मुंबई / नगर सह्याद्री : मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील हे मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी हजारो आंदोलकांसह मुंबईकडे निघाले आहेत. त्यांचा पायी मोर्चा आज पुण्यात पोहोचला आहे. मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाच्या विरोधात वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केलेली होती. न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्यासमोर या याचिकेवर सुनावणी पार पडली.
* न्यायाधीश नेमकं काय म्हणाले आहेत?
न्यायाधीशांनी गुणरत्न सदावर्ते आणि महाधिवक्ता रविंद्र सराफ यांचा युक्तिवाद ऐकून घेतला. त्यानंतर त्यांना महत्त्वाचे निर्देश दिले. “सरकारने रोड ब्लॉक होणार नाही याची खबरदारी घ्यावी. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बिघडणार नाही याची जबाबदारी घ्यावी”, असे निर्देश हायकोर्टाने सरकारला दिले आहेत. तसेच मनोज जरांगेंना उच्च न्यायालयात हजर होण्याबाबत नोटीस बजावा. आझाद मैदान पोलिसांनी जरांगे यांना नोटीस बजावावी. आझाद मैदानात 5 हजार पेक्षा जास्त लोक येवू शकत नाही हे देखील कळवावे असे आदेश कोर्टाने दिले आहेत.
* सदावर्ते यांचे काय आहे म्हणणे ?
सदावर्ते यांची मनोज जरांगे यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा अशी प्रमुख मागणी आहे. मनोज जरांगे यांना परवानगी दिली तर आपण कोर्टात त्या परवानगीला चॅलेंज देऊ असंही सदावर्ते यांनी म्हटलं आहे. आतापर्यंत तरी मनोज जरांगे यांच्या मुंबईतील आंदोलनाला आझाद मैदानासह कुठेही पोलिसांकडून परवानगी देण्यात आलेली नाही. आझाद मैदानावर आंदोलनासाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्यासह ओबीसी नेत्यांनी आंदोलनासाठी अर्ज केला आहे. पण पोलिसांनी कोणतीही भूमिका घेतलेली नाही. अशाप्रकारे जमाव एकवटून एकत्र येत आहे, त्यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न उद्भवू शकतो. या प्रकरणी कलम 302 म्हणजे खुनासारखे गुन्ह्यांची नोंद करण्यात आली आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानंतर अंतरवली सराटीत लाठीचार्ज दरम्यान 29 पोलीस जखमी झाले होते. त्याचा दाखला सदावर्ते यांच्याकडून कोर्टात देण्यात आला. यावेळी कोर्टाच्या वकिलांनी महत्त्वाचे निर्देश दिले.
गुणरत्न सदावर्ते यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई हायकोर्टाने या आंदोलनामुळे जनजीवन विस्कळीत होणार नाही, याची काळजी सरकारने घ्यावी, असे आदेश मुंबई हायकोर्टाने दिले आहेत. तर मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनावर योग्य ती कारवाई करण्यास तयार आहे, अशी हमी महाधिवक्त्यांनी राज्य सरकारकडून हायकोर्टाला देण्यात आली आहे. तसेत आता या प्रकरणावर दोन आठवड्यांनंतर सुनावणी होणार आहे.
