ओपीएसच्या मागणीसाठी सरकार सहानुभूतीपूर्ण; मुख्यमंत्री शिंदे

शिंदे म्हणाले की, मी पुन्हा एकदा सरकारी कर्मचार्‍यांना आमच्यासोबत बसून चर्चा करण्याची विनंती करेन कारण केवळ चर्चेनेच सर्व प्रश्न सोडवले जाऊ शकतात.

मुंबई / नगर सह्याद्री - 

महाराष्ट्रात जुनी पेन्शन योजना (ओपीएस) पूर्ववत सुरू करण्याच्या मागणीसाठी लाखो कर्मचारी मंगळवारी संपावर गेले. राज्यात एकूण १८ लाख सरकारी कर्मचारी आहेत. राज्य सरकार आणि महापालिका संचालित रुग्णालयांमध्ये काम करणारे पॅरामेडिकल कर्मचारी आणि सफाई कामगारही संपात सहभागी आहेत. सोमवारी युनियन आणि राज्य सरकारमधील चर्चा निष्फळ ठरल्याने कर्मचाऱ्यांनी संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला.

मंगळवारी शासकीय कार्यालये व रुग्णालयाबाहेर कर्मचाऱ्यांनी जुन्या पेन्शनच्या समर्थनार्थ घोषणाबाजी केली. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जुनी पेन्शन योजना पुनर्संचयित करण्याच्या राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांच्या मागणीकडे लक्ष देण्यासाठी वरिष्ठ नोकरशहांच्या पॅनेलची घोषणा केली होती. महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ संपात सहभागी झाला नाही, ही सरकारसाठी दिलासादायक बाब होती. युनियनचे अध्यक्ष संभाजी थोरात म्हणाले की, जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी सरकारला वेळ द्यायचा आहे. त्यामुळे संप मागे घेतला.

राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संपाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा संरक्षण कायदा (मेस्मा) विधेयकाला विधानसभा आणि विधान परिषदेत मंजुरी दिली आहे. यामुळे संप करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे अधिकार सरकारला मिळाले आहेत. मंत्री गुलाबराव पाटील म्हणाले की, मेस्मा कायद्याची मुदत २८ फेब्रुवारी २०२३ रोजी संपली आहे. त्यामुळेच पुढील पाच वर्षांसाठी मुदतवाढ देण्याच्या विधेयकाला सरकारने मंजुरी दिली आहे.

जुनी पेन्शन योजना पुनर्संचयित करण्याच्या मागणीसाठी सरकारी कर्मचार्‍यांकडून सुरू असलेल्या निदर्शने दरम्यान, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी सांगितले की या संदर्भात चर्चा झाली आहे आणि त्यांचे सरकार या मागणीसाठी संवेदनशील आहे. शिंदे म्हणाले की, या प्रकरणी आणखी चर्चा होण्याची गरज आहे. आमच्या सरकारला या मागणीबद्दल सहानुभूती आहे आणि मी पुन्हा एकदा सरकारी कर्मचार्‍यांना आमच्यासोबत बसून चर्चा करण्याची विनंती करेन कारण केवळ चर्चेनेच सर्व प्रश्न सोडवले जाऊ शकतात आणि चांगला निर्णय घेतला जाऊ शकतो.

या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी आणि सर्वांच्या समाधानासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, सध्याच्या नवीन पेन्शन योजनेंतर्गत कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीनंतरच्या कोणत्याही लाभापासून वंचित ठेवले जाणार नाही याची आम्ही खात्री देऊ शकतो. जर एखादी व्यक्ती त्याच्या सेवा कालावधीच्या मध्यात सेवानिवृत्त झाली, तर त्याला त्याचा पूर्ण कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर मिळालेले सर्व फायदे देखील मिळतील.

दरम्यान, माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंगळवारी कर्मचाऱ्यांना जे हक्क आहे ते मिळावे, अशी मागणी केली. ठाकरे म्हणाले, जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत करण्याच्या मागणीसाठी सरकारी कर्मचारी संपावर आहेत. या सरकारने बंदी घातली आहे. हे सरकार जुनी पेन्शन योजना का लागू करू शकत नाही? काही राज्यांनी त्याची अंमलबजावणी केली आहे. कर्मचार्‍यांना त्यांची पात्रता मिळाली पाहिजे.

आदित्य ठाकरे यांनी आरोप केला की, राज्यभरातील लोक सध्याच्या सरकारवर खूश नाहीत आणि सरकारी कर्मचारी सध्याच्या पेन्शन योजनेला विरोध करत असताना, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्याही वाढत आहेत.