राजेंद्र चोपडा यांचे जिल्हाधिकार्‍यांना पत्र | गृहमंत्र्यांचेही वेधले लक्ष
अहमदनगर | नगर सह्याद्री
नगर अर्बन मल्टीस्टेट को ऑप. बँकेतील आर्थिक घोटाळ्याप्रकरणी आरोपींच्या मालमत्ता जप्तीची कारवाई करण्यास प्रशासनाकडून विलंब होत आहे. जिल्हाधिकारी सिध्दराम सालीमठ यांनी ठेवीदारांना आश्वासन देताना आरोपींच्या मालमत्तांबाबत कायदेशीर कारवाई वेगाने करू असे सांगितले होते. प्रत्यक्षात अशी कोणतीही कारवाई झालेली नाही. गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नगर अर्बन बँकेतील घोटाळयाचा वेगाने तपास होईल व खर्‍या आरोपींवर कायदेशीर कारवाई होईल या दृष्टीने पावले उचलावीत अशी मागणी बँकेचे सभासद राजेंद्र चोपडा यांनी केली आहे.
४ ऑटोबर २०२३ रोजी रिझर्व्ह बँकेने लायसन्स रद्द केलेले आहे. अत्यंत गंभीर चुका आणि मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार आणि गैरकारभार केल्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने लायसन्स रद्द केलेले आहे. या गुन्ह्यामध्ये फॉरेन्सिक ऑडीटमध्ये १०५ लोक आरोपी म्हणून निष्पण्ण झालेले आहे. त्याबाबत कोतवाली पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा नोंद झालेला आहे. आर्थिक गुन्हे शाखा अहमदनगर, एस.पी. ऑफीस यांचेकडे याचा तपास चालू आहे. या आरोपींवर एम.पी.आय.डी. कायदा लागू केलेला आहे.
पोलीस खात्यामार्फत १०५ आरोपींपैकी १० ते १२ आरोपींनी अटक झालेली आहे. १०५ आरोपी मध्ये काही निरपराध संचालक व काही निरपराध कर्मचारी सुद्धा आहेत. जे मोठ मोठे कर्ज घेऊन फसवणारे लोकं, ज्यांची नांवे या आरोपपत्रात आलेली नाहीत, तसेच ज्यांच्या वेगवेगळ्या बँकेच्या खात्यांमधून सुद्धा मोठमोठ्या रकमांची देवाणघेवाण झालेली आहे. या संदर्भात आर्थिक गुन्हे शाखेने चौकशी करून ताबडतोब त्यांची नावे सुद्धा या पुरवणी आरोपपत्रामध्ये व बँक बुडविणार्‍या लोकांच्या यादीमध्ये, मोठ्या कर्जदारांच्या यादीमध्ये घेण्यात यावीत. तसेच अडीच कोटी रुपयांच्या चिल्लर घोटाळ्याप्रकरणी देखील चौकशी करण्यात यावी.
प्रमुख आरोपींना अटक करण्यात यावी, त्यांच्या मालमत्ता जप्त करुन लिलाव करण्यात यावे अशी मागणी बँकेचे सभासद, ठेवीदार राजेंद्र चोपडा यांनी जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदनाद्वारे केली आहे. याबाबतचे निवेदन मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, राज्याचे मुख्य सचिव, पोलिस महासंचालक, पोलिस महानिरीक्षक, पोलिस अधीक्षक, अप्पर पोलिस अधीक्षक, पोलिस उपअधीक्षकांनाही पाठवल्या आहेत.
