महाराष्ट्रात गौ सेवा आयोगाच्या स्थापनेला मंत्रिमंडळाची मंजुरी!

गोमांसावर बंदी घातल्याने गुरांची संख्या वाढेल, असा अंदाज राज्य सरकारने व्यक्त केला आहे.

मुंबई / नगर सह्याद्री - 

महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने 'महाराष्ट्र गौ सेवा आयोग' स्थापन करण्यास मान्यता दिली आहे. १७ मार्च रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या संदर्भातील निर्णय घेण्यात आला. आयोगाचे संपूर्ण लक्ष गोमांसावर पूर्णपणे बंदी घालण्यावर असेल. २०१५ मध्ये याबाबत कायदा लागू करण्यात आला आहे. आता त्या कायद्याचे काटेकोर पालन करण्याचे कामही हा आयोग करणार आहे.

पशुसंवर्धन विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, 'महाराष्ट्र गौ सेवा आयोग' पशुधनाच्या संगोपनावर लक्ष ठेवेल आणि त्यापैकी कोणते अनुत्पादक आणि दुग्धपान, प्रजनन आणि शेतीची कामे करण्यासाठी अयोग्य आहेत याचे मूल्यांकन करेल. आयोगाच्या स्थापनेसाठी १० कोटी रुपयांच्या निधीलाही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. वैधानिक संस्था म्हणून त्याच्या स्थापनेसाठी विधेयकाचा मसुदा या आठवड्यात राज्य विधिमंडळासमोर ठेवला जाण्याची शक्यता आहे.

अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, गोमांसावर बंदी घातल्याने गुरांची संख्या वाढेल, असा अंदाज राज्य सरकारने व्यक्त केला आहे. हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशसारख्या भाजपशासित राज्यांनी स्थापन केलेल्या तत्सम संस्थांच्या धर्तीवर एकनाथ शिंदे-भाजप सरकार गौ सेवा आयोग स्थापन करत आहे.

पशुसंवर्धन विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, “अनुत्पादक गुरे कत्तलखान्यात येऊ नयेत यासाठी आयोगाने विविध सरकारी संस्थांशी समन्वय साधणे अपेक्षित आहे. मार्च २०१५ मध्ये पारित झालेल्या महाराष्ट्र प्राणी संरक्षण (सुधारणा) प्राणी अधिनियम, १९९५ अन्वये राज्यात गोमांस विक्रीवर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. आयोग भटक्या आणि अनुत्पादक गुरांना आश्रय देण्यासाठी स्थापन केलेल्या सर्व गोशाळांवर (गाय आश्रयस्थान) देखरेख करेल आणि आवश्यक असेल तेथे त्यांना आर्थिक सहाय्य प्रदान करण्याचा अधिकार असेल. आयोगाचे २४ सदस्य असतील आणि त्याचे अध्यक्ष राज्य सरकार नामनिर्देशित करेल."

त्यात विविध शासकीय विभागातील १४ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचाही समावेश असल्याची माहिती त्यांनी दिली. यामध्ये पशुसंवर्धन, कृषी, वाहतूक आणि दुग्धविकास विभागांचे आयुक्त, पोलीस उपमहानिरीक्षक आणि गोरक्षक संस्था किंवा गोशाळा चालवणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांशी संबंधित नऊ नामनिर्देशित सदस्यांचा समावेश आहे. आयोग राज्यातील गोशाळांसाठीच्या सर्व विद्यमान योजनांची अंमलबजावणी करणार नाही तर पशुधनाच्या उन्नतीसाठी नवीन योजना आणि कार्यक्रमही आणणार आहे.