मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देऊ नये, नगरमध्ये पहा कोणी केली मागणी

संघटनांच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे निदर्शने करुन जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले.

 अहमदनगर | नगर सह्याद्री 

मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देऊ नये या मागणीसाठी नगरमध्ये ओबीसी समाजाच्या विविध संघटनांच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे निदर्शने करुन जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले. 

याप्रसंगी अ‍ॅड.अभय आगरकर, बाळासाहेब भुजबळ, अंबादास गारुडकर, दत्ता जाधव, भगवान फुलसौंदर, बाळासाहेब बोराटे, प्रा.माणिक विधाते, सुभाष लोंढे, बाबासाहेब सानप, इंजि.बाळासाहेब भुजबळ, अनिल निकम, माऊली पवार, रमेश सानप,  नितीन भुतारे, परेश लोखंडे, संजय सागांवकर, राजेंद्र पडोळे, संजय झिंजे, प्रकाश इवळे, हाजी शौकत तांबोळी, शांताराम राऊत, विकास मदने, साहेबराव विधाते, संजय लोंढे, निलेश चिपाडे, मच्छिंद्र गुलदगड, प्रशांत शिंदे, खलिल शेख, राहुल रासकर, गणेश बनकर, रामदास फुले, संतोष हजारे, श्रीकांत चेमटे, अमित खामकर, सचिन गुलदगड, दिपक खेडकर आदिंसह विविध ओबीसी संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. 

\महाराष्ट्र शासनाने मराठवाड्यातील मराठा समाजास कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेत अडचणी येत आहेत. त्यात सुसूत्रता आणण्याच्या उद्देशाने समिती स्थापन केल्याचे दिसून येत आहे. यावरून असे दिसून येते की, सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा घाट महाराष्ट्र सरकारने घातलेला आहे.

ओबीसींना मिळणार्‍या घटनात्मक लाभाचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी संबंधित अधिकार्‍यांवर अधिक आहे. हे भान ठेवले नाहीतर ओबीसी समाजात असंतोष वाढीला राज्याच्या नेतृत्वाबरोबरच हे अधिकारी ही जबाबदार असतील.

     ओबीसी कुणबी समाज वगळून मराठा समाजाच्या शैक्षणिक, सामाजिक मागासलेपणाची तपासणी करण्यासाठी शासनाने न्यायमूर्ती गायकवाड आयोगाची स्थापना केली होती. या आयोगाने घटनेच्या कलम 15 (4 )आणि 16 (4) अंतर्गत मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास असून त्याला पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळाले नाही, असा अहवाल शासनाला दिला होता. तसेच मराठा समाजाच्या बाबतीत अपवादात्मक परिस्थिती असल्याचा निर्वाळाही या गायकवाड आयोगाने दिला होता. सदरील आयोगाच्या सर्व बाबी रद्दबातल करत सुप्रीम कोर्टाने 5 मे 2021 रोजी  मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण रद्द केलेले आहे. त्यात महाराष्ट्रातील संपूर्ण मराठा जातीला आरक्षण नाकारले आहे.

      तसेच याबाबतीत कुठलीही अपवादात्मक परिस्थिती नसल्याचे ही कडक शब्दात न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. तरीही  सरकार मराठवाड्यातील मराठा समाजाला ओढूनताणून ओबीसी बनवित आहे. हा कोर्टाचा अवमान आहे. सदर अध्यादेश तात्काळ रद्द करावा अन्यथा सरकारवर कोर्टाचा अवमान केल्याची केस दाखल करण्यात येईल. असा स्पष्ट इशारा या निवेदनान्वये देण्यात येत आहे.

      ओबीसीवरील अन्याय दूर करण्यासाठी,खरे ओबीसी वंचित राहू नयेत म्हणून सरकारने ओबीसींना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. या व्यतिरिक्त मराठा समाजाच्या ओबीसीकरणाचा प्रयत्न झाला  तर भारतीय संविधानाच्या सामाजिक न्यायाच्या तत्वालाच हरताळ फासल्या जाईल.आणि त्यामुळे महाराष्ट्रातील ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट असणार्‍या मागासलेल्या बारा बलुतेदार, भटक्या, विमुक्त-जाती -जमाती (जइउ, छढ, तगछढ, डइउ) मध्ये प्रचंड असंतोष पसरेल. या तीव्र असंतोषातून राज्यात व देशात प्रचंड संघर्ष उभा होईल. त्यास संपूर्णपणे राज्य सरकार जबाबदार राहिल. मराठा समाजाचे ओबीसीकरण किंवा ओबीसी प्रवर्गात इतर प्रगत कोणत्याही जातीचा समावेश करू नये. जर केलाच तर सकल ओबीसी समाज तीव्र आंदोलन करेल. तसेच गरज भासल्यास आमरण उपोषणही करण्यात येईल, असेही निवेदनात म्हटले आहे.

     यावेळी     ओबीसी समाजाच्या विविध संघटना ओबीसी व्हीजे एन टी जनमोर्चा, अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद,बारा बलुतेदार महासंघ, अखिल भारतीय माळी महासंघ, जय भगवान महासंघ, श्री नामदेव शिंपी समाज उन्नती ट्रस्ट,नाभिक समाज महामंडळ, श्री संत गाडगेबाबा धोबी परीट महासंघ, लाड सुवर्णकार समाज, स्वकुळ साळी समाज, सुतार पांचाळ समाज, श्री संत गोरोबा कुंभार समाज, समस्त काशी कापडी समाज, श्री संत सावता माळी युवा संघ, फुले ब्रिगेड, अखिल भारतीय ओबीसी महासभा, बहुजन वंचित आघाडी, धनगर समाज सेवा संघ आदि सर्व संघटनाचे अध्यक्ष व सर्व पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.