राष्ट्रवादीच्या इशार्‍यानंतर प्रलंबित शिधापत्रिकांचे तातडीने वितरण

आ. नीलेश लंके यांच्या हस्ते ५०० शिधापत्रिकेची वितरण | पारनेर तालुक्यात महसूल सप्ताहाची ऐशी की तैशी पारनेर | नगर सह्याद्री गेल्या अनेक वर्षाप...

आ. नीलेश लंके यांच्या हस्ते ५०० शिधापत्रिकेची वितरण | पारनेर तालुक्यात महसूल सप्ताहाची ऐशी की तैशी

पारनेर | नगर सह्याद्री

गेल्या अनेक वर्षापासून प्रलंबित असलेल्या शिधापत्रिकांचा मुद्दा राष्ट्रवादी काँग्रेसने उचलून धरत आंदोलनाचा इशारा दिला. त्यामुळे महसूल प्रशासनाच्या पुरवठा विभाग खडबडून जागा झाला. तातडीने ५०० शिधापत्रिकेची वितरण आमदार नीलेश लंके यांच्या हस्ते करण्यात आले. 

एकीकडे राज्यात महसूल विभागाच्या वतीने सर्वसामान्यांच्या तक्रारींचा निपटारा करण्यासाठी महसूल सप्ताहाचे आयोजन करण्यात येत आहे. परंतु दुसरीकडे पारनेर तालुक्यातील अनेक लाभार्थी पासून वंचित असून तालुक्यात सप्ताहाची ऐशी की तैशी पाहायला मिळत आहे. महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेतून पायउतार झाल्यानंतर महसूल विभागाकडून आडविण्यात आलेल्या शिधापत्रिका राष्ट्रवादी काँग्रेसने आंदोलनाचा इशारा दिल्यानंतर संबंधितांना वितरीत करण्यात आल्या. 

आ. नीलेश लंके यांनी नागरिकांकडे या शिधापत्रिका सुपूर्द केल्या. महाविकास आघाडीचे सरकार जाऊन शिंदे-फडवणीस यांचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर राधाकृष्ण विखे यांच्याकडे महसूल तसेच पालकमंत्रीपदाची जबाबदारी आली. आगामी लोकसभा निवडणूकीसाठी आ. नीलेश लंके यांच्या नावाची चर्चा त्याच दरम्यान सुरू झाल्याने महसूलमंत्री विखे, खा. डॉ. सुजय विखे यांच्यात सुप्त संघर्ष सुरू झाला होता. त्यातूनच महसूल विभागाच्या माध्यमातून नीलेश लंके यांना रोखण्याचा प्रयत्न सुरू झाला. लंके यांच्याकडून अथवा त्यांच्या संपर्क कार्यालयाकडून आलेली कामे जाणीवपुर्वक आडविण्यात येत असल्याचा आरोप त्यावेळी करण्यात येत होता. 

सर्व्हर डाऊनच्या नावाखाली विद्यार्थ्यांची पिळवणूक..

सेतू केंद्रामार्फत देण्यात येणारे विविध दाखले सर्व्हर डाऊन असल्याच्या नावाखाली दहा ते पंधरा दिवस रखडविण्यात येत आहेत. हेच दाखले तीनशे रूपये दिल्यानंतर तात्काळ मिळतात असा नागरिकांना अनुभव आहे. दाखले न मिळाल्याने अनेकांना विविध शिक्षण संस्थांमधील प्रवेशापासून वंचित रहावे लागल्याच्याही घटना घडल्या आहेत. प्रांताधिकारी कार्यालयाकडे दाखले पाठविण्यासाठी नायब तहसिलदार गणेश आढारी यांच्याकडून करण्यात येणार्‍या विलंबाविरोधात आवाज उठविण्याची मागणी करण्यात येत असून आ. नीलेश लंके यांनी त्यासाठी पुढाकार घेण्याची मागणी करण्यात येत आहे. 

लंके समर्थक उद्योजकांचे स्टोन क्रशर अथवा तत्सम उद्योगांना कोटयावधींच्या दंडाच्या नोटीस बजावण्यात येऊन हे उद्योग सिल करण्यात आले होते. लंके यांच्या माध्यमातून अनेक नागरिकांना शिधापत्रिका मिळविण्यासाठी तहसिल कार्यालयाच्या पुरवठा विभागाकडे अर्ज केले होते. लंके यांच्या कार्यालयाकडून आलेले हे अर्ज पुरवठा विभागाकडून तब्बल वर्षभर रखडविण्यात आले होते. अलिकडेच वयोवृध्द नागरीकांच्या हयातीच्या दाखल्यांमुळे झालेली त्यांची कोंडी फोडण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने आंदोलन करण्यात आले होते. त्यावेळी महसूूल विभागाच्या विविध तक्रारींविरोधात आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला होता. त्या तक्रारींमध्ये शिधापत्रिका आडविण्यात आल्याचाही समावेश होता. 

आंदोलनाच्या इशार्‍यानंतर खडबडून जाग्या झालेल्या महसूल विभागाने सर्व तक्रारीचा निपटारा करण्याची ग्वाही देत हे आंदोलन स्थगित करण्याची विनंती तहसिलदार गायत्री सैंदाणे यांनी आमदार लंके यांच्याकडे केली होती. तहसिलदार सैंदाणे यांनी दिलेल्या ग्वाहीनुसार शिधापत्रिका तयार करण्यात येऊन त्या आ. लंके यांच्या कार्यालयाकडे सुपूर्द करण्यात आल्या. त्याचे सोमवारी आ. लंके यांच्या हस्ते वितरण करण्यात आले. यावेळी राहुल झावरे, आप्पा शिंदे, रविंद्र राजदेव, पांडुरंग येवले, संदीप चौधरी, अनिल चौधरी, प्रसाद नवले, सचिन पठारे आदी उपस्थीत होते.