कांदा निर्यात शुल्क विरोधात रास्ता रोको; शेतकरी 'या' निर्णयावर ठाम

  निघोज | नगर सह्याद्री केंद्र सरकारने कांदा निर्यात शुल्क वाढ केल्याच्या निषेधार्थ पारनेर तालुयातील निघोज येथे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे युवा ...

 

निघोज | नगर सह्याद्री

केंद्र सरकारने कांदा निर्यात शुल्क वाढ केल्याच्या निषेधार्थ पारनेर तालुयातील निघोज येथे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे युवा नेते रुपेश ढवण यांच्या नेतृत्वाखाली रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी भ्रमणध्वनीद्वारे उपस्थितांशी संवाद साधला. 

यावेळी तब्बल सकाळी साडेदहा ते साडेबारापर्यंत शेकडो कांदा उत्पादक शेतकरी व ग्रामस्थ यांनी रास्ता रोको आंदोलन केले. निर्यात शुल्क रद्द करुन कांदा निर्यात सुरू करण्याची मागणी केली. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी भ्रमणध्वनी माध्यमातून रास्ता रोको आंदोलकांना मार्गदर्शन केले. ते म्हणाले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सातत्याने शेतकरी विरोधी धोरण घेत शेतकर्‍यांना आर्थिक अडचणीत आणले. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी केंद्रीय कृषिमंत्रीपद भूषवताना सातत्याने शेतकर्‍यांना पाठबळ देण्याचे काम केले. मोदी सरकार कारखानदार, उद्योगपती यांचे हित साधून शेतकर्‍यांना कमी लेखतसातत्याने अडचणीत आणत आहे. पारनेर तालुयातील शेतकर्‍यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे युवा नेते रुपेश ढवण यांच्या नेतृत्वाखाली जे आंदोलन केले ते सर्वत्र होण्याची गरज आहे. तसे केले तरच केंद्र सरकार विना शुल्क कांदा निर्यात करील. 

आमदार, खासदार निष्प्रभ

कांदा निर्यात शुल्क चाळीस टक्के करुन शेतकर्‍यांचे कंबरडे मोडले असताना खासदार, आमदार तोंडातून एकही शब्द काढीत नाहीत. याचा अर्थ हे लोक केंद्र व राज्य सरकारच्या खाली कांडे असून ते सर्वसामान्य जनतेला व शेतकर्‍यांना काय न्याय देणार, असा सवाल ढवण यांनी उपस्थित केला.

ढवण म्हणाले, केंद्र सरकारने सातत्याने शेतकर्‍यांना कर्जबाजारी करुन उद्योगपतींना पाठबळ दिले. कांदा निर्यातीवर चाळीस टक्के शुल्क आकारुन शेतकरी कर्जबाजारी होईल. ग्रामीण भागाला अडचणी निर्माण करण्यासाठी राज्य व केंद्र सरकार प्रयत्न करीत आहे. शेती उत्पादीत मालाला भाव द्यायचा नाही, त्या माध्यमातून ग्रामीण बाजारपेठ उद्ध्वस्त करण्याचे काम सरकार करीत आहे. केंद्र सरकारने शेतकरी विरोधी धोरण सुरू केले आहे. शेतकर्‍यांच्या कांद्याला सरकारने हमी भाव पन्नास रुपये किलो प्रमाणे द्यावा. ग्राहकांनाही हा भाव परवडत आहे. दुधालाही पन्नास रुपये लिटर भाव देण्याची गरज आहे. शेतकर्‍यांचे भले करायचे असेल तर शरद पवार पंतप्रधान झाले पाहिजेत. शेतकर्‍यांच्या विरोधात निर्णय घेणार्‍या सरकारला सत्तेवर राहण्याचा अधिकार नाही. 

आंदोलनात सर्वपक्षीय कार्यकर्ते, विविध सामाजिक, सेवाभावी संघटनेचे पदाधिकारी, ग्रामस्थ सहभागी झाले होते. पोलीस निरीक्षक संभाजी गायकवाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली व उपनिरीक्षक उगले यांच्या नेतृत्वाखाली बंदोबस्त ठेवण्यात आला. ढवण यांनी आंदोलन करू नये यासाठी स्थानिक पोलीस सोमवारी दिवसभर मनधरणी करीत होते. सोमवारी सकाळी तहसीलदार व पोलीस निरीक्षक यांना निवेदन दिल्यानंतर ढवण व त्यांच्या सहकार्‍यांनी सोशल मिडिया माध्यमातून आंदोलनाची माहिती दिली.