सरकार वाचलं, पण कोश्यारी यांना कोर्टाने झापलं

मुंबई। नगर सहयाद्री - महिन्यांमध्ये महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात प्रदीर्घ सुनावणी झाली. दोन्ही बाजूंच्या वकिलांनी युक्त...

मुंबई। नगर सहयाद्री -

महिन्यांमध्ये महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात प्रदीर्घ सुनावणी झाली. दोन्ही बाजूंच्या वकिलांनी युक्तीवाद करण्यात आला. यानंतर १६ मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयात ठाकरे गट, शिंदे गट आणि राज्यपालांच्या वतीने वकिलांनी जोरकसपणे बाजू मांडली. कोर्टाने निकाल देताना तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी याच्या कृतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत कडक शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. 

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावरील सुनावणीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या घटनापीठामध्ये सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्यासह न्यायमूर्ती एम.आर.शाह, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली व न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिंहा यांचा समावेश होता. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी आज घटनापीठाचा निकाल वाचून दाखवला. 

महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाबाबत सुप्रीम कोर्टाने अनेक महिन्यांच्या सुनावणीनंतर अखेर आज आपला निकाल जाहीर केला आहे. कोर्टाने निकाल देताना तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी याच्या कृतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत कडक शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. भगतसिंह कोश्यारी यांनी उचललेल्या पावलांबाबत घटनापीठाने अत्यंत गंभीर निरीक्षणे नोंदवली. महाविकास आघाडी सरकारविरोधात विरोधी पक्षांनी अविश्वासाचा प्रस्तावही दिला नव्हता. त्यामुळे उद्धव ठाकरे सरकारने विश्वास गमावला आहे की नाही, हे राज्यपालांनी आधी तपासायला हवे होते, असं निरीक्षण घटनापीठाने नोंदवलं आहे.

कोणत्याही पक्षात अंतर्गत दुफळी निर्माण झाली असली तरी राज्यपालांनी त्या राजकीय क्षेत्रात शिरकाव करणे, हे राज्यघटनेतील तरतुदींना अभिप्रेत नाही. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी या प्रकरणात आपल्या विशेषाधिकाराचा जो वापर केला तो कायद्याप्रमाणे नव्हता. राज्यपालांनी उद्धव ठाकरेंना बहुमत सिद्ध करण्यास सांगणे चुकीचे होते,अशा शब्दांत सुप्रीम कोर्टाने भगतसिंह कोश्यारी यांनी सत्तासंघर्षाच्या काळात घेतलेल्या भूमिकेवरून फटकारलं आहे.