जुनी पेन्शन आता थेट उच्च न्यायालयात

  मुंबई | वृत्तसंस्था  जुन्या पेन्शन योजनेच्या मागणीसाठी राज्यातील शासकीय, निमशासकीय कर्मचारी संपावर आहेत. संपामुळे सामान्य जनतेचे हाल होत अ...

 

मुंबई | वृत्तसंस्था 

जुन्या पेन्शन योजनेच्या मागणीसाठी राज्यातील शासकीय, निमशासकीय कर्मचारी संपावर आहेत. संपामुळे सामान्य जनतेचे हाल होत असून अनेक शासकीय कार्यालयांना टाळे लागले आहेत. हा संप बेकायदेशीर असल्याचे सांगत अ‍ॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

शासकीय कर्मचार्‍यांच्या मागण्या रास्त असू शकतात. मात्र, त्यांनी पुरकारलेला संप बेकायदेशीर आहे. याप्रकरणी तातडीने सुनावणी घ्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. ते म्हणाले, उच्च न्यायालयाने २०१५ मध्ये स्पष्ट निर्देश दिले होते, की वैद्यकीय सेवेच्या संबंधात डॉटर, परिचारिका किंवा कर्मचारी गैरहजर असतील तर केवळ चौकशी न करता थेट कारवाई करावी. असे स्पष्ट निर्देश असताना आरोग्य विभागातील कर्मचार्‍यांनी संप पुकारला आहे. शासकीय कर्मचार्‍यांच्या मागण्या रास्त असू शकतात; पण त्यांनी पुकारलेला संप बेकायदेशीर आहे. त्यांनी आपली मागणी सरकारकडे मांडायला हवी किंवा यासंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करायला हवी. 

या संपामुळे सामान्य माणासांचे हाल होत आहेत. नाशिकमधील एका विद्यार्थ्याची सरकारी नोकरीसाठी मुलाखत असून त्याला कागदपत्रांची आवश्यकता आहे. संपामुळे त्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. अनेक रुग्णांना वैद्यकीय मदत मिळत नाही. संपामुळे सामान्य जनजीवन विस्कळीत होत असेल तर हे भारतीय संविधानाला अनुसरून नाही, असेही ते म्हणाले.