मुंबई / नगर सह्याद्री –
राज्य सरकारने आज (२७ फेब्रुवारी) आपला अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आगामी आर्थिक वर्षासाठी करावायच्या आर्थिक तरतुदी आणि वेगवेगळ्या योजनांचा विकास, विस्तार यासाठी दिला जाणारा प्रस्तावित निधी याविषयी सविस्तर माहिती दिली. यावेळच्या अंतरिम अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे.
अजित पवार यांनी सांगितल्याप्रमाणे, अटल बांबू समृद्धी योजनेअंतर्गत १० हजार हेक्टर क्षेत्रावर बांबूची लागवड करण्यात येणार आहे. जलयुक्त शिवार अभियान-२ अंतर्गत ५७०० गावांना १ लाख ५९ हजार ८८६ कामांना मंजुरी देण्यात आली असून ३८९ कामे पूर्ण झाली आहेत. सन २०२४-२५ या वर्षासाठी पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागास २४५ कोटी, वनविभागास २५०७ कोटी आणि मृद व जलसंधारण विभागास ४२४७ कोटी रुपयांचा निधी प्रस्तावित आहे.
सन २०३० पर्यंत एकूण उर्जानिर्मितीपैकी ४० टक्के उर्जा ही अपारंपरिक पद्धतीने निर्माण करण्याचा उद्देश आहे. राज्यात रुफ टॉप सोलार योजना राबवण्यात येत आहे. केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान सूर्य घर मोफत वीज योजनेअंतर्गत सोलार पॅनल बसवण्यासाठी ७८ हजार रुपयांपर्यंत अनुदान देण्यात येणार आहे. नागरिकांना यातून ३०० युनिट योजना मोफत मिळणार आहे.
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना-२ अंतर्गत ७ हजार मेगावॅट सौरउर्जा निर्मितीचे लक्ष्य गाठण्याचे नियोजन आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्ध होईल. शेतकऱ्यांसाठी मागेल त्याला सौर कृषीपंप ही नवी योजना सुरू करण्यात येईल. या योजनेअंतर्गत ८ लाख ५० हजार नवे सौर कृषीपंप बसवण्यात येतील. पीएम कुसूम योजनेअंतर्गत राज्यात या वर्षी १ लाख सौरपंप स्थापण्याचे उद्देश असून यापैकी ७८ हजार ७५७ पंप आतापर्यंत कार्यान्वित झाले आहेत.
वन्य प्राण्यामुळे शेतीपिकाच्या होणाऱ्या नुकसानीला आळा घालण्यासाठी डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना कुपंनासाठी अनुदान देण्यात येणार आहे. या सर्व पर्यावरणस्नेही योजनांमुळे खनीज इंधनाचे अवलंबित्व कमी होईल. प्रदूषण कमी होईल.
नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेअंतर्गत ८४ लाख ५७ हजार शेतकरी कुटुंबांना पहिल्या हप्त्यापोटी १ हजार ६९१ कोटी ४७ लाख रुपये अनुदान देण्यात आले आहे.
खरीप हंगाम २०२३ मध्ये एका रुपयात पीकविमा योजनेअंतर्गत ५० लाख १ हजार शेतकऱ्यांना २ हजार २६८ कोटी ४३ लाख विमा रुपये रक्कम देण्यात आलेली आहे.
वसंतराव नाईक कृषी विद्यापीठ परभणी अंतर्गत बीड जिल्ह्यात झिरेवाडी येथे सोयाबीन संशोधन व प्रक्रिया उपकेंद्र शासकीय कृषी महाविद्यालय आणि कृषी व्यवस्थापन महाविद्यालय स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
राष्ट्रीय पशुधन अभियानअंतर्गत शेळी, मेंढी, वराह, कुक्कुट योजनेचा लाभ शेतकरी व पशूपालकांना मिळावा यासाठी १२९ प्रकल्पांचा प्रस्ताव केंद्र शासनास पाठवण्यात आला आहे.
सन २०२४-२५ या वर्षासाठी कृषी विभागास ३ हजार ६५० कोटी, पशूसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विभागास ५५५ कोटी व फलोत्पादन विभागास ७०८ कोटी रुपयांचा निधी प्रस्तावित करण्यात आल आहे.
राज्याची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलर्स करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचं त्यांनी यावेळी सांगितलं. अर्थसंकल्पामध्ये ४ लाख ९८ हजार ७५८ कोटी रुपये महसुली जमा आणि ५ लाख ८ हजार ४९२ कोटी रुपये महसुली खर्च दाखवण्यात आला आहे. महसुली तूट ९ हजार ७३४ कोटी रुपयांची तर, राजकोषीय तूट ९९ हजार २८८ कोटी रुपयांची अंदाजित करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रातील खेळातूंच्या पारितोषिकांच्या रकमेत १० पटींची वाढ. सुवर्ण पदकासाठी १ कोटी. रौप्य पदकासाठी ७५लाख, कांस्य पदकासाठी ५० लाख देण्यात येणार. क्रीडा विभासाठी ५३७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
गृहनिर्माण विभागासाठी १३४७ कोटी रुपयांची तरतूद. दिव्यांग कल्याण विभागासाठी १५२६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली.
