नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था - महाराष्ट्रात कांदा प्रश्न पेटलाय. अशातच केंद्र सरकारने महाराष्ट्रातील कांदा प्रश्नावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न के...
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था -
महाराष्ट्रात कांदा प्रश्न पेटलाय. अशातच केंद्र सरकारने महाराष्ट्रातील कांदा प्रश्नावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला आहे. यावर माजी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे. केंद्र सरकारचा निर्णय अपेक्षा पूर्ण करणारा नाही, असं ते म्हणाले.
केंद्र सरकराने कांद्याला प्रतिक्विंटलला दिलेला भाव हा उत्पादन खर्च काढणाराही नाही, असं शरद पवार म्हणाले. कांदा टिकणारा आहे. त्यामुळे शेतकरी थांबायला तयार आहे. परिणामी सरकारने निर्यात शुल्क कमी करावं, असंही शरद पवार म्हणाले.
शरद पवार यांनी केंद्र सरकारच्या कांदा निर्यात प्रश्नी घेतलेल्या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना म्हटलं की, केंद्र सरकारचा निर्णय अपेक्षा पूर्ण करणारा नाही. केंद्र सरकारने प्रतिक्विंटलला २४१० रुपयांचा दिलेला भाव कमी आहे. चार हजार रुपये भाव द्यावा, ही शेतकऱ्यांची मागणी आहे. शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च २४०० रुपयांमध्ये निघणार नाही. हा कांदा टिकणारा आहे. त्यामुळे शेतकरी थांबायलाही तयार आहे. त्यामुळे निर्यात शुल्क कमी करावं, असे शरद पवार म्हणाले.
गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचा प्रश्न पेटलाय. निर्यात शुल्कामुळे महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकरी आक्रमक झाले. राज्यातील वेगवेगळ्या भागात निदर्शनं करत, रास्तारोको करत शेतकऱ्यांनी आपल्या संतापाला वाट मोकळी करुन दिली आहे.
शेतकऱ्यांच्या आंदोलनानंतर कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांची दिल्लीत भेट घेतली. या भेटीत कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रश्न धनंजय मुंडे यांनी केंद्र सरकारसमोर मांडले. तर दुसरीकडे राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारच्या कांदा खरेदीचा निर्णय ट्वीट करत जाहीर करुन टाकला.
कांदा निर्यातीवरील ४० टक्के शुल्क रद्द करा
श्रीरामपूर | नगर सह्याद्री-
केंद्रातील भाजप सरकारने कांदा निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क लादून शेतकरी बांधवांवर मोठा अन्याय केला असल्याचे जिल्हा बँकेचे संचालक करण ससाणे यांनी म्हटले आहे. श्रीरामपूर विधानसभा काँग्रेस व श्रीरामपूर शहर काँग्रेसच्या वतीने तहसील कार्यालय श्रीरामपूर येथे केंद्र सरकारच्या या शेतकरी विरोधी निर्णयाविरोधात निषेध मोर्चा काढण्यात आला, त्या प्रसंगी ससाणे बोलत होते.
देशांतर्गत बाजारपेठेतील कांद्याच्या वाढत्या किमतींना लगाम घालण्यासाठी केंद्र शासनाने कांद्याच्या निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क लादले आहे. शहरी भागातील कांद्याच्या किरकोळ दरात वाढ होताच कांद्याच्या दरावर अंकुश ठेवण्यासाठी केंद्राने ही पावले उचलली आहेत. त्यामुळे कांदा निर्यातीवर शुल्क आकारणीचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतल्याने शेतकरी बांधवांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे.
ससाणे म्हणाले, शेतकर्‍यांनी अनेक नैसर्गिक अडथळे पार करून कांद्याची लागवड केली. ऑटोबर महिन्यात अतिवृष्टीने कांद्याचे अतोनात नुकसान झाले. कांदा काढणीच्या काळातही अवकाळी पावसाने कांदा सडला. अशा नैसर्गिक आपत्तीतही शेतकर्‍यांनी कांदा पिकासाठी वारे माप खर्च करून चांगला कांदा चाळीत भरला. कांद्यावरील ४० टक्के निर्यात शुल्क केंद्र शासनाने तात्काळ रद्द करून शेतकरी बांधवांना न्याय मिळावा, अशी मागणी निषेध मोर्चात सहभागी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी केली आहे.
याप्रसंगी श्रीरामपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक खंडेराव सदाफळ, राजेंद्र पाऊलबुद्धे, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अण्णासाहेब डावखर, माजी नगरसेवक दिलीप नागरे, के सी शेळके, रितेश रोटे, रमजान शहा, मुन्नाभाई पठाण, राजेंद्र सोनवणे, प्रवीण नवले, सुरेश ठुबे, अशोक जगधने, युनुस पटेल, रितेश एडके, रियाज खान पठाण, निलेश बोरावके, सुनील साबळे, नजीर शेख, बुर्‍हाणभाई जमादार, सनी मंडलिक, युवराज फंड, रितेश चव्हाणके, शाहेबाज पटेल, योगेश गायकवाड, दिलावर शेख, लक्ष्मण शिंदे आदी उपस्थित होत.
जखम डोक्याला अन्…; आमदार रोहित पवार
केंद्र सरकारने कांद्यावर ४० टक्के निर्यातशुल्क लागू केलं आहे. या कराचा सर्वाधिक फटका महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना बसत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमधून संतप्त भावना उमटू लागल्या आहेत. केंद्राच्या या निर्णयाविरोधात राज्यातले शेतकरी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत आहेत. अशातच केंद्र सरकार २ लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. फडणवीस यांनी म्हटलं आहे की कांदा उत्पादकांचं हित जपण्यासाठी नाशिक आणि अहमदनगर येथे विशेष खरेदी केंद्र सुरू करण्यात येतील. २,४१० रुपये प्रतिक्विंटल या दराने ही खरेदी करण्यात येईल.
दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी केंद्र सरकार आणि देवेंद्र फडणवीस यांना कांदा प्रश्नावरून टोला लगावला आहे. रोहित पवार यांनी यासंबंधी एक ट्वीट केलं आहे. या ट्वीटमध्ये त्यांनी देवेंद्र फडणविसांना उद्देशून म्हटलं आहे की मुळात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची समस्या अद्याप तुम्हाला समजलेली दिसत नाही. जखम डोक्याला आणि तुम्ही मलम लावताय पायाला. त्यामुळे थोडा गांभीर्याने विचार करून निर्णय घ्या.
रोहित पवार यांनी म्हटलं आहे की, तुमच्या राजकीय खेळात सर्वसामान्य शेतकऱ्यांचा बळी देऊ नका. एकट्या नाशिक जिल्ह्यात दररोज १ लाख क्विंटल कांद्याची आवक आहे. केंद्र सरकार २ लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करणार म्हणजे केवळ २० दिवसाची आवक खरेदी करणार आहे. त्यानंतरचं काय? खरेदीसाठी ही मर्यादा का?
आमदार पवार यांनी म्हटलं आहे की नाफेडमार्फत कांदा खरेदी केला जातो तेव्हा कांद्याचे निर्यातक्षम गुणवत्तेचे निकष असतात. या निकषाने नाफेड खरेदी करणार असेल तर बाजाराच्या सरासरी २४१० रुपये दरानेच खरेदी का? बाजाराच्या उच्चांकी २८०० रुपये प्रति क्विंटल दराने खरेदी का केली जात नाही? नाफेडकडे पडून असलेला कांदाही केंद्र सरकार विक्रीस काढणार आहे. त्यामुळं भविष्यात अजून भाव कोसळतील, याचा विचार शासनाने केला आहे का?
COMMENTS