Ahmednagar News : अहमदनगर / नगर सह्याद्री – राज्य शासनाने अध्यादेश काढून शालेय पोषण आहारात [School nutrition] विद्यार्थ्यांना उकडलेली अंडी, अंडी पुलाव, असलेली बिर्याणी देण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. हा निर्णय अंडी उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी घेतला आहे. हा निर्णय राज्यातील जैन समाज, वारकरी संप्रदाय तसेच शाकाहारी नागरिकांच्या भावनांना ठेच पोहचवणारा आहे. पूर्ण शाकाहारी असलेल्या नागरिकांनाची येणारी पिढी मांसाहारी बनविण्याचे षडयंत्र शासनाचे आहे. शासनाने अध्यादेश काढताना सर्व जातीधर्माच्या परंपरा, धर्मिक रितीरिवाज याची दखल घेणे अबशाय्क होते. मात्र तसे न करता चुकीच्या पद्धतीने हा अध्यादेश काढला आहे. शालेय पोषण आहारात अंड्यांचा समावेशाच्या अधादेश काढून शासनाचे शाकाहारी नागरिकांना मांसाहारी बनविण्याचे षडयंत्र आहे. सकल जैन समाज व शाकाहारी नागरिक हे कदापि सहन करणार नाही. जर तातडीने हा अध्यादेश शासनाने मागे न घेतल्यास सकल जैन समाज व शाकाहारी नागरिक तीव्र तीव्र आंदोलन करणार आहे, असा इशारा कापड बाजार जैन मंदिराचे अध्यक्ष सुभाष मुथा व भाजपचे माजी शहराध्यक्ष वसंत लोढा यांनी दिला आहे.
राज्य शासनाने शालेय पोषण आहारात अंड्यांचा समावेश करणाच्या अध्यादेश मागे घ्यावा या म्ग्निचे निवेदन सकल जैन समाज व शाकाहारी नागरिकांच्या शिस्टमंडळाच्या वतीने सुभाष मुथा व वसंत लोढा यांनी निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र पाटील यांना दिले. यावेळी हिंदू जनजागृती समितीच्या रणरागिणी प्रमुख प्रतिक्षा कोरगावकर, रवींद्र बाकलीवाल, शांतीलाल गुगळे, ह.भ.प.माधव केरे महाराज,मुकुल गंधे, अशोक जोशी आदींसह मोठ्या संख्यने नागरिक उपस्थित होते.
यावेळी देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हंटले आहे कि, प्रधानमंत्री पोषण निर्माण योजने अंतर्गत पोषण आहारामध्ये अंड्याचा समावेश करण्याची विनंती कृषी विभागाने केली आहे. अंड्यांमुळे विद्यार्थ्यांची वाढ चांगल्या प्रकारे होऊन त्यांची रोग प्रतिकार शक्ती सुधारण्यास मदत होत असल्याचा उल्लेख अध्यादेशामध्ये आहे. अंड्यापेक्षा इतरही अनेक शाकाहारी पदार्थांमध्ये उच्च प्रतीचे पोषण मूल्य असतात. त्यामुळे फक्त अंडी देणे हा विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी खेळण्याचा महाराष्ट्र शासनाचा उद्देश दिसून येतो. यापूर्वीही महाराष्ट्र सरकारने काही वर्षांपूर्वी असाच शालेय पोषण आहारात अंडी देण्याचा चुकीचा निर्णय घेतला होता. त्याला जैन समाज, शाकाहारी, वारकरी संप्रदायाने कडाडून विरोध केल्यामुळे सरकारने तो निर्णय मागे घेतला होता. मात्र आता पुन्हा असाच शाकाहारींच्या भावना दुखावणारा निर्णय घेतला आहे हे अतिशय खेदजनक व संतापजनक आहे.
शेतकऱ्यांना बाजारपेठ मिळावी यासाठी विद्यार्थ्यांना अंडी देणे हा हेतू चुकीचा आहे. शेतकरी अनेक शाकाहारी सकस पदार्थांचे उत्पादन करतात. त्याला सुध्दा प्रोत्साहन दिले पाहिजे. अंडी हाच एकमेव पर्याय अजिबात नाही. जैन समाज पूर्णतः शाकाहारी आहे. वारकरी संप्रदायातही मांसाहार वर्ज्य आहे. अनेक समाज घटक पूर्ण शाकाहारी आहेत. शाळांमध्ये जैन मुले, मुली तसेच अनेक शाकाहारी कुटुंबातील मुले, मुली असतात. शाळेत सगळे जण एकत्र डबा खातात. त्यांना शाकाहारी, मांसाहारी पदार्थांचे ज्ञान नसते. बालसुलभ उत्सुकतेमुळे अंडी खाणारे मुलं पाहून पूर्ण शाकाहारी मुलामुलींनाही ते खाण्याचा मोह होऊ शकतो.
त्यामुळे सदर अध्यादेश त्वरीत रद्द करावा अन्यथा जैन समाज बांधव व शाकाहारी कुटुंबियांना आपल्या पाल्यांना शाळेत पाठवायचे की नाही, याचा विचार करावा लागेल. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे जे नुकसान होईल त्यास महाराष्ट्र शासन जबाबदार राहील. शासनाच्या या निर्णयास मोर्चा, उपोषण इत्यादी तीव्र आंदोलनाद्वारे विरोध करण्याची वेळ शासनाने आमच्यावर आणू नये, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
यावेळी अनिल कटारिया, जयकुमार मुनोत, महावीर गोसावी, महावीर बडजाते, संजय महाजन,प्रशांत मुथा, अजित कटारिया, संपतलाल बोरा, सागर पटवा, सागर शिंदे, सुहास पाथरकर आदींसह मोठ्या संख्यने नागरिक उपस्थित होते.
