आरएनडीसह पेटंट, प्रोसेसिंग प्लँट नसताना दिले दीडशे कोटी!

कृषी उद्योग विकास महामंडळाने सारे नियम तुडवले पायदळी; देवेंद्रजी, मलिदा पोहोचतोय मंत्रालयातील पाचव्या मजल्यावर  राठी, ठाकूर, तोटे, शिंदे, वा...

कृषी उद्योग विकास महामंडळाने सारे नियम तुडवले पायदळी; देवेंद्रजी, मलिदा पोहोचतोय मंत्रालयातील पाचव्या मजल्यावर 

राठी, ठाकूर, तोटे, शिंदे, वाखारेंच्या टोळीने अधिकार्‍यांशी संगनमत करुन १७ वर्षात शासनाला हजारो कोटींचा लावला चुना

नगर सह्याद्री स्पेशल / शिवाजी शिर्के

प्लँट नाही, संशोधक नाही, कृषी संशोधन नाही, सायंटीस्ट नाही, कोणत्या वर्षी काय उत्पादन केलं याची नोंद नाही, कोणत्याही संस्थेची मान्यता नाही असं सारं नाही... नाही असताना कृषी उद्योग विकास महामंडळात तब्बल दिडशे कोटींचा मलिदा ज्यांना वाटण्यात आलाय त्या पाच कंपन्या फक्त कागदावर असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. त्यांच्याकडे कोणतेही पेटंट नसताना, प्रोसेसिंग (प्रक्रिया) प्लँट नसताना या पाच जणांच्या निविदा मंजूर करण्यात आल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. 

महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळातील निविदा घोटाळ्यातील अनेक धक्कादायक बाबी समोर येत आहेत. मुख्यमंत्र्यांपासून ते कृषी मंत्र्यांपर्यंत सार्‍यांनाच अंधारात ठेवत हा मलिदा त्या पाच जणांच्या टोळीला दिेल्याचा धक्कादायक प्रकार आहे. गोंदीया येथील ठाकूर, वर्धा येथील राठी, यवतमाळ येथील तोटे आणि पुण्यातील शिंदे आणि झांबरे यांच्यावर नियमबाह्यपणे मेहेरबानी दाखविणार्‍या कृषी उद्योग महामंडळातील अधिकार्‍यांनी दीडशे कोटीचं शेण खाल्ल असून त्याच्याच जोडीने शेतकर्‍यांच्या माथी दर्जा नसणारी औषधे देखील मारली जाणार आहेत. 

दीडशे कोटींच्या खरेदीसाठी तीन वेळा निविदा काढण्यात आल्या. दि. २४ जुलै २०२३ रोजी पहिली निविदा काढली. पहिल्या निविदेत ११ जणांचा  सहभाग होता. ही निविदा ई टेंडरद्वारे काढण्यात आली. गुणवत्तापूर्ण पुरवठा व्हावा यासाठी अटी-शर्ती टाकल्या होत्या. त्यात के. बी. ऑरगेनिक आणि नियोज कंपनी या दोनच निविदा पात्र ठरल्या होत्या. व्यवस्थापकीय संचालकांच्या त्यावेळी निदर्शनास आले की के. बी. कंपनी आणि न्यूयेज कंपनी यांच्यात डायरेक्टर यादीतील एकजण दोन्हीकडे आहे. त्यामुळे पुनर्निविदा करण्यास सांगितले. या निविदेत हे काटेकोरपणे पाहणार्‍या व्यवस्थापकीय संचालकांनी अन्य ५६ निवीदांमध्ये दोन-दोन कंपन्या असणारे चार मालक होते. त्याकडे दुर्लक्ष केले. 

गोंदीया येथील ठाकूर यांच्या रुची ऑयस्टर मशरुम आणि रुची बायो केमीकल या दोन कंपन्या, वर्धा येथील राठी यांच्या मायक्रोप्लेक्स आणि एस के आर कंपनी या दोन निविदा होत्या. यवतमाळच्या तोटे यांच्या ओम ऑरगेनिकस आणि जी. टी. बायोसायन्स या दोन कंपन्या होत्या. पुण्याच्या शिंदे यांच्या आदिराज अ‍ॅग्रो आणि अनुराज अ‍ॅग्रो या दोन कंपन्या होत्या. पुण्याचे आणखी एक उद्योजक संतोष झांबरे यांच्या सुरेश ऑरगॅनिक आणि स्टार फर्टीलायझर या दोन कंपन्या होत्या. 

