अहमदनगर | नगर सह्याद्री राज्यातील शासकीय व निमशासकीय कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी या सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत रा...
राज्यातील शासकीय व निमशासकीय कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी या सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत राज्य शासनाने त्वरित निर्णय घ्यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस विनायक देशमुख यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री ना एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली.
देशमुख यांनी या मागणी संदर्भातील आपले निवेदन मेलद्वारे संबंधितांकडे पाठविले. या निवेदनात म्हटले आहे की, छत्तीसगड, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल सारख्या राज्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणे शय झाले आहे , मग महाराष्ट्रासारख्या राज्यालाच हे का शय होत नाही ?,असा सवालही देशमुख यांनी विचारला आहे.
२०२२-२४ या वर्षात छत्तीसगडचा जीडीपी ४,३४,००० कोटी होता. पंजाबचा ६,२९,००० कोटी, राजस्थानचा १३,३४,००० कोटी असा जीडीपी होता. महाराष्ट्राचा जीडीपी तब्बल ३५,८१,००० कोटी इतका आहे. म्हणजेच छत्तीसगड, पंजाब, राजस्थान या तिन्ही राज्यांचा जीडीपी जरी एकत्र केला तरी महाराष्ट्राहून जवळपास ११,५०,००० कोटीने कमी आहे. मात्र तरी देखील या तिन्ही राज्यांनी आणि हिमाचल प्रदेशने देखील जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे. छत्तीसगडचे ७०२ कोटी, पंजाबचे १२५४ कोटी राजस्थानचे २३४८९ कोटी तर महाराष्ट्राचे उत्पन्न २४३५३ कोटी इतके आहे. तरी देखील महाराष्ट्रातील सरकार जुन्या पेन्शन योजनेचा निर्णय घेत नाही, हे दुर्दैवी आहे.
एकीकडे राज्य सरकार जुन्या पेन्शन योजनेमुळे राज्य दिवाळखोरीत निघेल, अशी मांडणी करीत आहे. मात्र ही मांडणी करत असतानाच अन्य बाबींकडे डोळेझाक करीत आहे. आमदारांना आणि लोकप्रतिनिधींना मिळणार्‍या पेन्शन साठी किती प्रचंड रक्कम खर्च केली जाते, याकडे सपशेल दुर्लक्ष केले जात आहे. राज्यातील काँग्रेसचे सर्व पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते जुन्या पेन्शन योजनेच्या मागणीसाठी सक्रिय असून सरकारने लवकरच निर्णय न घेतल्यास राज्यात मोठा उद्रेक होऊ शकतो, असेही देशमुख म्हणाले.
COMMENTS