नाशिक | नगर सह्याद्री-
केंद्र सरकारने निर्यात बंदीचा निर्णय घेतल्यामुळे कांद्याचे दर गडगडले. त्याचे स्थानिक पातळीवर तीव्र पडसाद उमटले. आंदोलने झाली तथापि, निर्णयात फेरबदल नाही. या पार्श्वभूमीवर शेतकरी संघर्ष समितीने ‘सरकारची निर्यात बंदी तर, शेतकर्यांची मार्केट बंदी’ अशा आंदोलनाची तयारी केली आहे. यासाठी बैठक आयोजित केली आहे.
निर्यात बंदीच्या निर्णयाने शेतकरी अडचणीत आला आहे. दुधाला जाहीर केलेले दर मिळत नाहीत. अन्य कृषिमालाबाबत अडचणी आहेत. या सर्व विषयावर बैठकीत चर्चा होईल. शेतीशी संबंधित प्रश्नांवरून शेतकर्यांचे संघटन केले जाणार आहे. शेतकर्यांनी आपला माल बाजार समितीत नेऊ नये, असे आंदोलन करण्याचे नियोजन आहे.
बैठकीत राजकीय पक्ष वा शेतकरी संघटनांचे पदाधिकारी सहभागी होऊ शकतात; पण त्यांना आपापले राजकीय जोडे बाजूला ठेऊन शेतकरी म्हणून सहभागी होण्यास सांगितल्याचे समितीचे पदाधिकारी दीपक पगार यांनी म्हटले आहे.कांदा निर्यात बंदी अगोदर मिळणारा दर आणि निर्यात बंदीनंतर मिळणार्या दरात हजार ते १२०० रुपयांची तफावत आहे.
कांद्याला चांगला भाव मिळणार असताना या निर्णयामुळे हजारो उत्पादकांचे नुकसान झाले. सध्या नवीन लाल कांद्याची बाजारात आवक वाढत आहे. त्याचे आयुर्मान कमी असते. काढणीनंतर तो लवकर बाजारात न्यावा लागतो. या परिस्थितीत माल बाजारात नेण्याच्या आंदोलनाची कशी रणनीती ठरते, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
