सरकारी कर्मचारी संपावर; शिंदे सरकार आक्रमक, काम नाही, वेतन...

मुंबई/ नगर सहयाद्री- मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीत कोणताही तोडगा निघाला नसल्याने जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी राज्यभरातील सरकारी कर्मचाऱ...

मुंबई/ नगर सहयाद्री-

मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीत कोणताही तोडगा निघाला नसल्याने जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी राज्यभरातील सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संपाची  हाक दिली आहे. यासाठी राज्यभरातील लाखो कर्मचारी संपावर गेल्याचे समोर आले आहेत. राज्यातील राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र, राज्य सरकारी- निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना समन्वय समिती, महाराष्ट्र या संघटना सहभागी आहेत. 

नव्या पेन्शन योजनेत कर्मचाऱ्यांवर मोठ्या प्रमाणात अन्याय झाला असून, जुनी पेन्शन योजना लागू करावी या प्रमुख मागणीसाठी राज्यातील 17 लाख शासकीय-निमशासकीय कर्मचारी आजपासून बेमुदत संपावर गेले आहेत. शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या या घोषणेनंतर राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांविरोधात कायद्याचा बडगा उगारला आहे.

राज्य कर्मचाऱ्यांचा संप बेकायदा असून संपात सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या विरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असे सामान्य प्रशासन विभागाने जाहीर केले आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत केंद्र सरकारचे ‘काम नाही, वेतन नाही’ हे धोरण राज्य सरकारही अनुसरणार आहे, असेही सामान्य प्रशासन विभागाच्या पत्रकात नमूद केलेले आहे.

राज्य शासकीय कर्मचारी त्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना व राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र यांनी १४ मार्च २०२३ पासून राज्यव्यापी बेमुदत संप करण्याची नोटीस शासनास दिली आहे. शासकीय निमशासकीय कर्मचारी आजपासून बेमुदत संपावर जाणार असून, याचे पडसाद सर्वच जिल्ह्यात पाहायला मिळणार आहेत. दरम्यान प्रत्येक जिल्ह्यात सकाळी 10 वाजताच  सर्व कर्मचारी एकत्र येऊन संपात सहभागी आले आहे.

१४ मार्च पासूनच्या राज्य कर्मचाऱ्यांचा संप बेकायदा असून संपात सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या विरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असे सामान्य प्रशासन विभागाने जाहीर केले आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत केंद्र सरकारचे ‘काम नाही, वेतन नाही’ हे धोरण राज्य सरकारही अनुसरणार आहे, असेही सामान्य प्रशासन विभागाच्या पत्रकात नमूद केलेले आहे.

आरोग्य यंत्रणा कोलमडणार

जुनी पेन्शन योजना लागू करावी या प्रमुख मागणीसाठी राज्यातील 17 लाख शासकीय-निमशासकीय कर्मचारी आजपासून बेमुदत संपावर गेले आहेत. ज्यात आरोग्य विभागातील कर्मचारी आणि अधिकारी यांचा देखील समावेश आहे.रुग्णालयातील कर्मचारी संपावर गेल्याने याचा फटका उपचारासाठी आलेल्या रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांना बसण्याची शक्यता आहे. 

कर्मचाऱ्यांच्या नेमक्या मागण्या काय? 

नवीन पेन्शन योजना रद्द करणे

प्रदीर्घकाळ सेवेतील कंत्राटी कामगारांना समान वेतन 

सर्व रिक्त पदे तात्काळ भरणे

कोणत्याही अटीशिवाय अनुकंपा तत्वावरील नियुक्त्या करा

सर्व भत्ते केंद्रासमान मंजूर करा

निवृत्तीचे वय 60 करा

नवीन शिक्षण धोरण रद्द करा

आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांचे तात्काळ निराकारण करा