सुहास देशपांडे / नगर सहयाद्री
प्रत्येकवेळी या ना त्या कारणाने लोकनियुक्त मंडळाने टाळलेली पाणपट्टी आता वाढणार आहे. महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. पंकज जावळे यांनी प्रत्येक विभागाकडून खर्च आणि मिळणारे उत्पन्न व एकूण तूट अशी सविस्तर माहिती मागविली आहे. पाणीपट्टी किती वाढणार, हेच पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
प्रत्यक्ष खर्च आणि तूट पाहता ही वाढ मोठी होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. लोकनियुक्त मंडळाने महासभेत टाळाटाळ न करता नगरकरांना सहन होईल, एवढी पाणपट्टी वाढवू शकले असते. आता प्रशासक राज असल्याने ते घेतील तो निर्णय नगरकरांना स्वीकारावा लागणार आहे. एकूण तूट भरून काढण्यासाठी व उत्पन्न वाढविण्यासाठी पाणीपट्टीसह इतर करही वाढण्याची शक्यता आहे.
महापालिका प्रशासनाकडून यापूर्वी अनेकदा पाणीपट्टी वाढ, अग्निशमन कर लागू करणे, गाळा भाडेवाढ यासाठी सातत्याने प्रस्ताव देण्यात आले आहेत. स्थायी समिती, महासभा या दोन्ही ठिकाणी हे प्रस्ताव सादर करून ही वाढ अत्यावश्यक असल्याचे प्रशासनाने म्हटले होते. पाणीपट्टीबाबत तर वारंवार प्रस्ताव देऊन काही ना काही वाढ करावी, असेही सुचविले होते. मात्र प्रत्येकवेळी नागरिकांचा रोष टाळण्यासाठी आजवरच्या सत्ताधार्यांनी कोणतीही करवाढ करण्याचे धारिष्ट्य दाखविले नाही. खासगीत बोलताना कर वाढविणे आवश्यक असल्याचे मान्य करणारे सत्ताधारी आणि विरोधक सभेपुढे प्रस्ताव आल्यानंतर प्रशासनावर तुटून पडत ही करवाढ फेटाळून लावत होते. त्यामुळे महापालिकेची आर्थिक तूट वर्षानुवर्षे वाढत गेली. वाढती तूट भरून काढण्यासाठी महापालिका प्रशासनाला सरकारकडूनही गेल्या अनेक वर्षांपासून वारंवार सूचना देण्यात येत आहेत.
लोकानुनयाच्या दृष्टीने थांबवलेली ही करवाढ आता प्रशासक काळात पूर्ण करणे प्रशासनाला बंधनकारक झाले आहे. त्यामुळे थांबलेले कर व दर वाढीचे प्रस्ताव महापालिका प्रशासकांच्या कार्यकाळात मार्गी लागण्याची शयता आहे. मालमत्ता कर, पाणीपट्टीसह इतर कर, विविध विभागांकडून विविध परवानग्या, कामांसाठी आकारले जाणारे दर वाढवण्याबाबत विभाग प्रमुखांकडून प्रस्ताव मागवले आहेत. लवकरात लवकर हे प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश प्रशासक तथा आयुक्त डॉ. पंकज जावळे यांनी काढले आहेत. १८ वर्षांपासून महापालिकेच्या मालमत्ता करात वाढ झाली नाही.
