केंद्र सरकार दोन लाख टन कांदा खरेदी करणार ः फडणवीस | नगर, नाशिकला विशेष खरेदी केंद्र मुंबई | नगर सह्याद्री - कांदा निर्यात शुल्क वाढीवरून श...
केंद्र सरकार दोन लाख टन कांदा खरेदी करणार ः फडणवीस | नगर, नाशिकला विशेष खरेदी केंद्र
मुंबई | नगर सह्याद्री -
कांदा निर्यात शुल्क वाढीवरून शेतकर्‍यांमध्ये संताप असतानाच आता केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. दोन लाख टन कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जपानमधून ट्विट करून ही माहिती दिली. या निर्णयामुळे राज्यातील कांदा उत्पादकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
कांद्यावरील निर्यातबंदी उठवावी, हमीभाव द्यावा अशी मागणी होत आहे. तसेच राज्याचे कृषीमंत्री धनंजय मुंडे आज पियुष यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी कांद्याप्रश्नी चर्चा करत आहेत. अशातच कांदा प्रश्नावर केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय आला आहे. केंद्र सरकार २ लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ट्विट करत दिली आहे.
महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांच्या प्रश्नासाठी देवेंद्र फडणवीस यांनी अमित शाह, केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांच्याशी जपानमधून दूरध्वनीवर संपर्क केल्याची माहिती आहे. या चर्चेनंतर केंद्र सरकारने २ लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला असून महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांचे हित जपण्यासाठी नाशिक आणि अहमदनगर येथे विशेष खरेदी केंद्र सुरू करण्यात येतील, अशी घोषणा केली आहे. २४१० प्रतिक्विंटल दराने ही खरेदी करण्यात येईल. या निर्णयामुळे राज्यातील कांदा उत्पादकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. पीयूष गोयल आणि कृषी मंत्री मुंडे भेटण्यापूर्वीच हा प्रश्न सोडवण्यात आला आहे. निर्यात बंदी नव्हती तेंव्हा २२०० रुपयांच्या आसपास कांद्याला दर होता. आता २०० रुपये अतिरिक्त दर वाढवला आहे.
शेतकर्‍यांना उल्लू बनवणं केंद्राने थांबवावं ः नवले
कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला. केंद्र सरकारने २ लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदीचा निर्णय घेतला आहे. मात्र सरकारचा हा निर्णय शेतकर्‍यांच्या हाती खुळखुळा देण्यासारखा आहे, अशी टीका किसान सभेचे नेते अजित नवले यांनी केली आहे. महाराष्ट्राचा विचार केला तर रबीच्या कांदा उत्पादनाचा आकडा १०६ लाख मेट्रिक टन आहे. आजही शेतकर्‍यांकडे ३० ते ४० लाख टन कांदा शिल्लक आहे. शेतकर्‍यांकडे शिल्लक असलेल्या कांद्यापैकी केंद्र सरकार केवळ २ लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करणार आहे. म्हणजे त्याचा कोणताही दिलासा शेतकर्‍यांना मिळणार आहे. व्यापार्‍यांकडेही ३०-४० लाख टन कांदा शिल्लक असेल. या ८० लाख टन कांद्यावर निर्यातंबदी लादायची आणि २ लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. केंद्र सरकारला शेतकर्‍यांना दिलासा द्यायचाच असेल तर तातडीने कांदा निर्यातीवर लावलेला कर रद्द करावा. त्यानंतर शेतकर्‍यांचा कांदा खरेदी करण्याची भूमिका घ्यावी. किंवा शेतकर्‍यांची ४० लाख टन कांदा याच दराने खरेदी करावा. शेतकर्‍यांना उल्लू बनवणं केंद्र सरकारने आता थांबवावं, अशी परखड भूमिका किसान सभेच्या अजित नवले यांना मांडली.
कृषीमंत्री धनंजय मुंडे दिल्लीत
शेतकरी आंदोलन करू लागले, त्यांच्या मनात असंतोष निर्माण झाला. त्यामुळे कांदा उत्पादकांचा प्रतिनिधी म्हणून ४० टक्के निर्यात शुल्काच्याबाबत पुर्नविचार करावा. कांद्याचे भाव बाजारात पडले, तर नाफेड आणि एनसीएटीच्या माध्यमातून त्याची खरेदी करावी, अशी विनंती वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांना केली. यानंतर २४१० रुपयांची २ लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय पीयूष गोयल यांनी जाहीर केला आहे, अशी माहिती कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिल्लीत प्रसारमाध्यमांशी बोलताना दिली.
२४१० नव्हे कांदा ४००० रुपयांनी खरेदी करा : खासदार कोल्हे
केंद्र सरकारने कांदाच्या निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क आकारले आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाविरोधात राज्यातील शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. त्यामुळे शेतकर्‍यांनी कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील कांदा लिलाव बंद केले आहेत. या विरोधात पुणे येथील आळे फाटा येथे खासदार अमोल कोल्हे यांच्या नेतृत्त्वात आंदोलन करण्यात आले. कांदा निर्यात शुल्काच्या विरोधात राज्यभरातील शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. त्यात पुणे जिल्ह्यात शिरुरचे खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी देखील शेतकर्‍यांसोबत आंदोलनात सहभाग नोंदवला. अमोल कोल्हे यांच्या नेतृत्वाखाली येथे आंदोलन करण्यात आले. मात्र, त्याच वेळी केंद्र सरकारने कांदा खरेदीचा निर्णय घेतल्याने हे आंदोलन मागे घेण्यात आले. असे असले तरी केवळ २४१० नव्हे तर ४००० रुपये क्विंटने खरेदी करा, अशी मागणी खासदार अमोल कोल्हे यांनी केली आहे.
COMMENTS