‘जलजीवन’चा घोळात घोळ; सुजित झावरे यांनी दिला 'हा' इशारा

कारवाई न झाल्यास सरपंचांसह जिल्हा परिषदेत ठिय्या  अहमदनगर | नगर सह्याद्री  महाराष्ट्र शासनाच्या भूजल सर्वेक्षण विभागाने गावातील जलस्रोत दूषि...

कारवाई न झाल्यास सरपंचांसह जिल्हा परिषदेत ठिय्या 

अहमदनगर | नगर सह्याद्री 

महाराष्ट्र शासनाच्या भूजल सर्वेक्षण विभागाने गावातील जलस्रोत दूषित असल्याचा अहवाल देऊनही जलजीवन मिशन पाणी योजनेचे काम चालू आहे. गावांत ज्या पाणी योजनेचे काम सुरू केले, त्याचे चुकीचे सर्वेक्षण झाल्याचा आरोप जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष सुजित झावरे यांनी पत्रकार परिषदेत केला. जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून एकाच ठेकेदाराला २० ते ३० कामे देण्यात आली असून यामागे पाठीमागे मोठा घोटाळा असल्याची शयता झावरे यांनी व्यक्त केली. दूषित व निकृष्ट कामांमध्ये पारनेर तालुयातील वडनेर बाबुर्डी, शहापूर, वारणवाडी, वासुंदे या गावातील जलजीवन मिशन योजनेचा समावेश आहे. तातडीने कारवाई न झाल्यास सरपंचासह जिल्हा परिषदेत ठिय्या आंदोलन करण्याचा इशारा झावरे यांनी दिला आहे.

परप्रांतीय एजन्सीला सर्वेक्षण व देखरेखीचे काम

पारनेर तालुयातील जलजीवन मिशन पाणी योजनेसाठी २०० कोटी रुपयांवर निधी आला आहे. योजनेचे सर्वेक्षण करण्याचे काम मंडलिक नावाच्या खासगी एजन्सीला दिले आहे. देखरेखीचे काम टंडन नावाच्या खासगी एजन्सीला दिले आहे. ही कामे चुकीचे होत असल्याने तातडीने चौकशी होऊन दुरुस्ती करावी, अशी मागणी सुजित झावरे यांनी केली आहे.

राष्ट्रीय जलजीवन योजना केंद्र व राज्य शासनाच्या निधीने सन २०२२ साली कार्यान्वित झाली. सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात कार्यारंभ आदेश निघाला. परंतु चुकीचे सर्वेक्षण झाल्याने अनेक गावांतील वाडी-वस्त्यांचा समावेश पाणी योजनेत नसल्याने वाडी-वस्त्यांना पुढच्या काळात निधीपासून वंचित राहवे लागणार असल्याचे सांगत झावरे म्हणाले, पाणी योजनेसाठी भूजल सर्व्हेक्षणात दिलेल्या ठिकाणी पाणी नाही लागले, तरी ही जागा बदलून सर्वेक्षण करणे आवश्यक होते. तसे झाल्याचे दिसत नाही. परिणामी मूळ उद्भवातच पाणी नसल्याने योजनेचे भवितव्य काय असणार? याशिवाय ६० टक्के योजना कार्यारंभ आदेश होऊनही सुरु झाल्या नाहीत. 

ज्या सुरु झाल्या त्यामध्ये शासनाच्या नियमाप्रमाणे पाईपलाईन जमिनीच्या खाली १ मिटर टाकणे बंधनकारक आहे. अनेक ठिकाणच्या पाईपलाईन उघडया दिसत असल्याच्या तक्रारी ग्रामस्थांच्या आहेत. त्यावर कोणतीही कारवाई झाल्याचे दिसून येत नाही. १५ ते २० पेक्षा जास्त पाणी योजनेचे काम एकाच ठेकेदाराकडे असल्याचे दिसून येत आहे. परिणामी संबंधित ठेकेदाराला एकही काम सुरु करता आले नाही. 

अखेर वाळूंज ठेकेदार काळ्या यादीत ?

जलजीवन मिशन योजनेच्या जवळपास २० ते ३० कामे वाळूंज व वरूडे नावाच्या ठेकेदाराला दिली असून, अनेक ठिकाणी ही कामे सुरू केली नाहीत. अनेक कामे निकृष्ट चालू असल्याची तक्रार गावागावातून होत आहे. अनेक गावांमध्ये या ठेकेदारांनी सबठेकेदार नेमले असून मोठ्या प्रमाणात तक्रारी आहेत. वाळूंज नावाचे ठेकेदार जिल्हा परिषदेने काळ्या यादीत टाकले असल्याची माहिती समजली आहे. त्यामुळे या कामांचे पुढे काय होणार, हा प्रश्न आहे. जिल्हाभर या दोन्ही ठेकेदाराला जलजीवन मिशनची कामे कशी मिळाली, याचीही चौकशी करण्याची मागणी पुढे येऊ लागली आहे.

योजनेवर नियंत्रण असणार्‍या जिल्हा परिषद पाणी पुरवठाचे कार्यकारी अभियंतापदाचा चार्ज तीन वेळा वेगवेगळया अधिकार्‍याकडे देण्यात आला. वास्तविक पाहता ही योजना केंद्र व राज्य शासनाने सन २०५३ डोळयासमोर ठेवून राबविली आहे. एकटया नगर जिल्ह्यासाठी २००० कोटीहून अधिक निधी मंजूर आहे. त्यांचे नियोजन चुकल्यास शासनाचा उद्देश सफल होणार नाही, असेही झावरे पाटील यांनी म्हटले.