घरपोच वाळू धोरणाला ग्रामस्थांचा विरोध

  जामखेड | नगर सह्याद्री जामखेड तालुयातील पिंपरखेड व चोंडी येथील ग्रामसभेत वाळू उपसा करण्यास विरोध केला. त्यामुळे शासनाच्या एक मे पासून घरपो...

 

जामखेड | नगर सह्याद्री

जामखेड तालुयातील पिंपरखेड व चोंडी येथील ग्रामसभेत वाळू उपसा करण्यास विरोध केला. त्यामुळे शासनाच्या एक मे पासून घरपोच वाळू धोरणाला अडथळा निर्माण झाला आहे. शासनाची ६०० रुपये ब्रासने मिळणारी वाळू घरबांधकाम करणा-यांना नेहमीप्रमाणे काळ्या बाजारातून सात हजार ब्रासप्रमाणे घ्यावी लागणार आहे. शासनाच्या धोरणाची अंमलबजावणी तालुयात होण्यासाठी इतर पर्यायी मार्ग मात्र गुलदस्त्यात आहे. 

अवैध वाळू उपसा व यातून वाढलेल्या गुन्हेगारीला लगाम घालण्याबरोबरच नागरिकांना स्वस्तात वाळू मिळावी यासाठी तेलंगणा राज्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारने वाळूचे नवीन धोरण अंमलात आणले आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीत महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी आपल्या होमपिच असलेल्या अहमदनगर जिल्ह्यावर लक्ष केंद्रित करून राज्यात पहिले वाळू गट आणि डेपो सर्वात प्रथम मंजूर केले. जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ यांच्या अध्यक्षते खाली जिल्हास्तरीय वाळूचे नियंत्रण समितीने नऊ वाळू गट व तीन डेपो यावर मंजुरीची मोहर उमटवली आहे. 

वाळू डेपो व्यवस्थापन आणि ग्राहकाच्या वाहनात वाळू भरून देणे यासाठी दि. २१ एप्रिल ते २७ एप्रिलपर्यंत निविदा मागवण्यात आल्या आहेत. एक ब्रास वाळूसाठा ६०० रुपय महसूल विभागाच्या संकेतस्थळावर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करून पैसे भरावे लागतील. त्यानंतर थेट घरपोहोच वाळू १ मेपासून दिली जाणार आहे. तालुकास्तरावर तहसीलदार समितीचे अध्यक्ष आहेत. जामखेड शहर व तालुयात वाळू क्षेत्र निश्चित करण्यासाठी विंचरणा नदी क्षेत्रात पिंपरखेड आणि सीना नदी क्षेत्रात चौंडी एक असे वाळू गट निश्चित करण्यात आले असून चोंडी येथे वाळू डेपो होणार आहे. परंतु चोंडी व पिंपरखेड गावच्या ग्रामस्थांनी वाळू उपसा करण्यासाठी विरोध दर्शविला आहे. त्यांनी ग्रामसभेचा तसा ठराव तहसीलदार योगेश चंद्रे यांच्याकडे दिला आहे. त्यामुळे शासनाच्या धोरणाप्रमाणे एक मे पासून ६०० रूपये ब्रासप्रमाणे घरपोच मिळणारी वाळू आता अमर्याद काळ मिळणार नाही. 

अहमदनगर जिल्ह्यात जामखेड तालुका प्रधानमंत्री आवास योजना राबविण्यात जिल्ह्यात प्रथम क्रमांकावर आहे. शासनाने या लाभार्थ्यांना घरपोच मोफत वाळू देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे अंतिम टप्प्यात असलेल्या घरकुलला वाळू मिळेल अशी आशा लाभार्थ्यांना होती. परंतु शासनाने वाळू क्षेत्र निर्माण केलेल्या गावांनी वाळू उपशाला विरोध केला त्यामुळे एक मे पासून घरपोच मिळणारी वाळू मिळणार नाही. आता लाभार्थ्यांना वाळू ऐवजी खडी मशीनवरील डस्ट वापरून घरकुल पूर्ण करावे लागणार आहे व बांधकाम करणार्‍यांना काळ्या बाजारात सात हजार रुपये ब्रासची वाळू घेऊन बांधकाम करावे लागणार आहे.