खरंच दुष्काळ जाहीर होईल? दुष्काळ कधी व कसा जाहीर होतो, काय असतात निकष? वाचा सविस्तर

विजय गोबरे / नगर सह्याद्री   : सध्या संपूर्ण महाराष्ट्रात पाऊस रुसलाय. बहुतांश भागातील खरीप पिके वाया केली आहेत. अहमदनगर जिल्ह्यातही काही व...

विजय गोबरे / नगर सह्याद्री  : सध्या संपूर्ण महाराष्ट्रात पाऊस रुसलाय. बहुतांश भागातील खरीप पिके वाया केली आहेत. अहमदनगर जिल्ह्यातही काही वेगळी परिस्थिती नाही. अनेक ठिकाणी पेरण्या देखील झालेल्या नाहीत. जे पिके आहेत त्यांनी देखील मान टाकायला सुरवात केली आहे. (Drought criteria)

शेतकऱ्याचे आर्थिक गणित संपूर्ण कोलमडले आहे. एकंदरीत पावसाचा विचार केला तर महाराष्ट्रात यावर्षी आत्तापर्यंत सरासरीपेक्षा कमी म्हणजे 89 टक्के पाऊस पडला आहे. मागील वर्षी याच कालावधीत (ऑगस्ट 2022) सरासरीच्या 122.8 टक्के पाऊस झाला होता. यावरूनच पावसाची भीषणता समजते. त्यामुळे आता दुष्काळ जाहीर करावा अशी मागणी केली जात आहे. त्यासाठी अनेक ठिकाणी आंदोलने सुरु आहेत.  

    

दुष्काळ जाहीर करत असतानाचे काही निकष  

दुष्काळ जाहीर होण्यापूर्वी राज्यातील एकूण लागवड क्षेत्र, पर्जन्यमान 'आणेवारी' किंवा पैसेवारी बाबत निकष तपासून बघितले जातात. जून आणि जुलैमध्ये एकूण सरासरीच्या 50 टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झाला असल्यास आणि संपूर्ण पावसाळ्याच्या काळात सरासरीच्या 75 टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झाल्यास दुष्काळ जाहीर केला जाण्याची शक्यता असते. 

त्याचपद्धतीने आणखी काही गोष्टींचा विचार केला तर एकूण लागवडीखालील क्षेत्राच्या तुलनेत त्या त्या हंगामात झालेल्या पेरणीचं प्रमाण 50 टक्क्यांपेक्षा कमी असेल तरी देखील दुष्काळ जाहीर केला जाऊ शकतो. तसेच सदर भागातील  भागातील चाऱ्याची परिस्थिती, जमिनीवरील आणि जमिनीखालील पाण्याची परिस्थिती हे देखील पाहावे लागते. 

त्याचप्रमाणे आणखी एक महत्वाचा घटक म्हणजे पैसेवारी कशी काढावी याचे सरकारी निकष ठरलेले आहेत. उदा. शेतीचा नैऋत्य कोपरा घ्यावा, पाणीपुरवठ्याची स्थिती बघावी इत्यादी. त्यानुसार त्यात आवश्यक ती नियमानुसार वाढ/घट करण्यात येते. काढलेल्या पैसेवारीची सरासरी 50 पेक्षा कमी असल्यास दुष्काळ आहे असे समजले जाते.

दुष्काळ जाहीर केल्यास सरकारला काय करावे लागते ?  

दुष्काळ जाहीर केल्यास सरकारला दुष्काळग्रस्त भागातील नागरिकांना विविध सुविधा द्याव्या लागतात. तसेच त्यांना महसुलात सूट देखील द्यावी लागते. त्याचप्रमाणे सहकारी कर्जाचं पुनर्गठन, शेतीशी संबंधित कर्जवसुलीला स्थगिती, 

कृषी पंपाच्या चालू वीज बिलात 33.5 टक्के सवलतही द्यावी लागते. जे विद्यार्थी असतील त्यांचं परीक्षा शुल्क देखील माफ केले जाते. रोजगार हमी योजनांच्या कामांचे निकष काही प्रमाणात शिथिल करता येतात. दुष्काळग्रस्त गावात शेतीपंपाची वीज जोडणी खंडित करता येत नाही. याने सरकारच्या तिजोरीवर मोठा ताण पडतो.