राज्य सरकारने सादर केले आर्थिक सर्वेक्षण; जाणून घ्या २०२२-२३ ची अर्थव्यवस्था

२०२२-२३ या वर्षात राज्याची अर्थव्यवस्था ६.८ टक्के आणि भारतीय अर्थव्यवस्था ७.० टक्के दराने वाढेल असा अंदाज आहे.

मुंबई / नगर सह्याद्री - 

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी महाराष्ट्र विधानसभेत २०२२-२३ या वर्षासाठीचा महाराष्ट्र आर्थिक सर्वेक्षण सादर केला. २०२२-२३ या वर्षात राज्याची अर्थव्यवस्था ६.८ टक्के आणि भारतीय अर्थव्यवस्था ७.० टक्के दराने वाढेल असा अंदाज आहे. २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट २.५% राहण्याची अपेक्षा आहे. याशिवाय राज्याचा कृषी आणि संलग्न उपक्रम क्षेत्रात १०.२ टक्के, उद्योग क्षेत्रात ६.१ टक्के आणि सेवा क्षेत्रात ६.४ टक्के वाढ अपेक्षित आहे.

दरम्यान, विरोधकांनी यावेळी अर्थसंकल्पात शेतकरी आणि गरिबांसाठी योग्य व्यवस्था करण्याची मागणी केली. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची मागणी विरोधकांनी केली. राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ म्हणाले, 'सर्व प्रकारच्या नाफेडने थेट बाजारात जाऊन कांद्याचा लिलाव करावा. त्यामुळे भावात किमान १००-२०० रुपये प्रति क्विंटलने वाढ होईल… सरकारने योग्य ती मदत केली नाही तर शेतकरी रस्त्यावर येऊ शकतात आणि त्यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होईल. महाराष्ट्र सरकारने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करावी. गुजरात सरकारही त्यांना मदत करत आहे. महाराष्ट्राची आर्थिक स्थिती चांगली असल्याचा दावा केला जात असेल, तर शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत का दिली जात नाही?'

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनीही शेतकऱ्यांचा प्रश्न उपस्थित केला. शेतकऱ्यांना मदत आणि नुकसान भरपाई देण्यासाठी राज्य सरकारने पुढे यावे, असे आवाहन केले. प्रसारमाध्यमांना संबोधित करताना अजित पवार म्हणाले, "गेल्या तीन दिवसांत झालेल्या अवकाळी पावसामुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईचा मुद्दा आज विधानसभेत मांडणार आहोत. आज राज्य सरकारने (शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने) शेतकऱ्यांना मदत आणि नुकसान भरपाई जाहीर केली पाहिजे. आम्ही शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईच्या मुद्द्यावर विधानसभेत स्थगिती सूचना दिली आहे.'