बाजार समितीतील वादग्रस्त बांधकाम प्रकरण; ‘सर्वोच्च’ न्यायालय म्हणाले..

व्यापार्‍यांची याचिका फेटाळली, तरीही निकालाबाबत संभ्रम अहमदनगर | नगर सह्याद्री नगर कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील वादग्रस्त बांधकामे पाडण्याच्य...

व्यापार्‍यांची याचिका फेटाळली, तरीही निकालाबाबत संभ्रम

अहमदनगर | नगर सह्याद्री

नगर कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील वादग्रस्त बांधकामे पाडण्याच्या खंडपीठाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात व्यापार्‍यांनी आव्हान दिले होते. मात्र यात हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार देत ही याचिका फेटाळली आहे. मात्र हे करत असतानाच निकालात काही संभ्रम निर्माण झाल्याने या प्रश्नी आता नेमके काय होणार याकडे लक्ष लागले आहे.

अहमदनगर कृषी उत्पन्न बाजार समितीसाठी नगर रचनाकार यांनी मंजूर केलेल्या आराखड्यातील ओपन स्पेस आणि भूखंड क्र १७ आणि २३ मध्ये मोठ्या प्रमाणात अवैध बांधकाम करण्यात आले आहे. ही नवीन बांधकाम करताना नगररचनाकार यांचा आराखडा डावलून आणि परवानगी विना बांधकामे केले आहेत, असा आक्षेप आहे. याविरोधात २०१२ पासून वेगवेगळ्या याचिका न्यायप्रविष्ट होत्या. 

यावर एकत्रित जून २०२३ मध्ये औरंगाबाद  हायकोर्टाने निकाल देत अवैध बांधकाम पाडण्याचे आदेश अहमदनगर महापालिकेला दिले होते. यातही व्यापार्‍यांना सुप्रीम कोर्टात जाण्यासाठी आठ आठवड्यांची मुदत देऊन तात्पुरता दिलासा दिला होता. तसेच निकालापासून पुढील ३ महिन्यात कार्यवाहीचा रिपोर्ट कोर्टात सादर करण्याचेही अहमदनगर महापालिकेला सांगितले होते.

औरंगाबाद हायकोर्ट निकाला विरोधात गाळे धारक व्यापार्‍यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. पण हस्तक्षेप करण्यास सबळ कारण दिसत नसल्याचे सांगत व्यापार्‍यांची हस्तक्षेप याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली आहे. आपल्या निकालात सुप्रीम कोर्टाने असेही म्हटले आहे, की ही याचिका बाजार समितीकडून आमच्याकडे आली नाही. बाजार समिती ओपन स्पेस अदलाबदल बाबत शासकीय नियमानुसार मागणी करू शकते. तसेच नगररचनाकार यांच्या बांधकाम मंजूर आराखड्याप्रमाणे नवीन बांधकामे करू शकते. यामुळे निकालाबाबत संभ्रम वाढला आहे. याबाबत बाजार समिती सचिव अभय भिसे यांच्याशी संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला पण संपर्क होऊ शकला नाही.