारनेरचे तत्कालीन आमदार विजय औटी यांच्या विरोधात बंड पुकारल्यानंतर याच नीलेश लंके यांना संपूर्ण ताकद देण्याचे काम आमच्या सह्याद्री टीमने केले. बंडानंतरचा त्यांचा पहिला वाढदिवस आणि त्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने त्यांची प्रकाशित केलेली मुलाखत, त्या मुलाखतीमधील ‘पारनेरमध्ये बच्चू कडू जन्माला आलाय!’ हे आमच्या बातमीचे हेडींग आजही सार्‍यांनाच आठवत असेल! जिल्हा परिषद निवडणुकीत राणीताई लंके यांची उमेदवारी आणि त्यास सह्याद्री परिवाराने दिलेेले पाठबळ स्वत: नीलेश लंके हे कदाचित विसरले असतील! सर्वात महत्वाचा मुद्दा म्हणजे राणीताई लंके या जिल्हा नियोजन मंडळाच्या सदस्य झाल्या पाहीजेत ही भूमिका आम्ही नीलेश लंके यांच्याकडे मांडली. कारण नियोजन मंडळावर राणीताई यांना पाठविण्यास विजय औटी यांचा विरोध होता. औटी यांच्या विरोधात जाऊन नीलेश लंके हे स्वत: नगर सह्याद्रीच्या कार्यालयात आले आणि त्याच कार्यालयात बसून मी आणि नीलेश लंके अशा दोघांनी जिल्हा परिषद सदस्यांना फोन सुरू केले. राणीताईंचा नियोजन मंडळासाठी अर्ज दाखल केला आणि त्यासाठी मतदार असणार्‍या जिल्हा परिषद सदस्यांचे ओटीभरण कसे आणि कोणत्या पद्धतीने करायचे याचे नियोजन आम्ही स्वत: करून दिले. निकाल लागला आणि राणीताई सर्वाधिक मतांनी नियोजन मंडळाच्या सदस्य म्हणून निवडून आल्या. पुढे नीलेश लंके यांचे बंड आणि त्या बंडानंतर विधानसभा निवडणुकीपर्यंत याच लंके यांना व त्यांच्या प्रतिष्ठानला प्रोजक्ट करण्याचे काम आम्ही केले. त्यासाठी कोणताही मोबदला ना नीलेश लंके यांनी दिला आणि ना आम्ही घेतला! कारण, त्याही वेळी हेच लंके सांगायचे, शिर्के सर मी फकीर आहे, माझ्याकडे काहीच नाही, मी आमदार झालो की तुम्हीच आमदार! तत्कालीन आमदार विजय औटी यांच्या स्वभावाच्या विरोधात नागरिकांत नाराजी होती. कामांचा डोंगर केला असतानाही त्यांच्या स्वभावातून दुखावलेल्या एकत्र करण्याचे काम करणार्‍यांमध्ये त्यावेळी आमचाही खारीचा वाटा राहिलाच! हेतू एव्हढाच होता की सामान्य कुटुंबातील एक मुलगा औटी यांच्या विरोधात उभा ठाकलाय! निकाल लागला आणि पुढे जसजसे दिवस जाऊ लागले तसतसे असे वाटू लागले की आपण मोठी चूक केलीय! त्याबद्दल सविस्तर भूमिका मांडेलच! मात्र, हे सारे मांडण्याचे एकमेव कारण म्हणजे भाळवणी कोवीड सेंटर बाबतचा पर्दाफाश केल्यानंतर त्यांच्या अंधभक्तांमधून आमच्या पत्रकारीतेबद्दल शंका उपस्थित केली जाऊ शकते. नगरमधील अशोक लांडे खून प्रकरण आणि त्यातून आम्ही केडगावकरांच्या दहशतीच्या विरोधात भूमिका घेतल्याचे त्यांनी जरा आठवून पहावे! त्यावेळी आम्हाला मोठी अमिषे आली. आम्ही विकलो नाही. आम्ही विकलो असतो तर पुण्या-मुंबईत स्थायिक झालो असतो. मात्र, सुखाने झोपू शकलो नसतो. आम्ही आमच्या भूमिकेशी कधीच प्रतारणा केली नाही. नाठाळाच्या माथी काठीच हाणली आहे. त्यामुळे आमच्याबद्दल आमच्या भूमिकेबद्दल आणि आमच्या पत्रकारीतेबद्दल बोलणार्‍यांनी आधी आमची भूमिका समजावून घेण्याची गरज आहे.