वाशिम, जालना, हिंगोली, अमरावती, भंडारा येथे १०० प्रवेश क्षमतेचे मेडिकल कॉलेज उभारण्यात येणार आहेत. याशिवाय वर्धा, बुलढाणा, अंबरनाथ, पालघर, नाशिकमध्येही मेडिकल कॉलेज उभारण्यात येणार आहेत.
कोकण विभागात पर्यटनाला चालना देण्यासाठी शिवकालीन ३२ गडकिल्ल्यांचं नुतनीकरण आणि संवर्धन करण्यात येणार. राज्यातील पर्यटकांना आणि भाविकांना किफायतशीर दरात उत्तम सुविधेसाठी श्रीनगर आणि अयोध्येत महाराष्ट्र भवन उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती अजित पवार यांनी दिली. यासाठी मोक्याच्या ठिकाणी जागा ठरवण्यात आल्या असून ७७ कोटींची सुविधा करण्यात आली आहे.
संजय गांधी निराधार योजनेतील पेन्शनमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. आता १ हजार रुपयांऐवजी १५०० रुपयांचं पेन्शन देण्यात येणार आहे. याशिवाय संत गाडगेबाबा महामंडळ स्थापन करण्यात येईल.
कोल्हापूर, सांगलीत पूर रोखण्यासाठी २३०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. सागरमाला योजनेंतर्गत रेडिओ क्लब जेट्टीसाठी २२९ कोटींची तरतूद.
शेतकऱ्यांसाठी सौर कृषीपंप योजनेची सुरुवात करण्यात येणार आहे. या अंतर्गत ८ लाख ५० हजार नवे सौर कृषीपंप बसवण्यात येणार असल्याचं अजित पवार म्हणाले.
महाराष्ट्रातील रेल्वे मार्ग, प्रकल्पांसाठी १५५५४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पाणीपुरवठा स्वच्छता विभागाला ३८५५ कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. उद्योग विभागाला १ हजार २१ कोटींची तरतूद
ऊर्जा विभागासाठी ११९३४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ७ हजार मेगावॅट ऊर्जा निर्मितीचं सरकारचं लक्ष्य आहे.
१ ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था करण्याच्या दृष्टीनं वाटचाल सुरू आहे. ८ लाख सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. ३०० युनिट पर्यंत वीज मोफत मिळणार.
मिहान प्रकल्पासाठी १०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, निर्यात वाढीसाठी ५ इंडस्ट्रियल पार्कची तरतूद. दावोसमध्ये ९९ कंपन्यांसाठी करार झाल्याची माहिती अजित पवार यांनी दिली.
सोलापूर तुळजापूर धाराशिव रेल्वे मार्गासाठी भूसंपादन सुरू करण्यात आलं आहे. याशिवाय रत्नागिरीतील मिरकरवाडा बंदराचं आधुनिकीकरण करण्यात येणार असल्याची माहिती अजित पवार यांनी दिली.
विकास धोरणाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. रत्नागिरीतील भागवत बंदरासाठी ३०० कोटींचा निधी, याशिवाय सामान्य प्रशासन विभागासाठी १ हजार कोटी रुपयांची तरतूरद करण्यात आली आहे. तर छत्रपती संभाजीनगर विमानतळासाठी आर्थिक तरतूद करण्यात आल्याचे अजित पवार म्हणाले
वस्त्रोद्योग धोरणांतर्गत प्रत्येक रेशन कार्डावर साडी वाटपाचं काम हाती घेण्यात आलंय. नवी मुंबईतील विमानतळाचा पहिला टप्पा मार्च २०२५ मध्ये सुरू होणार.
राज्यातील गुंतवणूक वाढवण्यावर भर देण्यात येत आहे. ७५००किमी रस्त्याची कामं हाती घेतली जातील. याशिवाय भारतातील पहिल्या मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेनसाठी भूसंपादन पूर्ण झाल्याची माहिती अजित पवार यांनी दिली.
सोलापूर तुळजापूर धाराशिव रेल्वे मार्गासाठी भूसंपादन सुरू करण्यात आलं आहे. याशिवाय रत्नागिरीतील मिरकरवाडा बंदराचं आधुनिकीकरण करण्यात येणार असल्याची माहिती अजित पवार यांनी दिली.
ईस्टर्न फ्रीवेचा विस्तार ठाण्यापर्यंत करणार. याशिवाय ११ गडकिल्ल्यांना जागतिक स्तरावर नेण्यासाठी प्रस्ताव असल्याचं अजित पवार म्हणाले.
राज्यात सहा वंदे भारत एक्स्प्रेस सुरू करण्यात आल्या आहेत. तसंच केंद्राकडून जीएसटीचे ८६१६ कोटी रुपये मिळाले, असल्याची माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली.
अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पाचं वाचन सुरू केलं असून जुन्नरमध्ये शिवसंग्रहालय उभारणार असल्याची घोषणा त्यांनी यावेळी केली.
आता ८,६०९ कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर, साखर कारखान्यांसाठी २०० कोटी
वित्त खाते सांभाळणारे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सोमवारी पाचदिवसीय अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी गतवर्षी हिवाळी अधिवेशनात मांडलेल्या ५५,५२०.७७ कोटी रुपयांच्या तुलनेत ८,६०९.१७ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या. यातील ५,५५६.४८ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या अनिवार्य खर्चासाठी, तर २,९४३.६९ कोटी रुपये विविध कार्यक्रमांच्या खर्चासाठी आहेत. यात शासनाने हमी घेतलेल्या विविध सहकारी साखर कारखान्यांच्या थकीत कर्जप्रकरणी राज्य सहकारी बँकेला अदा करण्यासाठी २०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
कोणत्या विभागाला किती तरतूद?
वित्त १,८७१.६३ कोटी
महसूल १,७९८.५८ कोटी
ऊर्जा १.३७७.४९ कोटी
विधी, न्याय १,३२८.८७ कोटी
नगरविकास १,१७६.४२ कोटी
नियोजन २७६.४२ कोटी
गृह २७८.८४ कोटी
कृषी व पशुसंवर्धन २०४.७६ कोटी
सार्वजनिक कार्य ९५.४८ कोटी
(आकडे रुपयांत)
कॉन्ट्रॅक्टर मित्र जोमात आणि शेतकरी कोमात : उद्धव ठाकरेंची बोचरी टीका
आज महाराष्ट्राचा अंतरिम अर्थसंकल्प अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सादर केला. आजच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात अजित पवारांनी काही महत्त्वाच्या घोषणा केल्या. मात्र या सगळ्या प्रकरणी उद्धव ठाकरेंनी अर्थसंकल्पावर टीका केली आहे. हा अर्थसंकल्प निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून मांडण्यात आल्याचा आरोप द्धव ठाकरेंनी केला आहे. “आजचा महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून सादर करण्यात आला आहे. काही जिल्हे अवकाळीच्या संकटात आहे. आज फक्त घोषणांचा पाऊस आहे. विकास योजनांच्या नावाखाली लाखो-करोडो रुपयांच्या योजनांची नुसती घोषणा झाली आहे. शेतकऱ्यांच्या पदरात काहीही पडलेलं नाही. मुंबईत रस्ते घोटाळा झाला आहे, इतर घोटाळे आहेत. टेंडरवर टेंडर काढली जात आहेत. महायुती सरकारचा अंतरिम अर्थसंकल्प म्हणजे कॉन्ट्रॅक्टर मित्र जोमात आणि शेतकरी कोमात असा हा अर्थसंकल्प आहे.”
मनोज जरांगेंच्या मागे का लागता?
मनोज जरांगे जेव्हा आंदोलनाला बसले होते त्यादिवशी लाठीचार्ज केला गेला. छऱ्यांच्या बंदुका वापरल्या गेल्या, अश्रूधूर मारा झाला. अतिरेकी घुसलेत असं वागवलं गेलं. आमच्याकडून कोणी किती फोन केले? रश्मी शुक्लांना जरा विचारा. देवेंद्र फडणवीसांनी तो रेकॉर्ड घ्यावा. आम्ही जरांगेंच्या मागे असलो तरीही त्यांचं काय चुकतंय ते सांगा. कुणीही आंदोलनाला उभं राहिलं तर त्यांना गुन्हेगार ठरवलं जायचं? एखाद्याची मागणी पूर्ण करता येत नसेल तर त्याला विश्वासात घेणं हे महत्त्वाचं असतं. जो विश्वासात घेऊ शकत नाही असा राज्यकर्त बिनकामाचा असतो. असंही उद्धव ठाकरेंनी म्हटलं आहे. मनोज जरांगेंच्या मागे लागण्यापेक्षा त्यांच्या मागण्यांच्या मागे लागा. आम्ही त्यांच्या मागे आहोत असा आरोप करत असाल तर एक ते दीड महिन्यापूर्वी गुलाल कुणी उधळला होता? फटाके कुणी फोडले होते? एसआयटी लावणार असाल तर चिवटपणाने चौकशी करा, मधेच सोडून देऊ नका असंही उद्धव ठाकरेंनी म्हटलं आहे.
पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांची टीका
मतं विळवण्यासाठी सरकारचा फंडा सुरू आहे. कोणतीही ठोस तरतूद नाही. रोजगार हिरावले जात असताना ठोस तरतूद नाही. केवळ स्मारकांसाठी तरतूद करण्यात आली आहे. राज्य कर्जबाजीरी निवडणूक झाली की जनतेची लूट सुरू होईल.
