"शेतकऱ्यांना पंखा आणि दोरीही द्या" लोकअदालतीतील सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्तीचा संताप

ल्या कित्येक वर्षांपासून नियमित न्यायालयांत प्रलंबित असलेली भूसंपादनाची प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी शनिवारी उच्च न्यायालयात लोकअदालत आयोजित करण्यात आली

मुंबई । नगर सह्याद्री 

सांगलीतील चार शेतकऱ्यांच्या पाटबंधारे विभागातील अधिकाऱ्यांनी तयार केलेल्या संमतीच्या अटींबाबत लोकअदालत घेणाऱ्या न्यायालयाने शनिवारी नाराजी व्यक्त केली आहे. प्रकल्पासाठी जमीन देऊनही रास्त नुकसानभरपाई नाकारल्या गेलेल्या या शेतकऱ्यांना पंखा आणि दोरीही द्या अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली.

लोकअदाल निकाली काढण्यासाठी राज्य सरकारने केलेल्या अर्जावरील सुनावणीच्या वेळी चारही शेतकऱ्यांची सरकारी पातळीवर कशी पिळवणूक केली गेली जात आहे हे लक्षात आल्यावर न्यायमूर्ती कमल खाता यांनी सुनावणीदरम्यान संताप व्यक्त केला आहे. गेल्या कित्येक वर्षांपासून नियमित न्यायालयांत प्रलंबित असलेली भूसंपादनाची प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी शनिवारी उच्च न्यायालयात लोकअदालत आयोजित करण्यात आली होती. त्यामधील काही प्रकरणांची न्यायमूर्ती खाता यांच्यासमोर सुनावणी करण्यात आली. 

सांगलीतील चार शेतकऱ्यांच्या भूसंपादनाशी राज्य सरकारच्या पाटबंधारे विभागाला खोजनवाडी परिसरात पाण्याची टाकी बांधायची होती. त्यासाठी, विभागाने उमराणी तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी जमिनी संपादित केल्या होत्या. याप्रकरणी सरकारने दिलेल्या तुटपुंज्या मोबदल्याविरोधात शेतकऱ्यांनी सांगलीतील वरिष्ठ विभागीय आयुक्तांकडे रास्त नुकसानभरपाईसाठी दावा केला आहे.