नगरमधील पोलिसांच्या दिलासा हॉलसंदर्भात महासंचालकांना प्रतिज्ञापत्र देण्याचे आदेश

खंडपीठाचा निर्णय; १२ एप्रिलला सुनावणी अहमदनगर | नगर सह्याद्री  अहमदनगर शहरातील छत्रपती संभाजीनगर रस्त्यावरील पोलिस अधीक्षक निवासस्थानाजवळ बा...

खंडपीठाचा निर्णय; १२ एप्रिलला सुनावणी

अहमदनगर | नगर सह्याद्री 

अहमदनगर शहरातील छत्रपती संभाजीनगर रस्त्यावरील पोलिस अधीक्षक निवासस्थानाजवळ बांधलेल्या दिलासा सेंटर सभागृहाच्या बेकायदा बांधकामाबाबत राज्याच्या पोलिस महासंचालकांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत. या प्रकरणी येत्या १२ एप्रिलला खंडपीठात सुनावणी होणार आहे. नगरमधील सामाजिक कार्यकर्ते शाकीरभाई शेख यांनी याचिका दाखल केली आहे.

या प्रकरणाबाबतची माहिती अशी; की २०१९ मध्ये पोलिसांच्या दिलासा सेल कार्यालयालगत अनधिकृतपणे अवैध मार्गाने जमवलेल्या निधीतून हॉलचे (सभागृह) बांधकाम केलेले आहे. त्याची चौकशी होऊन कारवाई करण्यास होत असलेल्या दिरंगाईबाबत तक्रारदार शाकीर शेख यांनी तत्कालीन गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्याकडे ९ ऑगस्ट २०२१ रोजी तक्रार केली होती. त्या अगोदर त्यांनी २ मार्च २०२१ रोजी अप्पर मुख्य गृहसचिवांकडेही तक्रार केली होती. तिची दखल घेतली गेली नाही. त्यामुळे त्यांनी तत्कालीन गृहमंत्री वळसे यांच्याकडे तक्रार केली. संबंधित हॉल बांधताना कोणतीही कायदेशीर परवानगी घेतली गेली नाही. 

बांधकामासाठी सरकारी अनुदानाचाही वापर केला गेला नाही. तत्कालीन पोलिस अधीक्षक रंजनकुमार शर्मा, तत्कालीन स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेचे पोलिस निरीक्षक दिलीप पवार व पोलिस कर्मचारी रवींद्र कर्डिले यांनी हे बेकायदा बांधकाम केले. त्याची नोंद अहमदनगर महापालिकेकडे आणि शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडेही नसल्याची माहिती अधिकाराद्वारे मिळालेल्या माहितीतून स्पष्ट झाल्याचा दावा तक्रारदार शेख यांनी केला होता. तसेच या हॉल बांधकामाची परवानगी व बांधकाम खर्च याची माहिती पोलिस अधीक्षक कार्यालयाकडेही उपलब्ध नाही. त्यामुळे सुमारे ३० ते ३५ लाखांच्या खर्चातून झालेले हे बांधकाम अवैध मार्गाने निधी मिळवून झाल्याचा त्यांचा दावा होता. त्यांनी याबाबत तत्कालीन गृहमंत्री वळसे यांच्याकडे केलेल्या तक्रारीची चौकशी सुरू झाली असून, गृह मंत्रालयाने पोलिस महासंचालकांकडे अहवाल मागितला होता.

पोलिस महासंचालक कार्यालयाने नगरच्या जिल्हा पोलिस अधीक्षक कार्यालयाकडे या संदर्भात अहवाल मागवला होता. त्यावेळी तत्कालिन पोलिस अधीक्षक मनोज पाटील यांच्या आदेशाने तत्कालीन प्रभारी पोलिस उपअधीक्षक (गृह) मेघःश्याम डांगे यांनी चौकशी करून प्रकरणाशी संबंधित दहा जणांचे जबाब नोंदवले. यात तक्रारदार शाकीरभाई शेख यांचेही म्हणणे ऐकून घेतले गेले. त्यानंतर डांगे यांनी पोलिस अधीक्षक पाटील यांना अहवाल सादर केला. त्यांनी तो महासंचालकांना पाठवला. 

या दरम्यान, तक्रारदार शेख यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्याऔरंगाबाद खंडपीठात फौजदारी याचिका दाखल करून बेकायदा बांधकामाबाबत दोषी असलेल्यांवर कायदेशीर कारवाईची मागणी केली होती. या याचिकेसमवेत तक्रारदार शेख यांनी तत्कालिन पोलिस अधीक्षक मनोज पाटील यांनी पोलिस महासंचालकांना पाठवलेल्या अहवालाची प्रतही खंडपीठात सादर केली. या याचिकेची सुनावणी १५ मार्चला न्यायमूर्ती मंगेश पाटील व एम. एम. साठ्ये यांच्यासमोर झाली. तक्रारदार शेख यांच्यावतीने अ‍ॅड. प्रज्ञा तळेकर व अ‍ॅड. अजिंय काळे यांनी बाजू मांडली. सरकारतर्फे अ‍ॅड. एस. डी. घायाळ यांनी काम पाहिले. 

या प्रकरणाच्या सुनावणीत तत्कालीन पोलिस अधीक्षकांच्या अहवालावर तक्रारदार शेख यांच्याकडून झालेल्या युक्तिवादाची दखल खंडपीठाने घेतली. या अहवालात संबंधित हॉल कोणी व कधी बांधला, याबाबत काही एक माहिती किंवा पुरावा उपलब्ध नाही, तसेच कोणत्याही अभिलेखावर त्याबाबत नोंद मिळून आली नाही, असे स्पष्ट नमूद केल्याने खंडपीठाने त्याची गंभीर दखल घेऊन आदेशात या ओळींचा स्पष्ट उल्लेख केला. अशा प्रकारचे भाष्य पोलिस अधीक्षक कसे करू शकतात, त्यांच्या कार्यक्षेत्रात असे बेकायदा बांधकाम होते व ते तुम्हाला माहिती नाही, असे कसे?, असा सवाल उपस्थित केला. असे प्रकार भविष्यात घडता कामा नये म्हणून राज्याच्या मुख्य सचिवांनी (गृह) व पोलिस महासंचालकांनी यासंदर्भात आवश्यक ते धोरण ठरवण्याचे आदेश दिले. तसेच तक्रारदार शेख यांनी दिलासा सेल हॉलच्या बेकायदा बांधकामाबाबत केलेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने स्वतंत्र प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश पोलिस महासंचालकांना दिले आहेत. येत्या १२ एप्रिलला यावर पुढील सुनावणी होणार आहे.