लिलाव बंद; आता वाळू घरपोहोच मिळणार

  अहमदनगर | नगर सह्याद्री- राज्यात वाळू माफियांमुळे अनेकांचे संसार उध्वस्त झाले, गुन्हेगारी वाढली, तरुण व्यसनाधीन झाले. वाळू माफियांची मक्ते...

 

अहमदनगर | नगर सह्याद्री-

राज्यात वाळू माफियांमुळे अनेकांचे संसार उध्वस्त झाले, गुन्हेगारी वाढली, तरुण व्यसनाधीन झाले. वाळू माफियांची मक्तेदारी मोडित काढण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यापुढे राज्यात वाळूचे लिलाव होणार नाहीत. सरकार अत्यंत कमी दरात लोकांना वाळू घरपोहोच करणार असल्याची घोषणा महसूलमंत्री तथा पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली. 

रुईछत्तीशी येथे साकळाई उपसा जलसिंचन योजना सर्वेक्षणास मान्यता दिल्याबद्दल उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष माजी आमदार शिवाजी कर्डिले यांच्या सत्काराचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी मंत्री विखे यांनी ही माहिती दिली. यावेळी खासदार सुजय विखे पाटील, आमदार बबनराव पाचपुते, भाजप जिल्हाध्यक्ष अरुण मुंडे, अण्णा शेलार, सभापती अभिलाष घिगे, उपसभापती संतोष म्हस्के, अक्षय कर्डिले, रेवननाथ चोभे, दिलीप भालसिंग, तालुकाध्यक्ष मनोज कोकाटे, दीपक कार्ले आदींसह साकळाई कृती समिती पदाधिकारी, भाजपा पदाधिकारी उपस्थित होते. 

पालकमंत्री विखे म्हणाले, सर्वसामान्य व्यक्तीला केंद्रबिंदू मानून जनहिताच्या योजना अधिक प्रभावीपणे राबविण्यावर शासनाचा भर आहे. अहमदनगर जिल्ह्यातील निळवंडे प्रकल्पाबरोबरच साकळाई प्रकल्पासाठी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी मान्यता दिली. जिल्ह्यातील अवैधरित्या गौणखनिजाची वाहतूक व उत्खनन थांबविण्यासाठी वाळू धोरण राबविण्यात येणार आहे. या धोरणामुळे सर्वसामान्यांना अत्यंत माफक दरात घरपोहोच वाळू उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन जमीन मोजणी करण्याच्या प्रकल्पालाही अधिक गती देण्यात येत असून पांदण, शीव, गावरस्ते मोकळे करण्यासाठी प्रशासनाला सूचना दिल्या आहेत. सर्वसामान्यांना एकाच अर्जाद्वारे आठ दाखले मिळण्याची सोय करण्यात येत असल्याचेही पालकमंत्री विखे-पाटील यांनी सांगितले. 

चेअरमन कर्डिले म्हणाले, साकळाई योजनेच्या सर्व्हेक्षणास आमदार बबनराव पाचपुते, खासदार सुजय विखे आणि आपण उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठपुरावा केल्यामुळे मंजुरी मिळाली. योजना पूर्ण करायची असल्यामुळे यापुढील काळातही भाजपचे सरकार आले पाहिजे. जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांना न्याय मिळवून देणार आहोत.