तालुक्यातील सर्व आरोग्य केंद्रांचे ‘हे’ अधिकारी-कर्मचारी राबले भाळवणीत!
भाळवणी येथील या कोवीड सेंटरमध्ये वैद्यकीय अधिकारी आणि समुदाय आरोग्य अधिकारी अशी दोन पदे निर्माण करण्यात आली होती आणि त्यांना बारा तासांच्या दोन शिफ्टमध्ये विभागण्यात आले होते. त्यानुसार वैद्यकीय अधिकारी (एमओ) यांच्या नावांची यादी आणि त्यांना तहसीलदारांनी कोवीड सेंटरवर ड्युटी देण्यास भाग पाडणारा आदेश. या आदेशानुसार या सर्वांनी सेंटर सुरू झाल्यापासून ते शेवटच्या दिवसापर्यंत येथे अहोरात्र राबून सेवा दिली. त्याबदल्यात त्यांना शासनाकडून वेतन देण्यात आले आणि भत्ता देखील देण्यात आला. याशिवाय या कोवीड सेंटरमध्ये समुदाय आरोग्य अधिकारी (सीएचओ) यांची ही नेमणूक करण्यात आली होती. नियुक्त करण्यात आलेले सरकारी डॉक्टर्स, नर्स यांची नावे आणि त्यांचा नियुक्ती आदेश पाहण्यासाठी आमच्या न्युज २४ सह्याद्री या यु- ट्युब चॅनलवर उपलब्ध आहे. याशिवाय याच कोवीड सेंटरवर सरकारी स्टाफ नर्सने देखील योगदान दिले. तसेच रात्रीच्या ड्युटीसाठी शासकीय सेवेत असणार्‍या समुदाय आरोग्य अधिकारी आरोग्य सेवक यानी देखील तहसीलदारांचा आदेश मान्य करत सेवा दिली. आरोग्य विभागाचे अधिकारी आणि कर्मचारी कमी पडत असल्याने या सेंटरवर स्वयंसेवक म्हणून काम करण्यासाठी आणि येणार्‍या रुग्णांची नोंदणी करण्यासह अन्य कामांसाठी तालुक्यातीेल सर्व तलाठी, ग्रामसेवक आणि प्राथमिक शिक्षकांनी दिवस- रात्र सेवा दिली. (नियुक्ती आदेश पाहण्यासाठी आमच्या न्युज २४ सह्याद्री या यु- ट्युब चॅनलवर उपलब्ध आहे). शासकीय सेवेतील स्टाफ नर्स आणि फार्मासिस्ट सुद्धा मागे राहिले नाहीत. शासकीय सेवेतील लॅब टेक्नीशिअन व आरबीएसके/ एएनएम यांनी देखील सेवा दिली. त्यांचा आदेश देखील यु- ट्युब चॅनलवर उपलब्ध आहे.
कोवीड सेंटरचा असा सुरू झाला प्रवास!
दि. १३ एप्रिल २०२१ रोजी नीलेश लंके प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष संतोष ढवळे यांनी प्रतिष्ठानच्या लेटरहेडवर तहसीलदार, पारनेर यांना कोवीड सेंटर सुरू करण्याची परवानगी पारनेरच्या तत्कालीन तहसीलदार ज्योती देवरे यांच्याकडे मागीतली. सदरचे पत्र प्राप्त होताच त्याचदिवशी तत्कालीन तहसीलदारांनी त्यांना परवानगीचे पत्र दिले. त्या पत्रातच सारा खुलासा आला आहे. परवानगी पत्रात तहसीलदार म्हणतात, ‘सदर कोवीड सेंटर सुरु करण्यास परवानगी देण्यात येत आहे.सदर ठिकाणी शासकीय/ निमशासकीय/ कंत्राटी तत्वावरील वैद्यकीय स्टाफ नियुक्त करणेत येईल, तसेच औषधोपचार व ऑक्सीजनचा खर्च प्रशासनामार्फत करण्यात येईल. उर्वरीत जेवण, नाष्टा, स्वच्छता व इतर बाबींचे नियोजन आपणामार्फत करणेस आपण अनुकुलता दर्शवलेली आहे’. याचाच अर्थ या सेंटरमध्ये दाखल रुग्णांवर जे काही उपचार करण्यात आले आणि जो काही औषधोपचार आणि त्यासाठीचा खर्च करण्यात आला, तो पूर्णत: शासकीयच होता. तो कसा शासकीय होता आणि शासनाची यंत्रणा, पैसा त्यासाठी कसा वापरला हे आता सविस्तर आणि पुराव्यानिशी आपण पाहू!