पाणीपट्टीत वाढ करण्याचे प्रस्ताव सातत्याने फेटाळले गेले. शासन आदेशानुसार प्रस्तावित केलेले अग्निशमन कराची अंमलबजावणीही चार वर्षांपासून रखडली आहे. घनकचरा व्यवस्थापन शुल्क वाढीचा प्रस्ताव सात वर्षांपासून लालफितीत अडकला आहे. गाळा भाडे आकारणी व कराराचे नुतनीकरण राजकीय हस्तक्षेपामुळे रखडले आहे. यामुळे महापालिकेचे उत्पन्नाचे स्रोत जवळपास ठप्प आहेत. उत्पन्नाचा विचार न करता अर्थसंकल्पात खर्चाची बाजू भक्कम करण्यात येते. यासाठी यापूर्वी कधीही न मिळालेले उत्पन्न गृहित धरून उत्पन्नाची बाजू वाढविली जाते. उत्पन्न मिळत नव्हतेच, मात्र खर्च वाढत असल्याने कधी नव्हे ते ठेकेदारांचे कोट्यवधी रूपये थकित झाले आहेत. महापालिकेच्या आर्थिक अडचणी वाढल्या आहेत. महावितरणचे वीज बील, पाटबंधारे खात्याचे पाणी बील थकू लागले आहे. त्यामुळे पाणी पुरवठा ठप्प करण्याचे इशारे संबंधितांकडून वारंवार देण्यात येतात.
महापालिकेवर प्रशासक नियुक्त झाल्यानंतर या सर्व बाबींचा गांभिर्याने विचार करणे प्रशासकास भाग आहे.आर्थिक हित पाहणे त्यांचे कर्तव्य असल्याने डॉ. जावळे यांनी प्रत्येक विभागाचा खर्च आणि मिळणारे उत्पन्न याची सांगड घालण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून करवाढीचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. यासाठीच्या प्रस्तावांना विलंब झाल्यास शिस्तभंग कारवाई करण्याचा इशाराही डॉ. जावळे यांनी विभाग प्रमुखांना दिला आहे. त्यामुळे या प्रस्तावांबाबत प्रशासक तथा आयुक्त गंभीर असल्याचे चित्र आहे.
कोणतीही करवाढ करायची असल्यास त्याला स्थायी समिती, महासभा यांची मंजुरी आवश्यक असते. प्रशासकाला स्थायी समिती व महासभेचे अधिकार देण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे करवाढीचे प्रस्ताव मंजूर करणे प्रशासकास सहज शक्य आहे. मात्र हे करताना नगरकरांना सहन होईल, एवढी करवाढ करावी, असा एक मतप्रवाह आहे. होणारा खर्च आणि उत्पन्न हे पाहता करवाढ होणे साहजिक असल्याची मानसिकता नगरकरांचीही आहे. मात्र ती असह्य असू नये, ही मागणी आहे.
सातवा वेतनसाठीही आवश्यक…
महापालिका कर्मचार्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी मध्यंतरी कर्मचारी संघटनेने आंदोलन केले. आ. संग्राम जगताप यांच्या पुढाकारातून उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांच्यासमवेत कर्मचारी संघटना, प्रशासन यांची बैठक घडवून आणण्यात आली. त्यावेळीही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी महापालिकेचे उत्पन्न आणि वाढता आस्थापना खर्च याकडे लक्ष वेधले होते. त्याबाबत तातडीने उपाययोजना करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. उत्पन्न वाढल्याशिवाय आस्थापन खर्चाचा आलेख घटणार नसल्याने करवाढ सातव्या वेतन आयोगासाठीही आवश्यक असल्याचे मानले जाते.
२० फेब्रुवारीपूर्वी सभा घेणार
कर आणि दरवाढ करायची असल्यास त्यास २० फेब्रुवारीपूर्वी अर्थसंकल्पात मंजुरी देण्यात यावी, असा महापालिकेचा नियम आहे. या नियमावर बोट ठेऊन प्रशासनाला यापूर्वी अनेकदा अडचणीत आणले गेले आहे. यावेळी हा प्रश्न उपस्थित होऊ नये म्हणून २० फेब्रुवारीपूर्वी अर्थसंकल्पाला मंजुरी देण्यात येणार असल्याचे समजते. स्थायी समिती आणि महासभेसाठी प्रशासकांनी अधिकार्यांची समिती स्थापन केली आहे. या दोन्ही सभेत २० फेब्रुवारीपूर्वी कर व दरवाढ असलेला हा अर्थसंकल्प मंजूर करण्यात येणार आहे.
