मोफत रेशन घेणाऱ्यांना मोठा धक्का; सरकारने लागू केले नवीन नियम!

खुल्या बाजार विक्री योजनेंतर्गत (ओएमएसएस) राज्य सरकारांना गहू आणि तांदूळ विक्री सरकारने बंद केली आहे.

नवी दिल्ली / नगर सह्याद्री -

तुम्ही केंद्र आणि राज्य सरकारच्या मोफत रेशन योजनेचा लाभ घेत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी खूप महत्त्वाची आहे. कारण, केंद्र सरकारने रेशनबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. खुल्या बाजार विक्री योजनेंतर्गत (ओएमएसएस) राज्य सरकारांना गहू आणि तांदूळ विक्री सरकारने बंद केली आहे.

मोदी सरकारच्या या निर्णयाचा कर्नाटकसह काही राज्यांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. कारण केंद्र सरकारकडून राज्यांना दिला जाणारा गहू आणि तांदूळ बंद होणार असल्याने मोफत रेशनही बंद होण्याची शक्यता आहे. 

भारतीय अन्न महामंडळ (एफसीआय) ने जारी केलेल्या आदेशानुसार, देशांतर्गत (ओएमएसएस) अंतर्गत राज्य सरकारांना गहू आणि तांदूळ विक्री बंद करण्यात आली आहे. केंद्राच्या या निर्णयाची (मोफत रेशन) माहिती कर्नाटक सरकारला आधीच देण्यात आली होती.

कर्नाटकने ई-लिलावाशिवाय ओएमएसएस अंतर्गत आपल्या योजनेसाठी जुलै महिन्यासाठी ३,४००  रुपये प्रति क्विंटल दराने १३,८१९ टन तांदूळ मागितला होता. ओएमएसएस अंतर्गत ईशान्येकडील राज्ये, डोंगराळ राज्ये आणि नैसर्गिक आपत्तीमुळे प्रभावित झालेल्या राज्यांसाठी ३,४०० प्रति क्विंटल विक्री सुरू राहील.

बाजारातील किमती कमी करण्यासाठी एफसीआय आवश्यकतेनुसार ओएमएसएस अंतर्गत खाजगी व्यापाऱ्यांना केंद्रीय पूल स्टॉकमधून (रेशन कार्ड) तांदूळ देऊ शकते. १२ जून रोजी, केंद्राने ३१ मार्च २०२४ पर्यंत गव्हावर स्टॉक मर्यादा लागू करताना खुल्या बाजारातील किंमती खाली आणण्यासाठी ओएमएसएस अंतर्गत तांदूळ-गहू सोडण्याची घोषणा केली होती.

सरकारने ओएमएसएस अंतर्गत १५ लाख टन गहू केंद्रीय पूल ते पीठ गिरण्या, खाजगी व्यापारी आणि गहू उत्पादनांच्या उत्पादकांना ई-लिलावाद्वारे विकण्याची घोषणा केली होती. या व्यापाऱ्यांना ओएमएसएस अंतर्गत विक्रीसाठी असलेल्या तांदळाचे प्रमाण निश्चित करण्यात आले नव्हते.

केंद्र सरकारने २६ जानेवारी रोजी २०२३ साठी ओएमएसएस धोरण लाँच केले होते. या अंतर्गत राज्यांना त्यांच्या योजनांसाठी ई-लिलावात भाग न घेता एफसीआय कडून तांदूळ आणि गहू दोन्ही खरेदी करण्याची परवानगी देण्यात आली होती.