कंत्राटी भरतीत ‘ते’ कार्यकर्ते झाले डाटा एंट्री ऑपरेटर अन् वॉर्डबॉय!
दुसर्‍या लाटेत रुग्णांची संख्या वाढताच या कोवीड सेंटरसाठी तहसीलदारांनी कंत्राटी भरती केली. भाळवणीतील या कोवीड सेंटरवर काम करणार्‍या कंत्राटी भरतीमधील स्टाफ नर्स, वॉर्डबॉय, डाटा एंट्री ऑपरेटर, फार्मसिस्ट यांच्यासाठी दीड कोटीपेक्षा जास्त रकमेचे वेतन शासनाने दिले. भाळवणी कोवीड सेंटरवर फार्मासिस्ट म्हणून नियुक्ती दिलेले कर्मचारी- अक्षय सुभाष जाधव (टाकळी ढोकेश्वर), भनगडे विकास (वडगावसावताळ), अक्षय श्रीपती शिंदे (टाकळी ढोके.) सालके मिनल ज्ञानेश्वर (जवळा), संदीप पांडुरंग इधाते, योगेश बाळू गंधाक्ते. वार्ड बॉय- सुरेश बोरुडे, प्रशांत निंबाळकर, प्रशांत झावरे, बाळकृष्ण झावरे, गाडीलकर नवदीप, दरेकर अनंत, सुडके कैलास, चौधरी संदीप, बुगे सचिन, झावरे दत्तात्रय, किरण बांडे, आकाश नाईकवाडे, कुंदन सासवडे, राहुल ेखोमणे, तुषार चौगुले, किरण थोरात, अनुराज ठुबे, राहुल खरपुडे, विशाल चत्तर, अमोल पुंड, आकाश कोकाटे, शिवप्रसाद चेडे, नितीन भांड, नानासाहेब भांड, निलेश भांड, अविनाश भालेकर, अमोल चौगुले, सुधीर नगरे, कमल क्षत्रिय, मिनाक्षी क्षत्रीय, प्रज्वल शिंदे, संदीप इधाते, शिवप्रसाद चेडे, गणेश शिंदे, मनिषा थोरात, हरिचंद्र खेमनर, अनिता नर्‍हे, प्रशांत निंबाळकर, राहुल पोपळघट, ओंकार औटी, नितीन गुज्जेटी, दिपक उमाप, मंगेश थोरात, शामराव पारधी, रविंद्र मधे, सागर करंदीकर, ऋषीकेश कांबळे, विश्वनाथ सुर्यवंशी, ओंकार चेडे. याशिवाय स्टाफ नर्स, कंत्राटी डॉक्टर, एएनएम या सर्वांवर मिळून चार महिन्यात शासनाचे दीडकोटीपेक्षा जास्त रक्कम खर्च करण्यात आल्याची नोंद माहिती अधिकारात प्राप्त झाली आहे.
प्रतिष्ठानला पवारांनी दिली रुग्णवाहिका, डिझेलचा खर्च अन् चालकाचा पगार सरकारचा!
