शिखर बँक घोटाळ्याप्रकरणी आरोपपत्रातून नावे वगळली मुंबई। नगर सहयाद्री - महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक (शिखर बँक) घोटाळ्याप्रकरणी ईडीने आरोपपत्र...
शिखर बँक घोटाळ्याप्रकरणी आरोपपत्रातून नावे वगळली
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक (शिखर बँक) घोटाळ्याप्रकरणी ईडीने आरोपपत्र दाखल केले आहे. मात्र, या आरोपपत्रात विरोधी पक्षनेते अजित पवार व त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांचे नाव नाही. त्यामुळे ईडीने अजित पवार व सुनेत्रा पवार यांना लीन चीट दिली का?, अशी चर्चा रंगली आहे.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळ्यामुळे अजित पवारांच्या अडचणी वाढण्याची शयता वर्तवली जात होती. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर या घोटाळ्याची चौकशी जवळपास बंद झाली. जवळपास २५ हजार कोटींचा हा घोटाळा आहे. मात्र, ९-१० महिन्यापूर्वी राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर चौकशीला पुन्हा वेग आला. या प्रकरणी ईडीने जरंडेश्वर साखर कारखान्याची ६५.७५ कोटी रुपयांची मालमत्ताही जप्त केली होती.जरंडेश्वर साखर कारखान्याचे बहुतांश शेअर्स स्पार्कलिंग सॉइल लिमिटेड या कंपनीच्या नावावर आहे. ही कंपनी राज्याचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार आणि त्यांची पत्नी सुनेत्रा पवार यांच्याशी संबंधित असल्याचे सांगितले जाते. ईडीने या प्रकरणात दाखल केलेल्या आरोपपत्रात स्पार्कलिंग सॉइल कंपनीचे नाव आहे. मात्र, अजित पवार व सुनेत्रा पवार यांचे नाव घेतले नाही. विशेष म्हणजे ईडीने अजित पवारांशी संबंधित या कंपनीला आरोपी बनवले आहे. कंपनीच्या विरोधात आरोपपत्र दाखल केले आहे. त्यामुळे अजित पवार यांचीही चौकशी होण्याची शयता होती. मात्र, आतापर्यंत ईडीने अजित पवार यांची एकदाही चौकशी केली नाही. राज्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस व भाजपच्या जवळकीच्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर ईडीने अजित पवारांना लीन चीट दिली का?, असा सवाल राजकीय वर्तुळात विचारला जात आहे.
पुरवणी आरोपपत्राकडे लक्ष
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणाची येत्या १९ एप्रिलला ईडीच्या विशेष न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. सुनावणीत नेमके काय होते?, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. या प्रकरणाचा अजून तपास सुरू आहे. त्यामुळे गरज पडल्यास ईडी पुन्हा पुरवणी आरोपपत्र दाखल करू शकणार आहे. पुढील आरोपपत्रात अजित पवार यांचे नाव येणार की नाही? याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
नेमका काय आहे सहकारी बँक घोटाळा?
महाराष्ट्र राज्य सहाकरी बँकेने मनमानी कर्ज वाटप केले होते. त्यामुळे या बँकेला १० हजार कोटींचे नुकसान झाले. हा घोटाळा २५ हजार कोटींपर्यंत असल्याचा आरोप होता. या प्रकरणी अण्णा हजारे यांनी याचिका दाखल केली होती. २०११ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने राज्य सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून चौकशीचे आदेश दिले होते. या घोटाळ्यात अनेक मंत्री व बँकेच्या अधिकार्यांशी संबंधित कंपन्यांना नियमबाह्य कर्जवाटप झाल्याचे ईडीच्या तपासात समोर आले. यात ७० हून अधिक जणांवर गुन्हा दाखल असून त्यात अजित पवारांचेही नाव होते. मात्र, आता आरोपपत्रात त्यांचे नाव नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
COMMENTS