पारनेरमध्ये उलटच घडल! जुनी पेन्शन लागू केल्यास आम्ही रस्त्यावर उतरू

  जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यास पारनेर तालुयातील सुशिक्षित बेरोजगारांचा विरोध केला असून याबाबतचे निवेदन तहसीलदार शिवकुमार आवळकंठे यांना सोम...

 

जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यास पारनेर तालुयातील सुशिक्षित बेरोजगारांचा विरोध केला असून याबाबतचे निवेदन तहसीलदार शिवकुमार आवळकंठे यांना सोमवारी दिले आहे.  (छाया/  शरद झावरे, पारनेर)

जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यास पारनेर तालुयातील सुशिक्षित बेरोजगारांचा विरोध | मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, जिल्हाधिकारी, तहसिलदारांना निवेदन

शरद झावरे | नगर सह्याद्री

राज्य सरकारच्या कर्मचार्‍यांना भरमसाठ पगार असतानाही जुनी पेन्शन योजनेसाठी आंदोलन सुरू आहे. त्यामुळे या कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करू नये जर त्यांचा जुन्या पेन्शन साठीचा अट्टहास कायम असेल तर आम्ही सुशिक्षित युवक, युवती शासकीय कर्मचार्‍यांच्या जागी अर्ध्या पगारात आणि विना पेन्शन काम करण्यास तयार आहोत अशी लेखी मागणी बेरोजगारांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व जिल्हाधिकारी सिध्दीराम सालीमठ यांच्याकडे निवेदनद्वारे केली आहे. यासंबंधीचे निवेदन सोमवारी तहसीलदार शिवकुमार आवळकंठे यांच्याकडे देण्यात आलेले आहे. या निवेदनावर पारनेर येथील अक्षय औटी, गोपी काळभोर, योगेश बुगे, मयूर चौरे, राहुल बुगे, वैभव मंदिलकर, राहुल चौरे, अनिकेत साबळे, अभी खोडदे, जुनेद राजे यांच्यासह इतर शेकडो सुशिक्षित बेरोजगारांच्या सह्या आहेत.

राज्यात जुनी पेन्शन योजनेसाठी राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांरी आंदोलन करीत आहेत. आमच्यासारखे लाखो युवक, युवती बेरोजगार असून आमच्या सारख्या युवकांच्या हाताला काम नाही. जर राज्य शासनाने सरकारी कर्मचार्‍यांना भरघोस असा पगार देऊनही त्यांनी शासनाला वेठीस धरून आंदोलन राज्यात करीत आहेत. राज्य सरकारच्या कर्मचार्‍यांना सरासरी ५० हजार ते १ लाख पगार आहे. या पगारामध्ये कुटुंबाचा उदरनिर्वाह होऊ शकतो. तरीही सरकारी कर्मचारी त्यांच्या आंदोलनाचा सामान्य जनतेला, शालेय मुलांना तसेच राज्य शासनाच्या तिजोरीवर होणारा परिणाम लक्षात न घेता स्वतःच्या फायद्यासाठी एक प्रकारचा अट्टहास चालू आहे.

जर त्यांचा जुन्या पेन्शन साठीचा अट्टहास कायम असेल तर आम्ही सुशिक्षित युवक, युवती शासकीय कर्मचार्‍यांच्या जागी अर्ध्या पगारात आणि विना पेन्शन काम करण्यास तयार आहोत. तरी आमच्या या मागणीचा विचार करण्यात यावा आणि जुनी पेन्शन योजना लागू करु नये.

या मागणीचा विचार न केल्यास सरकारी कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शन चालू केल्यास राज्यभरात सुशिक्षित बेरोजगारांकडून तीव्र आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा पण पारनेर शहर व पारनेर तालुका सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांनी दिला आहे.