कोवीड सेंटर देशात चांगले चालवले असल्याचा डांगोरा ठरवून पिटविण्यात आला. त्यासाठी काही पेड पत्रकारांची फौज सांभाळण्यात आली. त्यातून शरद पवार साहेब खुष झाले आणि त्यांनी या कोवीडसाठी काम केल्याबद्दल प्रतिष्ठानला अँम्बुलन्स देण्याचा निर्णय घेतला. त्याच्या लागलीच रकानेच्या रकाने भरुन बातम्या! अ‍ॅम्बुलन्सच्या स्वागताचे व्हीडीओ! पवार साहेबांशी निगडीत एका संस्थेच्या आर्थिक योगदानातून ही अ‍ॅम्बुलन्स आली. तीची नगरच्या आरटीओ कडे नोंदणी झाली ती नीलेश लंके प्रतिष्ठान या संस्थेच्या नावाने आणि तीला एमएच १६ सीसी ००३३ असा नोंदणी क्रमांक मिळाला.म्हणजेच पवार साहेबांची अ‍ॅम्बुलन्स, नोंदणी लंके प्रतिष्ठानची, या रुग्णवाहिकेला शासनाचे डिझेल! पारनेर शहरातील संस्कृती फ्युअल सेंटर या पेट्रोल पंपावरुन या अ‍ॅम्बुलन्सला डिझेल टाकण्यात आले. दि. ६ एप्रिल २०२१ ते दि. २० मे २०२१ या दीड महिन्यात नीलेश लंके यांच्या प्रतिष्ठानशी निगडीत या अ‍ॅम्बुलन्ससाठी शासनाने ५७ हजार ५९५ रुपयांचे डिझेल टाकले. प्रकरण येथेच संपले नाही! या अ‍ॅम्बुलन्सवर सुरेश बोरुडे हे वाहन चालक दाखविण्यात आले आणि तसा आदेश तहसीलदारांनी काढला. वास्तविक हा बोरुडे नीलेश लंके यांच्या खास मर्जीतील! सुरेश बोरुडे याचे वेतन म्हणजेच पगार देताना त्याला भाळवणी येथील याच कोवीड सेंटरमध्ये वार्डबॉय दाखविण्यात आले आणि त्याच्या खात्यावर शासनाकडून दरमहा वेतन देण्यात आले. म्हणजेच अ‍ॅम्बुलन्सचा खर्च पवारांचा! फक्त नावावर लंके प्रतिष्ठानच्या! त्याला डिझेल शासनाचे! चालकाचा पगार शासनाचा अन् डांगोरा नीलेश लंके यांचा! सारं काही झालं ते शासनाच्या तिजोरीतून म्हणजेच तुमच्या आमच्या पैशातून!
खासगी डॉक्टरांनी दिली होती सेवा !
शासनाच्या आरोग्य विभागाकडील आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र आणि ग्रामीण रुग्णालयातील सार्‍यांच्या ड्युट्या या कोवीड सेंटरवर लावण्यात आल्या. तरीही वैद्यकीय अधिकारी कमी पडत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर तत्कालीन तहसीलदार ज्योति देवरे यांनी तालुक्यातील सर्व खासगी डॉक्टरांची तातडीची बैठक घेतली. डॉक्टर असोसिएशनच्या पदाधिकारी आणि सदस्यांना विनंती केली आणि या आपत्ती मदत करण्याचे आवाहन केले. त्यानुसार तालुुक्यातील सर्व खासगी डॉक्टर्स पुढे आले आणि त्यांच्या या कोवीड सेंटर दिवसरात्र ड्युट्या लावण्यात आले.
पत्रकार, कार्यकर्त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य झाले वॉर्डबॉय !
सुरेश बोरुडे हा प्रत्यक्षात अ‍ॅम्बुलन्स चालक. कामही तो तेच करायचा. मात्र, त्याचा पगार वॉर्डबॉय म्हणून काढण्यात आला. प्रशांत निंबाळकर ही त्यातलीच दुसरी आवृत्ती! यात सार्‍यांनीच हात धुवून घेतले. तालुक्यातील पत्रकार तरी यात मागे कसे राहू शकतील. यातील काहींनी वॉर्डबॉय म्हणून तर काहींनी डाटा इंट्री ऑपरेटर, काहींनी ड्रायवर म्हणून कंत्राटी नेमणूका घेतल्या. अर्थात याला आशीर्वाद कोणाचे असणार हे सांगण्याची गरज आहे का? यादीवर नजर मारली की सारे काही लक्षात येतेच!
पारनेरच्या महिला आरोग्य अधिकार्‍याला पोलीस निरीक्षकासमोर ठोकण्याची भाषा!
लसीकरणाची मोहीम सुरू असताना टोकन वाटपाच्या मुद्यावर नीलेश लंके यांनी टोकाचे पाऊल उचचले! पारनेरच्या वैद्यकीय अधीक्षक असणार्‍या महिला डॉक्टरांना मारहाण करण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली. तत्कालीन पोलिस निरीक्षक घनश्याम भळप हे त्याचे साक्षीदार! मात्र, विमानातून देवीदर्शन घडविल्यापासून ते गृहमंत्र्यांऐवजी म्हणजेच शासनाऐवजी हंगेकरांच्या इशार्‍यावर पोलिस ठाण्याचे काम पाहू लागले होते. त्यांनी डोळ्यावर पट्टीच बांधली होती. या महिला आरोग्य अधिकार्‍यासह पारनेर तहसीलदारांनी नीलेश लंके यांच्या शिवीगाळ, दमदाटी आणि ठोकून काढण्याच्या धमकीबद्दल वरिष्ठांकडे तक्रार केली. मात्र, त्यांच्या विरोधात कारवाईची भूमिका घेण्याची हिम्मत ना जिल्हाधिकार्‍यांनी दाखवली ना पोलिसांनी! पुढे या सर्वांवर दबाव आणला गेला आणि असे काही घडलेच नाही असे लिहून घेतले गेले!