या पाच जणांना दीडशे कोटीच्या निविदा देण्यात आल्या असताना या पाच जणांचे राज्यात खासगी क्षेत्रात काम नाही. कोणताही कर्मचारी नाही. सेल्समध्ये कोणीही नाही. विक्री प्रतिनिधीही नाही. त्याहीपेक्षा भयंकर म्हणजे त्यांचे आरएनडी व प्रोसेसिंग प्लँटच नाहीत! कृषी संबंधित कंपनी स्थापन केली असेल तर त्यांच्याकडे कृषी पदवीकारधारक, किंवा सायंटीस्ट आहेत की नाही याची तपासणी करण्याची साधी तसदी महामंडळाच्या अधिकार्‍यांना घ्यावीशी वाटली नाही. 

प्रोडक्ट घेण्याआधी कृषी विभाग अथवा एमएआयडीसीच्या अधिकार्‍यांनी त्यांची साधी तपासणी अथवा चौकशी देखील केली नाही. गेल्या १७ वर्षांपासून हे सारं चालू असल्याने यात हजारो कोटी रुपयांना शासनाला चुना लावला गेल्याचे लपून राहिलेे नाही. कागदावर काम करणार्‍या या कंपन्यांचे प्लँट नक्की कोठे आहेत, संशोधन कोणते आहे, त्यांच्याकडे कोणती तपासणी केली याचे उत्तर कोणीही देऊ शकत नाही. निविदा प्रक्रियेत सहभागी झालेल्या दोन कंपन्यांकडे पेटंट आणि प्रोसेसिंग प्लँट असताना त्यांना टेंडर प्रक्रियेतून बाद केले आणि या पाच जणांकडे यातील काहीच नसताना त्यांना टेंडर दिले. त्यांनी सादर केलेले संशोधन मान्यता प्राप्त असल्याचे दाखवण्यात आले असेल तर तसे प्रमाणपत्र खरे आहे की खोटे याची शहानीशा अधिकार्‍यांनी केली आहे का, याचेही उत्तर मिळण्याची गरज आहे. 

विकास पाटील ‘त्या’ पाच जणांचे जावई आहेत का?

राज्याच्या कृषी विभागात गुणवत्ता नियंत्रण संचालक या पदावर काम करत असलेल्या विकास पाटील यांची दीडशे कोटीच्या निविदा घोटाळ्यातील पाच जणांवर विशेष मर्जी! कागदोपत्री कंपनी दाखवली असताना विकास पाटील यांनी यातील एकाला अवघ्या पाच दिवसात लायसन्स प्रदान केले. गुणवत्ता नियंत्रण विभागाकडे परवान्यासाठी अर्ज केला तर सहा-सहा महिने त्या अर्जाला हात न लावणारे विकास पाटील अवघ्या पाच दिवसात त्यांच्यावर मेहेरबान झाले! कंपनी कोठे आहे आणि तिचे काम काय आहे याची कोणतीही तपासणी न करता विकास पाटील यांनी ‘जावई’ असल्यासारखे तत्परतेने काम केले. मात्र, त्यांची ही तत्परता अन्य कामांमध्ये कधीच दिसून आली नाही. 

चिंचवडचा सुग्रास कारखाना खासगी व्यक्तीच्या घशात का?

कृषी उद्योग विकास महामंडळाच्या मालकीचा पुण्यातील चिंचवड येथे अत्यंत मोठा भूखंड आहे. या भूखंडात महामंडळाच्या मालकीचा जनावरांसाठी खाद्य तयार करणारा ‘सुग्रास’ हा कारखाना आहे. हा कारखाना महामंडळ चालवयाचे. तेथे स्वतंत्र कर्मचारी आणि अधिकारी नियुक्त केले होते. मात्र, हा कारखाना याच अधिकार्‍यांनी एका खासगी व्यक्तीला चालवायला दिल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. या कारखान्यात पशुवैद्यकीय अभ्यासक्रम पूर्ण झालेल्या एका डॉक्टरची नियुक्ती करण्यात आली. त्याने हा कारखाना खासगी व्यक्तीला चालवायला दिला असताना त्याच सुग्रासच्या मॅनेजरला किटकनाशक विभागात काम करण्याची संधी देण्यात आली. तिकडे कारखान्याची वाट लागत असताना त्याला किटक नाशक विभागात सुनील चव्हाण- विकास पाटील- सुजित पाटील यांच्याच आशीर्वादाने नियुक्ती देण्यात आल्याची चर्चा जाहीरपणे होत आहे. 

