मुंबई / नगर सह्याद्री :मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी लाखोंचा जत्था घेऊन राजधानी मुंबईच्या दिशेने येणाऱ्या लढवय्ये मनोज जरांगे पाटील यांनी वाशीमध्ये सरकारच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा करून सरकाकडे ४ महत्त्वाच्या मागण्या केल्या आहेत. जोपर्यंत सगळ्या मराठ्यांना १०० टक्के आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत शिक्षण मोफत द्या, सग्यासोयऱ्यांना प्रमाणपत्र देण्याचा अध्यादेश काढा, आंतरवाली सराटीसह इतर ठिकाणचे गुन्हे मागे घेतल्याचे आदेश काढा तसेच आरक्षण मिळेपर्यंत कोणतीही शासकीय भरती करू नये आणि जर शासनाला भरती करायची असेल तर आमच्या जागा राखीव ठेवण्यात याव्यात, अशा मागण्या आपण सरकारकडे केल्या आहेत. सरकारने मागण्यासंदर्भात सहमती दर्शवली आहे. आज संध्याकाळपर्यंत यासंबंधीचे शासन निर्णय आपल्याला अपेक्षित आहेत. जर शासनाने अध्यादेश काढले नाहीत तर आपण आझाद मैदानाकडे कूच करू, मग मात्र आपण कुणाचंही ऐकायचं नाही, असा आक्रमक पवित्रा मनोज जरांगे पाटील यांनी सगळ्यांसमोर जाहीर केला.
मनोज जरांगे पाटील काय म्हणाले?
महाराष्ट्रभरातून आलेल्या मराठा समाजबांधवांना जय शिवराय… सकाळी शासनाच्या शिष्टमंडळाने आपल्याशी चर्चा झाली. चर्चेत मंत्रिमहोदय आलेले नव्हते. सामान्य प्रशासन सचिव सुमंत भांगे आले होते, आपण आणि शासन यांच्या चर्चेचा सारांश घेऊन ते आले होते.
आपलं म्हणणं होतं की ५४ लाख कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत, तर प्रमाणपत्रांचं वाटप करा. नोंदी सापडलेल्या लोकांची यादी ग्रामपंचायतीसमोर ठेवा. म्हणजे संबंधित व्यक्ती प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करेल.
ज्यांच्या नोंदी मिळाल्यात त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबाला ओबीसीमधून आरक्षण मिळेल. एका प्रमाणपत्रावर कमीत कमी ५ प्रमाणपत्रे मिळतायेत, जर तसे प्रमाणपत्रे मिळाली तर जवळपास २.५ कोटी मराठ्यांना आरक्षण मिळेल. २.५ कोटी मराठा आरक्षणाचे लाभार्थी ठरतील.
शासनाने सांगितलंय ३७ लाख लोकांना प्रमाणपत्र वितरित केलंय. त्याचंही एक प्रमाणपत्र आपण त्यांच्याकडून घेतलंय. नेमके प्रमाणपत्र दिलेत कुणाला? याचा डाटा आपण सरकारकडून मागितलाय.
समितीची मुदत वर्षभर वाढवा
कुणबी नोंदींसाठी नेमलेल्या संपत शिंदे समितीची मुदत वर्षभर वाढवा. मराठवाड्यात नोंदी कमी मिळाल्या आहेत. त्यांनी नोंदी शोधण्याचं काम सुरू ठेवावं. नोंद मिळाल्यास सगे सोयऱ्याला प्रमाणपत्र मिळावं. त्यासाठी शपथपत्र घ्यावं. परंतु मराठे स्टॅम्पसाठी पैसे देणार नाहीत. ते स्टॅम्प मोफत असावेत, असं शासनाने मान्य केलंय.
मराठा आंदोलकावरील गुन्हे मागे घ्या
मराठा आंदोलकांवर दाखल झालेले आंतरवालीसह महाराष्ट्रातले सगळे गुन्हे मागे घेण्यात यावे, अशी मागणी आपण केली आहे. तसे निर्देश दिल्याचे गृहविभागातर्फे सांगण्यात आले आहे. मात्र सामान्य प्रशासन सचिव सुमंत भांगे यांनी त्या पत्राचा बंदोबस्त करावा, ते पत्र मिळण्यासाठी आमचा हट्ट आहे.
मराठा समाजाला १०० टक्के सगळं शिक्षण मोफत करा
समाजाच्या शेवटच्या माणसाला आरक्षण मिळेपर्यंत मराठा समाजाला १०० टक्के सगळं शिक्षण मोफत करण्यात यावं तसेच आरक्षण मिळेपर्यंत शासकीय भरती करण्यात येऊ नये आणि जर शासनाला भरती करायची असेल तर आमच्या जागा राखीव ठेवण्यात यावे. त्यावर मुलींना मोफत शिक्षण देऊ, असं शासनाने सांगितलं आहे. त्यावर आपण त्यांच्याकडे शासन निर्णय मागितला आहे.
सगेसोयऱ्यांचा अध्यादेश द्या
सगेसोयऱ्यांचा अध्यादेश आज संध्याकाळपर्यंत द्या, अशी मागणी आपण शासनाकडे केलेली आहे. हवं तर आम्ही आज नवी मुंबईतच थांबतो, आझाद मैदानाकडे जात नाही. पण जर अध्यादेश तुम्ही काढला नाही तर आम्ही आझाद मैदानाकडे जाऊ.आज सकाळी ११ वाजल्यापासून मी उपोषण सुरू केलंय. सध्या पाणी घेतोय पण नंतर पाणीही घेणार नाही.