ग्राउंड रिपोर्टमध्ये मांडण्यात आलेल्या मुद्द्यांचे सविस्तर पुरावे पाहण्यासाठी…!
न्युज २४ सह्याद्री या यु-ट्युब चॅनलवर याबाबतचे सविस्तर कागदोपत्री पुरावे आम्ही सादर केले आहेत. पुरावे हाती आल्यानंतरच हा रिपोर्ट मांडला आहे. गाजावाजा झालेले आणि ३३ हजार रुग्णांचे प्राण वाचविल्याचा दावा करणारे हे कोवीड सेंटर नक्की शासकीय होते की नीलेश लंके यांचे हे आता स्पष्टपणे समोर आले आहे. त्याठिकाणी झोपले, रात्रभर बसले म्हणजे फक्त आणि फक्त प्रसिद्धीचा स्टंट! रुग्णांना सेवा देणारी यंत्रणा होती शासनाची! खरेतर हे सारे विस्ताराने सांगण्याची गरज आहे. मात्र, वेळ कमी आहे. याबाबतचा अधिक सविस्तर रिपोर्ट तुम्हाला पहायचा असेल तर तुम्ही आमच्या दैनिक नगर सह्याद्रीच्या नगरसह्याद्री डॉट कॉम या वेबसाईटवर जाऊन आज संध्याकाळी पाच वाजता अपलोड होणारा सविस्तर अंक पाहू शकता. त्यावर तुम्हाला अधिकची सविस्तर माहिती नक्की मिळेल. सविस्तर रिपोर्ट पाहण्यासाठी आपण यु- ट्युबवर न्यूज २४ सह्याद्री हा चॅनल नक्की पहा आणि अपडेट मिळविण्यासाठी सबस्क्राईब करा!
बाजी लावली शासकीय कर्मचार्‍यांनी
अंगणवाडी सेविका, झेडपीचा मास्तर, तलाठी, ग्रामसेवक, आरोग्य सेवक, नर्स, डॉक्टर असे हजारेक शासकीय अधिकारी- कर्मचारी यांच्यासह खासगी डॉक्टर अशा सार्‍याच घटकांनी जीवाची बाजी लावली. पण, त्यांनी आपल्या कामाची जाहीरात केली नाही. दिवसरात्र त्यांनी रुग्णांची काळजी घेतली आणि त्यांना सेवा दिली. शासनाने त्यासाठी या सर्वांना चार- पाच महिन्यात कोट्यवधी रुपयांचे वेतन दिले. ही सर्व शासकीय यंत्रणा उपलब्ध होती म्हणूनच रुग्णांची सेवा झाली. यात माध्यम म्हणून भूमिका बजावण्याचे काम प्रतिष्ठानचे राहिले. मात्र, हे सारे मी आणि माझे प्रतिष्ठान करत असल्याचा कांगावा केला गेला.
नोडल अधिकारी म्हणून ‘या’ शासकीय डॉक्टरांनी दिली सेवा
भाळवणी येथील शरदचंद्र पवार साहेब आरोग्य मंदिर कोवीड सेंटरसाठी नोडल अधिकारी नियुक्त करण्यात आले होते. यामध्ये तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. प्रकाश लाळगे, टाकळीढोकेश्वर ग्रामीण रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिक्षक डॉ. सतिश लोंढे, भाळवणी येथील आरोग्य केंद्राचे डॉ. शंकर डोईफोडे व मानसी मानुरकर आणि आ. लंके यांचे विश्वासू सहकारी डॉ. बाळासाहेब कावरे यांची नियुक्ती करण्यात आली होती आणि तसे आदेश तत्कालीन तहसीलदार ज्योती देवरे यांनी दि. १३/४/२०२१ रोजी काढले होते.
रेमडिसीव्हर-ऑक्सिजन सुद्धा शासनाकडूनच दिले!
या सेंटरवर दाखल रुग्णांना रेमडीसीव्हर इंजेक्शन शासनाकडून देण्यात आले. यासाठी तहसीलदारांकडून मागणी नोंदविण्यात आली आणि त्यानुसार ते पुरविण्यात आले. याशिवाय ऑक्सीजन देखील शासनाकडूनच पुरविण्यात आला. यासाठी तहसीलदारांची पत्रापत्री महत्वाची ठरली.
