पारनेर | नगर सह्याद्री पारनेर तालुका सैनिक बँकेतील कर्जत शाखेत झालेल्या १ कोटी ७९ लाख चेक अपहार प्रकरणी सहकार आयुक्तांनी चाचणी लेखापरीक्षण ...
पारनेर | नगर सह्याद्री
पारनेर तालुका सैनिक बँकेतील कर्जत शाखेत झालेल्या १ कोटी ७९ लाख चेक अपहार प्रकरणी सहकार आयुक्तांनी चाचणी लेखापरीक्षण करण्याचे आदेश दिला असून त्या नुसार आर एफ निकम (विषेश लेखा परीक्षक प्रथम श्रेणी) यांची नियुक्ती सहकार विभागाने केली आहे. तात्काळ चाचणी लेखापरीक्षण करून १५ जून पर्यंत अहवाल सादर करण्याचे आदेश अप्पर निबंधक शैलेश कोतमिरे यांनी दिले आहे. सैनिक बँकेच्या कर्जत शाखेत शाखा आधिकारी सदाशिव फरांडें याने व काही कर्मचार्‍यांच्या संगनमताने १ कोटी ७९ लाख रुपयांचा चेक अपहार केला तसा अहवाल तपासणी आधिकारी साह्य निबंधक गणेश औटी यांनी दिला.
संचालक सुदाम कोथंबिरे, बबन दिघे व संतोष यादव यांनी पाठविलेले तक्रार वजा संदेश व ई-मेल ची जवळपास १ वर्षाच्या कालावधी पर्यंत दखल न घेणे तसेच पोलिस स्टेशनला दिलेल्या तक्रारीतून आग्रे यांचा अहवाल डावलून शाखाधिकारी फरांडे यांना वगळने ही बाब अक्षम्य चुक असून चेअरमन शिवाजी व्यवहारे व मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय कोरडे यांनी कर्तव्यात जाणीवपूर्वक कसूर केलेला असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला असल्याचे दिसून येत आहे.
बडे मासेंऐवजी कर्मचारी बळीचा बकरा?
चेअरमन शिवाजी व्यवहारे, मुख्य व्यवस्थापक संजय कोरडे, काही संचालक व शाखाआधिकारी सदाशिव फरांडें यांचा चेक गैरव्यवहारात सहभाग असून प्रकरण अंगलट येऊ नये म्हणून घाई घाईत खातेदार व एका कर्मचार्‍याला बळीचा बकरा बनवत व आपली जबाबदारी झटकत कोरडे यांनी बँकेच्या वतीने एका कर्मचार्‍यावर व खातेदारावर कर्जत पोलिस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल केला असल्याचा आरोप बाळासाहेब नरसाळे यांनी केला आहे. सहकार खात्याच्या तपासणीत कोरडे, व्यवहारे यांची अक्षम्य चूक असल्याचा शेरा असून आता होणार्‍या चाचणी लेखापरीक्षनात त्यांच्यावर गुन्हा दाखल होईल असा आशावाद तक्रारदार बाळासाहेब नरसाळे यांनी व्यक्त केला आहे.
याबाबतच्या व्यवहारांची चाचणी लेखापरीक्षा करणेसाठी आर.एफ. निकम, विशेष लेखापरीक्षक वर्ग- १ सहकारी संस्था अहमदनगर यांची नियुक्ती करीत असल्याचे आदेशात म्हटले आहे. विशेष लेखापरीक्षक वर्ग-१ आर. एफ. निकम यांनी उक्त चाचणी लेखापरीक्षण करताना रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडीया, शासन व या कार्यालयाने निर्गमीत केलेल्या मार्गदर्शक सूचना, परीपत्रक, निर्णय तसेच बँकींग रेग्युलेशन अ‍ॅट १९४९, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० व नियम १९६१ या मधील तरतुदी विचारात घेवून उक्त बाबींची सखोल छाननी करुन आपल्या स्वयंस्पष्ट अभिप्रायासह अहवाल १५ जुन २०२३ पर्यंत सादर करावा असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
COMMENTS