शिंदे-फडणवीस सरकारला मोठा धक्का!

मुंबई हायकोर्टाने निधी वाटपाबाबत राज्य सरकारला महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. मुंबई। नगर सहयाद्री - शिंदे-फडणवीस सरकारला मुंबई उच्च न्यायालया...

मुंबई हायकोर्टाने निधी वाटपाबाबत राज्य सरकारला महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत.

मुंबई। नगर सहयाद्री -

शिंदे-फडणवीस सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा धक्का दिला आहे. मुंबई हायकोर्टाने निधी वाटपाबाबत राज्य सरकारला महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे न्यायालयाचा पुढील आदेश येईपर्यंतआर्थिक वर्षासाठीचे निधीवाटप राज्य सरकारला करता येणार नाही. यापूर्वी निधी वाटपात केलेल्या घाईबद्दल न्यायालयाने राज्य सरकारकडून स्पष्टीकरणही मागवले आहे. उच्च न्यायालयाचा हा आदेश शिंदे-फडणवीस सरकारसाठी धक्का मानला जात आहे.

वृत्तसंस्थाच्या माहितीनुसार, ठाकरे गटाचे आमदार रवींद्र वायकर यांनी निधीवाटपच्या मुद्द्यावरुन उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. २०२२-२३ चे निधीवाटप रद्द करण्याची आणि याचिका प्रलंबित असेपर्यंत या निधी वाटपाला अंतरिम स्थगिती देण्याची मागणी त्यांनी केली होती. या प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी उच्च न्यायालयाने काही गंभीर निरीक्षणे नोंदवत राज्य सरकारकडून करण्यात आलेल्या आमदारांच्या निधीवाटपाबाबत प्रश्न उपस्थित केले.

आमदारांना मिळणाऱ्या स्थानिक विकास निधीच्या वाटपासंदर्भात याचिका प्रलंबित असताना सरकारने १०० टक्के निधी वाटपाची घाई केली. प्रथमदर्शनी पाहता या सगळ्यात काहीतरी गडबड दिसते, अशी टिप्पणी न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आर. एन. लढ्ढा यांच्या खंडपीठाकडून करण्यात आली. न्यायालयाने सरकारी वकिलांना आमदारांच्या निधीवाटपातील तफावतीबाबत विचारणा केली. त्यावर सरकारी वकिलांनी हे सर्व आरोप राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचा आरोप केला.

मागील सुनावणीपासून आतापर्यंत १०० टक्के विकास निधीचे घाईघाईने वाटप करण्यात आले. तेव्हाच्या याचिका प्रलंबित असताना सरकारने निधी वाटपासाठी इतकी घाई का केली? पायाभूत सुविधांचा विकास आणि मूलभूत सोयी-सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी या निधीचे आमदारांना वाटप करण्यात येते. त्यामुळे सरकारकडून कागदावर काहीही माहिती देण्यात येईल. परंतु, आम्हाला वस्तुस्थिती जाणून घ्यायची आहे. त्यामुळे सुनावणीदरम्यान उपस्थित केलेल्या मुद्यांवर प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.