अहमदनगर | नगर सह्याद्री राज्यातील शासकीय व निमशासकीय कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी या सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत राज...
राज्यातील शासकीय व निमशासकीय कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी या सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत राज्य शासनाने त्वरित निर्णय घ्यावा. त्यामुळे राज्य दिवाळखोरीत निघेल असे वाटत असेल तर प्रथम खासदार-आमदारांची पेन्शन बंद करा, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस विनायकराव देशमुख यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली.
श्री. देशमुख यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, छत्तीसगड, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल सारख्या राज्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणे शय झाले आहे ,मग महाराष्ट्रासारख्या राज्यालाच हे का शय होत नाही ?२०२२-२४ या वर्षात छत्तीसगडचा जीडीपी ४,३४,००० कोटी होता. पंजाबचा ६,२९,००० कोटी, राजस्थानचा १३,३४,००० कोटी असा जीडीपी होता. महाराष्ट्राचा जीडीपी तब्बल ३५,८१,००० कोटी इतका आहे. म्हणजेच छत्तीसगड, पंजाब, राजस्थान या तिन्ही राज्यांचा जीडीपी जरी एकत्र केला तरी महाराष्ट्राहून जवळपास ११,५०,००० कोटीने कमी आहे. मात्र तरी देखील या तिन्ही राज्यांनी आणि हिमाचल प्रदेशने देखील जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे. छत्तीसगडचे ७०२ कोटी, पंजाबचे १२५४ कोटी राजस्थानचे २३४८९ कोटी तर महाराष्ट्राचे उत्पन्न २४३५३ कोटी इतके आहे तरी देखील महाराष्ट्रातील सरकार जुन्या पेन्शन योजनेचा निर्णय घेत नाही, हे दुर्दैवी आहे. आमदारांना आणि लोकप्रतिनिधींना मिळणार्‍या पेन्शन साठी किती प्रचंड रक्कम खर्च केली जाते, याकडे सपशेल दुर्लक्ष केले जात आहे. ६० वर्षे नोकरी केलेल्या सरकारी कर्मचार्‍यास नव्या योजनेनुसार किमान १५००/- ते जास्तीत जास्त ७०००/- इतकी पेन्शन मिळण्याची तजवीज आहे. मात्र निवृत्त आमदारांना किमान ५०,०००/- ते १,२५,०००/-पर्यंत पेन्शन दिली जाते.नव्या पेन्शन योजनेनुसार निवृत्तीच्या वेळच्या पगाराच्या केवळ ८% रक्कम पेन्शन म्हणून दिली जाणार आहे. जुन्या पेन्शन योजनेनुसार हीच रक्कम निवृत्तीच्या वेळी असलेल्या पगाराच्या ५०% टक्के इतकी होती. जेणेकरून कर्मचार्‍यांना त्यांच्या वृद्धापकाळात सुसह्यपणे जगणे शय होणार होते. मात्र सरकार त्यांच्या तोंडचा घासच हिरावून घेतला आहे. काँग्रेस पक्षाची सत्ता असलेल्या राजस्थान, छत्तीसगड, हिमाचल प्रदेश या राज्यांमध्ये काँग्रेसने तातडीने जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्रातील राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांनी, त्यांच्या नातेवाईकांनी व कुटुंबीयांनी ही बाब लक्षात घेतली पाहिजे. कर्मचार्‍यांचे हित हे काँग्रेस पक्षच जपू शकतो, हे यातून स्पष्ट झाले आहे, असेही देशमुख म्हणाले.
COMMENTS