'द केरळ स्टोरी' चित्रपटाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने उचलले हे पाऊल

सर्वोच्च न्यायालयाकडून त्वरित कारवाईची मागणी करणारी दुसरी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.

नवी दिल्ली / नगर सह्याद्री - 

'द केरळ स्टोरी' चित्रपट प्रदर्शित होण्यापूर्वीच देशभरात खळबळ उडाली होती. वादाच्या भोवऱ्यात प्रदर्शित झालेल्या या चित्रपटाचा मुद्दा आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. वास्तविक, यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने 'द केरळ स्टोरी'वर सुनावणी घेण्याची मागणी मान्य केली होती. त्यावर निर्णय अजून आला नव्हता की सर्वोच्च न्यायालयाकडून त्वरित कारवाईची मागणी करणारी दुसरी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.

'द केरळ स्टोरी' चित्रपट पाहू इच्छिणाऱ्या आणि चित्रपट प्रदर्शित करू इच्छिणाऱ्या मल्टिप्लेक्सच्या सुरक्षेची खात्री करण्यासाठी तातडीने आवश्यक पावले उचलण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. ताज्या याचिकेत चित्रपटावरील बंदी उठवण्याची मागणी करण्यात आली आहे, कारण या बंदीमुळे अशा राज्यात हिंसाचार आणि अशांतता वाढत आहे.

एकीकडे 'द केरळ स्टोरी' अनेक राज्यांमध्ये करमुक्त करण्यात येत असताना, दुसरीकडे काही राज्यांमध्ये त्याच्या स्क्रीनिंगवर बंदी घालण्यात आली आहे. पश्चिम बंगाल सरकारने या चित्रपटावर बंदी घातली आहे. चित्रपटामुळे राज्यातील शांतता व्यवस्थेला खीळ बसेल, असे त्यांचे म्हणणे आहे. त्याचबरोबर तामिळनाडूने या चित्रपटावर अधिकृतपणे बंदी घातली नसून, राज्यात तो कुठेही दाखवला जात नाही.

'द केरळ स्टोरी'चे दिग्दर्शन सुदिप्तो सेन यांनी केले असून या चित्रपटात अदा शर्माने मुख्य अभिनेत्री म्हणून काम केले आहे. चित्रपटाची कथा धर्मांतरावर आधारित आहे. 'द केरळ स्टोरी' ही केरळमधील हिंदू महिलांची कथा आहे ज्यांना धर्मांतरानंतर सीरियात नेण्यात आले आणि त्यांचे शोषण करण्यात आले.