कोरोना महामारीच्या काळात केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी रोखलेला १८ महिन्यांचा महागाई भत्ता (डीए) त्यांना दिला जाणार नाही.
कोरोना महामारीच्या काळात केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी रोखलेला १८ महिन्यांचा महागाई भत्ता (डीए) त्यांना दिला जाणार नाही, असे केंद्र सरकारने लोकसभेत सांगितले. केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लेखी उत्तर दिले की केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना महागाई भत्त्याच्या तीन हप्त्यांची थकबाकी आणि महागाई सवलत देण्याची कोणतीही योजना नाही.
कोरोना महामारीमुळे झालेल्या आर्थिक विस्कळीतपणामुळे १ जानेवारी २०२०, १ जुलै २०२० आणि १ जानेवारी २०२१ रोजी जारी करण्यात येणारा महागाई भत्ता बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, जेणेकरून सरकारवरील आर्थिक भार कमी करता येईल. याद्वारे सरकारने ३४,४०२.३२ कोटी रुपयांची बचत केली.
दुसरीकडे, केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री अजय भट्ट यांनी राज्यसभेत सांगितले की, सरकारने पुढील आर्थिक वर्ष (२०२४-२५) पर्यंत संरक्षण उत्पादन १.७५ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. यामध्ये सुमारे ३५,००० कोटी रुपयांच्या संरक्षण उत्पादनांच्या निर्यातीचाही समावेश आहे. २०२१-२२ मध्ये खाजगी कंपन्या आणि सरकारी संरक्षण उत्पादकांचे उत्पादन ८६,०७८ कोटी रुपयांवर पोहोचले होते. २०२०-२१ मध्ये देशातील संरक्षण उत्पादन ८८,६३१ कोटी रुपये होते. यापूर्वी २०१९-२० मध्ये ६३,७२२ कोटी रुपयांचे संरक्षण उत्पादन होते. २०१८-१९ मध्ये ५०,४९९ कोटी रुपये आणि २०१७-१८ मध्ये ५४,९५१ कोटी रुपयांचे संरक्षण उत्पादन देशात झाले. यासोबतच २०२१-२२ मध्ये १२,८१५ कोटी रुपयांच्या संरक्षण उत्पादन होते.
COMMENTS