अरुण कडू यांची मागणी, न्यायालयीन निकालाचा दिला दाखला अहमदनगर | नगर सह्याद्री- केंद्र सरकारने १४ वर्षांपूर्वी शेतकर्‍यांनादिलेल्या कर्जमाफीचा...
अरुण कडू यांची मागणी, न्यायालयीन निकालाचा दिला दाखला
अहमदनगर | नगर सह्याद्री-
केंद्र सरकारने १४ वर्षांपूर्वी शेतकर्‍यांनादिलेल्या कर्जमाफीचा गैरफायदा घेण्याचा प्रयत्न करणार्‍या प्रवरानगरच्या (लोणी) पद्मश्रीडॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील कारखान्याच्या २००४ ते २००९ व २००९ ते २०१४ यादहा वर्षांच्या काळातील संचालक मंडळावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी प्रवरा शेतकरीमंडळाचे अध्यक्ष व जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष अरुण कडू पाटील यांनीमंगळवारी येथे केली. राहाता न्यायालयाने यासंदर्भात निकाल दिला असून, गुन्हा दाखलकरण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे या निकालाच्या अंमलबजावणीसाठी पोलिसअधीक्षक राकेश ओला यांना भेटणार आहे तसेच राज्याचे सहकार मंत्री अतुल सावेयांच्याकडेही पाठपुरावा करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
विखे साखर कारखान्याने २००४मध्ये बेसल डोसच्या नावाखालीसुमारे पावणे सहा कोटींचे कर्ज घेतले होते व २००९च्या कर्ज माफीत हे कर्जमाफ करवून घेतले होते. पण हे वैयक्तिक कर्ज नसल्याने सरकारने ही माफी नाकारलीव बँकांना दिलेले माफीचे पैसे परत घेतले होते. या पार्श्वभूमीवर, शेतकर्‍यांच्यानावावर कर्ज दाखवून कर्ज माफी घेण्याचा प्रयत्न केल्याचा प्रवरा शेतकरी मंडळाचादावा होता व त्यांनी याबाबत राहाता न्यायालयात खटला दाखल केला होता. त्याचानुकताच निकाल होऊन न्यायालयाने पोलिसांनी गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश दिल्याची माहितीकडू पाटील यांनी दिली. यावेळी याचिकाकर्ते दादासाहेब पवार, अमृतराव धुमाळव किशोर भांड उपस्थित होते.
खतासाठी घेतले होते कर्ज
विखे कारखांना कर्ज माफी प्रकरणी गुन्हा दाखल करुन चौकशी करण्याबाबतराहाता येथील प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकार्‍यांनी डॉ.प. वि. विखे सहकारी साखर कारखान्याच्याविरोधातदि.३१ मार्च २०२३ रोजी हुकूम केला आहे, असे सांगून कडू पाटील म्हणाले, विखेकारखान्याने सन २००४ मध्ये बँक ऑफ बडोदा व युनियन बँक ऑफ इंडियाया बँकांकडून शेतकर्‍यांच्या बेसल डोसच्या नावाखाली रु.३.२६ कोटी व२.५० कोटी रुपयाचे कर्ज घेतले होते व हे कर्ज थकीत गेले होते. सन २००९पर्यंत हे थकीत कर्ज एकूण सुमारे रु.९.५० कोटीच्या पुढे गेले होते. त्यावेळीकेंद्र शासनाची कृषी कर्ज माफी योजना अंमलात आल्यानंतर कारखान्याच्या सांगण्यावरुनया बँकांनी शासनाकडे कर्ज माफी प्रकरण दाखल करुन कर्ज माफी मिळवली. अर्थातचही कर्ज माफी कारखान्याच्या फायद्याचीच होती. मात्र, शासकीय अधिकार्‍यांच्या लक्षात असेआले की, ही कर्ज माफी पूर्णतः चुकीची व बेकायदेशीर होती. त्यामुळे शासनाने बँकांनाही रक्कम सव्याज परत मागितली. ती रक्कम बँकांना शासनाला परत द्यावी लागली आणि तोकर्जाचा बोजा पुन्हा कारखान्याच्या पर्यायाने सभासदांच्या माथी आला, असे कडूपाटील म्हणाले.
हे कर्ज माफी प्रकरण मंजूर करुन घेताना कारखान्यानेगैरमार्गाने हातचलाखी करुन अनेक बेकायदेशीर गोष्टी केल्या. या शिवाय या प्रकरणीआधीच केलेल्या बेकायदेशीर बाबी सुध्दा उघड झाल्या. कारण कर्ज घेताना कारखान्यानेहे कर्ज शेतकर्‍यांसाठी घेत आहोत, असे भासविले होते. तथापि, कर्ज माफीमागताना व देताना कर्ज हे व्यक्तिगत शेतकर्‍यांनी घेतलेले असावे, असा नियम होता.त्यासाठी कर्ज हे शेतकर्‍यांना देतांना व्यक्तिगत पातळीवर त्यांच्या बँक खात्यात जमाकरावे किंवा त्यांच्या नावे चेकने ते वितरीत व्हावे, अशा प्रकारच्या ९ अटी व शर्तीहोत्या. त्यातील या २ अटींचे सरळ सरळ उल्लंघन होते. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या आडोशानेखुद्द कारखान्यानेच ही रक्कम बँकाकडून घेतली व बेकायदेशीरपणे ती वापरली, असादावाही कडू यांनी केला.
COMMENTS