मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीनंतरही सरकारी कर्मचारी संपाबाबत महत्त्वाची भूमिका

मुंबई । नगर सह्याद्री -   मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेेंद्र फडणवीस यांच्या बैठकीनंतरही सरकारी कर्मचारी संपाच्या भूमिकेवर ठ...

मुंबई । नगर सह्याद्री - 

 मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेेंद्र फडणवीस यांच्या बैठकीनंतरही सरकारी कर्मचारी संपाच्या भूमिकेवर ठाम आहे. त्यामुळे उद्यापासून राज्यभरातील 19 लाख सरकारी आणि निम सरकारी कर्मचारी संप पुकारणार आहे.

सरकारकडून कोणतेही ठोस आश्वासन न मिळाल्याने कर्मचारी संपावर ठाम आहे. सरकारकडून समिती स्थापन करणार असे सांगण्यात येत असले तरी निर्णयाची शाश्वती सरकार देत नसल्याने कर्मचारी संपावर जाणार आहे.

शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या काय आहेत?

>> नवीन पेन्शन योजना (NPS) रद्द करुन सर्वांना जुनी पेन्शन योजना (OPS) पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करा.

>> कंत्राटी व योजना कामगार प्रदिर्घकाळ सेवेत असल्यामुळे सर्वांना समान किमान वेतन देऊन त्यांच्या सेवा नियमित करा.

>> सर्व रिक्त पदे तत्काळ भरा. (आरोग्य विभागास अग्रक्रम द्या) तसेच चतुर्थश्रेणी व वाहन चालक कर्मचाऱ्यांच्या पदभरतीस केलेला मज्जाव तत्काळ हटवा. 

>> अनुकंपा तत्वावरील नियुक्त्या विनाशर्त करा. तसेच कोरोना काळात मृत पावलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वयाधिक झालेल्या पाल्यांना विहित वय मर्यादेत सूट द्या.

>> सर्व अनुषंगिक भत्ते केंद्रासमान मंजूर करा.

>> चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांची मंजूर पदे निरसित करु नका. चतुर्थश्रेणी कर्मचारी संघटनेने मांडलेल्या इतर सर्व प्रलंबित मागण्या सत्वर मंजूर करा.

>> शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे सेवांतर्गत प्रश्न (सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना १०:२०:३० वर्षे व इतर) तत्काळ सोडवा.

>> निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करा.