नगर सहयाद्री टीम:-
शहर व परिसरात मोठ्या संख्येने मोरपिसांची विक्री करताना विक्रेते रस्तोरस्ती नजरेस पडत आहेत. भारतीय वन्यजीव कायदा १९७२ नुसार मोर हा राष्ट्रीय पक्षी अनुसूची-१ मध्ये समाविष्ट आहे.
यामुळे वन्यजीव कायद्याने मोरपीस मिळविण्यासाठी मोराचा छळ करणे, हत्या करणे, त्याचे अवयव काढणे अथवा विक्री करणे हा गंभीर गुन्हा ठरतो. यापार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने मोराचे पीस अथवा साहित्य विक्रीची कायदेशीर बाजू तपासण्याचे अधिकार वनविभागाला दिले आहेत.
याच पाश्वभूमीवर वन विभागाने नैसर्गिक गळती झालेल्या मोरपिसांची विक्री करता येईल, अन्यथा वन अधिनियमानुसार संबंधिताला कारागृहाची हवा खावी लागेल, असे आदेश बजावले आहेत.
मोरपिसाची विक्री केल्यास जेलमध्ये जाल!
राज्य सरकारने मोराची पिसे अथवा साहित्य विक्रीला बंदी घातलेली आहे. वन्यजीव संरक्षण कायद्यानुसार मोरांची शिकार करून मोरपिसांची विक्री करणे हा गुन्हा आहे. शिकार करून मोरपिसे विकणाऱ्याला तीन वर्षे तुरुंगवास होऊ शकतो. त्यामुळे कुठेही मोरपीस विक्री होत असेल तर वनविभागाला संपर्क करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे
