नगरमध्ये मिळणार ६०० रूपयांत एक ब्रास वाळू

१ मे पासून महसूल यंत्रणा घरपोच वाळू देणार ः जिल्ह्यात तीन डेपो निश्चित अहमदनगर | नगर सह्याद्री -  अवैध वाळू उपसा व यातून वाढलेल्या गुन्हेगार...

१ मे पासून महसूल यंत्रणा घरपोच वाळू देणार ः जिल्ह्यात तीन डेपो निश्चित

अहमदनगर | नगर सह्याद्री - 

अवैध वाळू उपसा व यातून वाढलेल्या गुन्हेगारीला लगाम घालण्यासाठी, तसेच नागरिकांना स्वस्तात वाळू मिळावी यासाठी तेलंगण राज्याच्या धर्तीवर राज्य सरकारने वाळूचे नवीन धोरण आणले आहे. त्यानुसार ग्राहकांना एक ब्रास वाळूसाठी ६०० रुपये महसूल विभागाच्या संकेतस्थळावर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करून पैसे भरावे लागतील. त्यानंतर थेट घरपोहोच वाळू १ मेपासून दिली जाणार आहे. सध्या ८ हजार रुपये ब्रासने मिळणारी वाळू ६०० रुपयांना मिळणार असल्याने एका ब्रासमागे ग्राहकांचे ७ हजार ४०० हजार रुपये वाचणार आहेत. श्रीरामपूर येथे पहिला वाळूचा डेपो तयार केला असून, अन्य दोन ठिकाणी वाळूचे डेपो सुरू करण्यात येणार आहेत.

आठ वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात वाळूचे लिलाव बोली पद्धतीने होत; मात्र या लिलावात पारदर्शकता आणण्यासाठी तत्कालीन सरकारने वाळूचे लिलाव ऑनलाइन पद्धतीने सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार वाळूचे लिलाव ऑनलाइन पद्धतीने सुरू झाले. मात्र लिलावाच्या किचकट प्रक्रियेमुळे वाळू साठे निश्चित करूनही लिलावांना कमी प्रतिसाद मिळत होता. त्यामुळे दरवर्षी महसूल प्रशासनाला वाळू लिलावांतून मिळणार्‍या उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागत होते. वाळूतून वाढलेली गुन्हेगारी व वाढलेले दर लक्षात घेऊन राज्य सरकारने वाळूचे नवीन धोरण आणले आहे. बुधवारी (दि. १९) महसूल विभागाने वाळू धोरणाचा शासनाचा निर्णय जारी केला आहे. शासनाच्या निर्णयानुसार वाळू लिलावाची प्रक्रिया सुरू करण्यापूर्वी ग्रामसभेची शिफारस अनिवार्य राहील. शिवाय वाळू गटांवर २४ तास लक्ष ठेवण्यासाठी आणि डेपोमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे असणार आहेत. केंद्र व राज्य सरकारच्या प्रकल्पासाठी वाळूचा एक गट राखून ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

नगर जिल्ह्यात गोदावरी, प्रवरा, मुळा, भीमा या प्रमुख नद्या आहेत. २० वर्षांपूर्वी या नद्यांच्या पात्रातून अत्यंत कमी प्रमाणात वाळू उपसा होत होता. गेल्या पंधरा वर्षांत चोरट्या मार्गाने मोठ्या प्रमाणात या नद्यांच्या पात्रांतून वाळू उपसा झाल्याने नद्यांचे पात्र आकाराने कमी होऊन वाळूचे प्रमाण घटले आहे. अशा परिस्थितीत सरकारच्या नव्या धोरणामुळे भविष्यात वाळूची मागणी वाढल्यास ग्राहकांना महसूल विभाग कुठून वाळू उपलब्ध करून देणार, हा प्रश्न आहे.

आवास योजनेसाठी मोफत वाळू

शासन निर्णयानुसार प्रधानमंत्री आवास योजनेतील लाभार्थींना घरकुलासाठी मोफत वाळू दिली जाणार असून, वाहतुकीचा खर्च मात्र लाभार्थींना करावा लागणार आहे. ट्रॅटर किंवा सहा टायर वाहनांद्वारेच वाळूची वाहतूक करता येईल. अन्य वाहनाने वाळूची वाहतूक केल्यास दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे. वाळू लिलाव व अन्य प्रक्रियेसाठी जिल्हा वाळू सहनियंत्रण समिती स्थापन करण्यात येणार असून, यात १२ सदस्य असणार आहेत. जिल्हाधिकारी या समितीचे अध्यक्ष असणार आहेत.

महसूल यंत्रणेची तयारी पूर्ण ः जिल्हाधिकारी

गैरप्रकार होऊ नयेत यासाठी नदीपात्रातून वाळू घेतल्यानंतर डेपोपर्यंत जाणार्‍या वाहनांवर जीपीएस यंत्रणा बसवण्यात येणार आहे. १ मेपासून महसूल विभाग ग्राहकांना थेट घरपोच वाळू देणार आहे. त्यासाठी तीन डेपो देखील निश्चित केले आहेत. त्यासाठी महसूल विभागाने सर्व तयारी पूर्ण केली आहे.

-सिद्धाराम सालीमठ, जिल्हाधिकारी.