मंत्रालयातील पाचवा मजला अन् सुनील चव्हाण अन् ग्रंथपाल साळवे

वादग्रस्त निविदा आणि त्यातून झालेला दीडशे कोटींचा निविदा घोटाळा चर्चेत असतानाच आता या संपूर्ण प्रक्रियेचा केंद्रबिंदू महामंडळाचा व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून कार्यभार सांभाळणार्‍या सुनील चव्हाण यांच्याकडे असल्याचे समोर आले आहे. औरंगाबादला असताना ईडी चौकशीपर्यंत पोहोचलेले हेच ते सुनील चव्हाण. राज्याच्या कृषी विभागाचे ते सध्या आयुक्त आहेत. त्याजोडीने त्यांच्याकडे महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळातील व्यवस्थापकीय संचालक पदाचा अतिरीक्त कार्यभार आहे. आयुक्तांचे मुख्यालय पुणे आणि महामंडळाच्या पदावर असल्याने त्यांचे मुख्यालय मुंबई! ‘कार्यसम्राट’ असल्याने ते दोन्ही पदांवर राहून ‘लिलया काम’ करतात! चव्हाण यांचं मंत्रालयातील पाचव्या मजल्यावर विशेष प्रेम! याच पाचव्या मजल्यावर ग्रंथालय आहे आणि याच ग्रंथालयात साळवे नामक ग्रंथपाल आहेत. साळवेंना भेटल्याशिवाय कृषी विभाग अथवा महामंडळातील कोणतेच काम होऊ शकत नसल्याचे अनेकांनी अनुभवले आहे. साळवे आणि चव्हाण या दोघांमधील कॉल डिटेल्स तपासले गेल्यास धक्कादायक गोष्टी समोर येतील! 

सेवा नियमांना हरताळ फासत सुजित पाटील यांची नियुक्ती! 

महाराष्ट्र कृषिउद्योग विकास महामंडळाची महाव्यवस्थापकपदाची  भरती नियमबाह्य झाल्याचा आरोप होत असून त्यात सुजित पाटील रडारवर आले आहेत. महामंडळात या पदासाठी सन २०१७ मध्ये भरती प्रक्रिया सुरू केली. आधी ९ उमेदवार आले. परंतु त्यात केवळ एक पात्र ठरविला. भरतीत कमी उमेदवार पात्र ठरत असल्यामुळे काही अटी-शर्ती बदलण्याचा निर्णय महामंडळाने घेतला होता. त्यानंतर नव्या प्रक्रियेत उमेदवारांची संख्या वाढली. परंतु मुलाखतीचे स्थळ ऐनवेळी बदलले. त्यामुळे अंतिम मुलाखतीसाठी तीन उमेदवार बोलविण्यात आले. त्यात महाव्यवस्थापकपदी निवडलेले सुजित पाटील-सोनवणे यांचे वय अवघे ३८ वर्षे आहे. परंतु मूळ भरती कागदपत्रांमध्ये वयोमर्यादा ४० ते ४५ वर्षे दिली आहे. त्यामुळे ही नियुक्ती बेकायदा ठरली आहे. राज्य शासनाच्या आस्थापना विभागाचा अभ्यास असलेल्या अधिकार्‍यांना मात्र हे प्रकरण गंभीर वाटते आहे. सेवाशर्तीचे किंवा वयोमर्यादेच्या अटी महामंडळाला अचानक कमी करता येत नाहीत. अटींमध्ये बदल करण्यासाठी कृषी सचिव, कृषिमंत्री, केंद्र शासनाचा प्रतिनिधी यांच्या उच्चस्तरीय समितीकडे प्रकरण न्यावे लागते. या समितीने मान्यता दिली तरच अटींमध्ये बदल करता येतो. परंतु  परस्परविरोधी स्थिती असल्यास समितीला देखील असा बदल करता येत नाही.