मुंबई। नगर सहयाद्री - राज्य सरकारकडून गृहनिर्माण संस्थांकडून आकारण्यात येणारा एन. ए. टॅक्स (अकृषिक कर) वगळला जाण्याची शक्यता आहे. शहरांमधील ...
मुंबई। नगर सहयाद्री -
राज्य सरकारकडून गृहनिर्माण संस्थांकडून आकारण्यात येणारा एन. ए. टॅक्स (अकृषिक कर) वगळला जाण्याची शक्यता आहे. शहरांमधील गृहनिर्माण संस्थांना लवकरच राज्य सरकारकडून दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. राज्याचे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी तसे संकेत दिले आहेत. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपण्यापूर्वी यासंदर्भात निर्णय घेतला जाईल, से आश्वासन राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिले आहे.
शहरांमध्ये गावठाणाच्या परिसरात न येणाऱ्या महानगरपालिकेच्या कार्यक्षेत्रातील गृहनिर्माण संस्थांकडून एन. ए. टॅक्सची (अकृषिक कर) आकारणी केली जाते. गेल्या काही दिवसांत एन. ए. टॅक्स वसुली सुरू असल्याने आणि त्या अंतर्गत विविध व्यक्ती, सहकारी संस्था यांना दंड आणि व्याजासहित थकीत कराचा भरणा करण्याच्या नोटिसा पाठविण्यात आल्याने हा मुद्दा ऐरणीवर आलेला आहे.
अकृषिक कर रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी गृहनिर्माण फेडरेशनकडून करण्यात आली होती. हा कर रद्द व्हावा यासाठी सातत्याने मागणी लावून धरण्यात आली आहे. मात्र, तरीही गृहनिर्माण संस्थांमधील मालक भाडेकरूंकडून एकरकमी एन.ए. कन्व्हर्जन टॅक्स भरल्यानंतरही प्रत्येक वर्षी अकृषिक कर वसूल करत आहेत.
आमदारांनी आणि अनेक गृहनिर्माण संस्थांनी एन. ए. टॅक्स (अकृषिक कर) रद्द करण्यासंदर्भात मागणी केली आहे. महसूल खात्याने या क्षेत्रातील व्यक्तींशी बोलून अहवाल तयार केला आहे.आम्ही या संदर्भात अंतिम निर्णय घेऊ, असे विखे-पाटील यांनी सांगितले.
COMMENTS