सामाजिक कार्यकर्ते शाकीर शेख यांची ‘लाचलुचपत’च्या महासंचालकांकडे मागणी
अहमदनगर | नगर सह्याद्री
नगर महानगरपालिकेचे आयुक्त तथा प्रशासक पंकज जावळे यांनी बांधकाम परवानगी मंजूर करण्यासाठी संबधित बिल्डरकडे आठ लाखांची लाच मागितल्याप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या जालना कार्यालयाचे पोलीस उपअधीक्षक, किरण बिडवे यांनी केलेल्या कार्यवाहीत जावळे व त्यांचे स्वीय सहायक यांनी तक्रारदाराकडे लाच मागितल्याचे सापळापूर्व पडताळणीत निष्पन्न झाल्याने जावळे व त्यांचे स्वीयसहायक यांच्या विरोधात नगर येथील तोफखाना पोलिस ठाण्यात २७ जून रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तेव्हा पंकज जावळे यांनी दिलेल्या सर्व बांधकाम परवानगींची लाचलुचपत प्रतिबंध विभागामार्फत चौकशी करावी अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते शाकीर शेख यांनी विभागाच्या महासंचालकांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
नगर रचनाविभागात सन २०२१ ते जून २०२४ पर्यंत या कार्यालयामार्फत मंजूर करण्यात आलेले रेखांकन (लेआऊट), बांधकाम परवाना यांची चौकशी करण्यात यावी. कारण तत्कालीन आयुक्त शंकर गोरे व नगर रचना विभागाचे तत्कालीन सहायक संचालक श्रीराम चारठाणकर यांच्यापासून आयुक्त जावळे यांच्या कारकिर्दी पर्यत मंजूर करण्यात आलेले रेखांकन व बंधकाम परवानगीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झालेला आहे.
नियमबाह्यरीत्या संबंधित लेआऊट व बांधकाम परवानगींना मंजुरी देण्यात आलेली आहे, असे शेख यांनी निवेदनात म्हटले आहे. चारठाणकर व जावळे यांनी संगनमत करून मोठ्या प्रमाणावर नियमबाह्यरीत्या लेआऊट व बांधकाम परवानग्या दिलेल्या आहेत. जावळे यांनी ग्रीन बेल्टमध्ये आरक्षित असलेले मोठ्या प्रमाणावर जमिनीचे लेआऊट बेकायदेशीरपणे करून परवानगी देण्यात आलेल्या आहेत. जावळे यांनी गांधी, काळे या एजंटामार्फत आलेले प्रकरणांना मोठ्या प्रमाणावर मंजुरी दिलेली आहे.
पंकज जावळे या तीनही मोबाईल नंबरच्या गेल्या दोन वर्षातील सीडीआर एसडीआर काढल्यास संपूर्ण प्रकरण निदर्शनास येईल, असे शेख यांनी म्हटले आहे. गांधी व काळे यांच्या बाबतीत गोपनीय माहिती काढल्यास व त्याआधारे पुरावे रेकॉर्डवर घेतल्यास वरील आरोपात तथ्य निष्पन्र होईल व सर्व प्रथम मोबाईलचे एसडीआर सीडीआर व जावळे यांच्या कार्यालयाचे व महानगरपालिका परिसराचे सीसीटीव्ही फुटेज ताब्यात घ्यावीत.
गोरे, चारठाणकर, जावळे व त्यांनी नेमलेले एजंट यांच्याबरोबर मंजूर करण्यात आलेले सर्व बांधकाम परवाने व लेआऊट याची सखोल चौकशी करावी व संबंधित लेआऊट व बांधकाम धारकांकड़े चौकशी करण्यात यावी. त्यांची प्रकरणे मंजूर करण्यासाठी कोणकोणत्या अधिकार्‍यांना किती लाच द्यावी लागली व कोणामार्फत याची चौकशी होऊन योग्य ती कायदेशीर कार्यवाही करण्यात यावी, अशी मागणी शेख यांनी लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाच्या महासंचालकांकडे केली आहे.
