महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळात घोटाळ्यांची मालिका | गणेश पाटील यांच्या कारकिर्दीत एमऐआयडीसीचे अधिकारी झाले घरगडी अहमदनगर | नगर सह्या...
महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळात घोटाळ्यांची मालिका | गणेश पाटील यांच्या कारकिर्दीत एमऐआयडीसीचे अधिकारी झाले घरगडी
अहमदनगर | नगर सह्याद्री
राज्यातील शेतकर्‍यांसाठी काम करणार्‍या कृषी उद्योग विकास महामंडळातील दीडशे कोटींच्या निविदा घोटाळ्याचे प्रकरण न्यायालयाच्या उंबरठ्यावर आले आहे. मात्र, या महामंडळाच्या अखत्यारीत असणार्‍या चिंचवडच्या सुग्रास कारखान्याची वाट लावत स्वामी समर्थ या खासगी फर्मला सव्वा कोटींचा मलिदा देण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.
कृषी विज्ञान केंद्रांना अलगद बाजूला काढत सुरू झाली मक्तेदारी!डीबीटीपासून वाचविण्यासाठी (लाभार्थ्याच्या खात्यात योजनचे पैसे देण्याचे) या कृषी उद्योग विकास महामंडळाचा हत्यार म्हणून वापर करण्यात आला. एमआयएम अकोले, कृषी विज्ञान केंद्र आणि महाबीज येथे तयार होणार्‍या वस्तुंना डीबीटी लागणार नाही असा आदेश काढण्यात आला. मात्र, कृषी विज्ञान केंद्रांकडून कोणताच मलिदा मिळत नसल्याने संगनमत करत यातून कृषी विज्ञान केंद्रांना वगळण्यात आले. आपसूकपणे एमऐआयडीसीच्या अखत्यारीतील अकोल्यातील एमआयएमच्या अखत्यारीत सारी सुत्रे आली. कृषीशी निगडीत साहित्याची खरेदी कृषी विज्ञान केंद्रांकडून न करता फक्त एमऐआयडीसीकडून खरेदी करण्याचा आदेश सुनील चव्हाण यांनी सहा महिन्यांपूर्वी काढला. यातून कृषी विज्ञान केंद्राची लुडबुड बंद करण्यात आली. अकोल्यातील एमआयएल यांच्या स्वयंउत्पादीत वस्तू असतील तर त्यावरील डीबीटी फ्री करण्यात आले. प्रत्यक्षात स्वयंउत्पादीत नसणार्‍या अनेक वस्तू अकोल्यातील एमआयएलमधून ट्रेडींग करून शेतकर्‍यांच्या माथी मारल्या जात आहेत.
कृषी उद्योग विकास महामंडळात गणेश पाटील व्यवस्थापकीय संचालक होते. त्यांचा कार्यभार जाऊन आता पाच महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी उलटला असला तरी महामंडळाचेच होंडा सिटी वाहन व तीन वाहन चालक त्यांच्याकडेच राबता देत असल्याची माहिती समोर आली आहे. पुण्याच्या बंगल्यावर एक व नाशिकमधील जलालपुरच्या शेतावर देखील एक वाहन महामंडळाचे व पुणे, नाशिक विभागीय व्यवस्थापक त्यांच्या दिमतीला असल्याची माहिती समोर आली आहे.
श्रीकांत राठीसाठी सुनील चव्हाणांनी गाठली श्रीलंका!कृषी उद्योग विकास महामंडळाचा ठेकेदार म्हणून गेली १७ वर्षे काम पाहणार्‍या वर्धा येथील श्रीकांत राठी यांच्या मुलाचे लग्न श्रीलंकेत झाले. त्यासाठी तीन दिवस श्रीलंकेत मुक्काम ठोकणार्‍या सुनील चव्हाण यांची शाही बडदास्त ठेवण्यात आली होती. लेक-जावयांसह हजेरी लावणार्‍या चव्हाण साहेबांची बडदास्त ठेवण्याची बक्षीसी श्रीकांत राठी यांना टेंडरच्या माध्यमातून मिळाल्याची चर्चा झडत आहे. दीडशे कोटींच्या निविदा घोटाळ्यातील दुसर्‍या फेरीत राठी यांचे टेंंडर लायसन्स ऐनवेळी दिल्याने अपात्र ठरले होते. तिसर्‍या ईओआयमध्ये राठी पात्र ठरण्यासाठी चव्हाण साहेब राठींच्या श्रीलंकेत खालेल्या मिठाला जागले आणि त्यातूनच त्यांचे टेंडर मंजूर झाल्याची खमंग चर्चा आहे.
गणेश पाटील यांच्याच कारकीर्दीत सुजित पाटील आणि दुधडे यांना हाताशी धरत सव्वा कोटी रुपये स्वामी समर्थच्या मालकांना सुग्रास तयार करण्यासाठी अ‍ॅडव्हान्स म्हणून देण्यात आले. वास्तविक बॅक टू बॅकचा नियम तयार करणारे गणेश पाटील असा अ‍ॅडव्हान्स देऊन फसले आहेत. शासनाचा लोकप्रिय ब्रँड सुग्रास देशोधडीला लावून या लोकांनी शेतकर्‍यांच्या जनावरांना सुद्धा उपाशी मारण्याचे कारस्थान केल्याचे यातून लपून राहिले नाही. गणेश पाटील आणि सुजित पाटील दोघेही या स्वामी समर्थवर मेहेरबान कसे झाले आणि त्यापोटी यांना मिळालेल्या मलिद्याची चौकशी होण्याची गरज आहे.
पाच जणांच्या टोळीला सांभाळणार्‍या १७ वर्षातील अधिकार्‍यांवर कारवाई!१७ वर्षात पाच जणांच्या टोळीला सहकार्य करणार्‍या अधिकार्‍यांवर काय कारवाई होणार असा प्रश्न आता समोर आला आहे. यावेळी दीडशे कोटींपेक्षा जास्त टेंडर घोटाळा घातला गेला. हे उघडकीस आणल्यानंतर राज्यात मोठी खळबळ उडाली असताना गेल्या १७ वर्षात या पाच जणांना मांडीवर घेणार्‍या अधिकार्‍यांवर काय कारवाई होणार याकडे सर्वांच्याच नजरा लागल्या आहेत. १७ वर्षांपासूनचे अधिकारी आणि त्यांची मालमत्ता तपासतानाच या सर्वांनी संगनमत करीत बोगस औषधे शेतकर्‍यांच्या माथी मारली व त्यातून शेतकर्‍यांची फसवणूकही झाली.
गणेश पाटलांच्या मुलाचा शाही विवाह सोहळा नुकताच पार पडला. या सोहळ्यासाठी विभागीय व्यवस्थापक असणारे दुसरे पाटील पूर्ण एक महिनाभर तळ ठोकून राहिले. अकोल्याच्या महाराष्ट्र कीटकनाशक मंडळाचे व्यवस्थापक विजय पाठारकर यांनी तर आठ दिवस कारखाना वार्‍यावर सोडून लग्नाचे बाराती होणे पसंत केले. गणेश पाटील यांचा कार्यभार जाऊन पाच महिने उलटले असताना बामणे नावाचा ड्रायव्हर आजही त्यांचे घरी भांडी घासत असेल तर हे सारेच धक्कादायक आहे. यातून शेतकर्‍यांची नवी पहाट कशी होणार याचे उत्तर आता दस्तुरखुद्द देवेंद्र फडणवीस यांनाच द्यावे लागणार आहे.
COMMENTS